सार्वजनिक लेखा समितिको २३ औँ प्रतिवेदन स्वीकृत

मेयरसाप डेस्क | एक घण्टा अगाडि

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिको २३ औँ प्रतिवेदन २०८२ सर्वसम्मत्तिले स्वीकृत गरेको छ ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आजको बैठकमा ‘सार्वजनिक लेखा समितिको २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ लाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी) को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार त्यसतर्फ गएकामा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनीक कार्य उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सम्हाल्ने जानकारीसहितको पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त भएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताए । 

आजको बैठकमा सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ को सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशबारे सदनलाई जानकारी गराए। 

उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएकोमा पुनः अध्ययन र विश्लेषण गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको पाण्डेयले बताए।

त्यसैगरी, आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराई राईले प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको भन्सार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गरेका छन् ।

आजको बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि आजको बैठकमा छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले खेलकुदलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, खेल पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने, खेलाडीहरूलाई नियमित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, खेलकुद क्षेत्रलाई राजनीतिक खिचातानीबाट टाढा राख्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै खेलकुदमन्त्री चौधरीले यो विधेयकले मुख्यतः विद्यमान ऐनमा स्पष्ट नरहेको ‘एन्टिडोपिङ’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेट्ने, विभिन्न खेलकुद सङ्घहरूको निर्वाचनलाई पारदर्शी र नियमित गर्नेलगायतका विषय समेट्न लागिएको बताए। त्यस्तै, विधेयकमाथि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएको उनले उल्लेख गरे।