प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएकोमा कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिएको विषयमा सरकारको नाममा ’कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत किन नलिएको भन्दै यो आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत छलफलमा बोलाएको छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार, सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानको उल्लंघन भएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।