सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्यायो स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले स्थानीय शासन कार्यसम्पादन प्रणाली (एलजिपिएएस) मार्फत एकीकृत मूल्याङ्कन गर्नेगरी नयाँ कार्यविधि र प्रणाली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिइन्। 

उनले भनिन्, “विगतमा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास तथा सुशासन, वित्तीय जोखिम र स्थानीय आर्थिक विकासको अलग अलग मूल्याङ्कन गर्नेगरी कार्यविधि र प्रणालीहरू रहेकामा चालु आर्थिक वर्षबाट तीनवटै क्षेत्रलाई एकीकृत गरी विगतका प्रक्रियामुखी सूचकहरूलाई परिमार्जन गरी व्यावहारिक, वस्तुगत र नतिजामुखी बनाई स्थानीय शासन कार्यसम्पादन प्रणाली (एलजिपिएएस) मार्फत एकीकृत मूल्याङ्कन गर्नेगरी नयाँ कार्यविधि र प्रणाली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।”

गत आर्थिक वर्षको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वःमूल्याङ्कन (एलआइएसए) र वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरआई) को कार्य सम्पन्न गरी यही भदौ ६ गते नतिजा सार्वजनिक गरी सर्वोकृष्ट गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई कदरपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सोही दिन नयाँ स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एलजिपिएएस) को शुभारम्भ समेत गरिने मन्त्री न्यौपानेले बताइन् । 

त्यसैगरी, मन्त्रालयले राष्ट्रिय किताबखानाको कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण प्रणाली (पिआइएस) मा आवश्यक सुधार गरी प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान सुरू गरेको छ । त्यसअन्तर्गत हालै कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण प्रणाली (पिओइएस) लाई नागरिक एपमा अन्तर आबद्धता गरी सकिएको छ ।

मन्त्री न्यौपानेले भने, “स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सङ्घीय प्रणालीको मर्मअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासका लागि विशिष्टीकृत प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्था सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (फटा) का रुपमा रुपान्तरित गर्न आवश्यक कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल प्रारम्भ गरिएको छ ।” 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम र उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिहरू तर्जुमा भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशमार्फत स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाको सञ्चालन निर्देशिका समेत तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिए।