महँगीले नागरिकको ढाड सेक्दा पनि अधिकारको लडाइँमा व्यस्त छन् स्थानीय सरकारहरू

तथ्याङ्कमा सुधार, बजारमा आकासिँदो मूल्य

जनेश ठकुल्ला

तस्बिर: राहुलकुमार ढकाल/मेयरसाप डटकम

काठमाडौं । नेपालमा महँगीको अवस्थाबारे सरकार, सरकारी निकाय र सर्वसाधारणबीचको बुझाई नै विरोधाभासपूर्ण छ । एकातर्फ, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले मुद्रास्फीति (महँगी) नियन्त्रणमा आएको र अर्थतन्त्र स्थिर भएको देखाएको छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी र कमजोर बजार अनुगमनका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा वार्षिक औषत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५.४४ प्रतिशत थियो । यो तथ्याङ्कले राष्ट्रिय स्तरमा केही मात्रामा महँगी नियन्त्रणमा आएको देखाए पनि सोही तथ्याङ्कले तरकारीको मूल्यमा १०.७१ प्रतिशत, घ्यू तथा तेलमा ८ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको मूल्यमा ७.९० प्रतिशत र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थमा ६.१३ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ ।

तथ्याङ्कले समग्र देशको महँगीलाई कम देखाए पनि दैनिक जीवनका अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिले आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । किसानले कम मूल्यमा उत्पादन बेच्नुपरेको र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपरेको समस्याले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई मारमा पारेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वार्षिक औषत मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशत रहेको छ । वर्षको अन्त्यमा (२०८२ असार मसान्तसम्म) वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.२० प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २०८१ असारसम्मको ३.५७ प्रतिशतको तुलनामा कम हो ।

आर्थिक वर्ष ८१–८२ मा ग्रामीण तथा सहरी उपभोक्ता मुद्रास्फीति पनि बढेको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक औषत उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्क ४.४० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रको मूल्य सूचाङ्क ३.९४ प्रतिशतले बढेको छ । गत असार महिनामा मात्रै पनि ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत मूल्य सूचाङ्क २.४० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रको मूल्य सूचाङ्क २.१४ प्रतिशतले बढेको छ ।

त्यस्तै, मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा यसको प्रभाव भौगोलिक रूपमा पनि फरक–फरक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा ३.७७ प्रतिशत, तराईमा ४.१४ प्रतिशत, पहाडमा ३.८६ प्रतिशत र हिमालमा ४.८९ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशगत मुद्रास्फीति
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देशभर महँगीको दर फरक–फरक रहेको देखाएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा महँगी नियन्त्रणमा आए पनि प्रदेश र क्षेत्रगत रूपमा मूल्यवृद्धिमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ ।

वार्षिक औषत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २०८१/८२ मा कोशी प्रदेशमा ५.४६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५.०२ प्रतिशत मुद्रास्फीति देखिएको छ, यसको तुलनामा, कर्णाली प्रदेशमा ३.३१ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा ३.३२ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि भएको छ । मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि वार्षिक औषत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको देखिन्छ । कोशी र सुदूपश्चिम प्रदेशको मुद्रास्फीति अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा निकै बढी हो ।

त्यस्तै, २०८२ असार महिनाको मात्र तथ्याङ्क हेर्दा पनि यो भिन्नता कायमै छ । कोशी प्रदेशमा ३.६७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २.७४ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहँदा, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा २ प्रतिशतभन्दा पनि कम विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति रहेको छ ।

यो तथ्याङ्कले केही प्रदेशहरूले अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी मूल्यवृद्धि भोगिरहेको देखाउँछ । यसरी प्रदेश र क्षेत्रअनुसार फरक–फरक देखिएको मूल्यवृद्धिको भिन्नताले स्थानीय बजारको महँगीलाई राष्ट्रिय स्तरमा भएको नियन्त्रणले मात्रै समाधान गर्न नसकिने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको अधिकार र कार्यान्वयनको समस्या
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन तथा नियमनको अधिकार दिएको छ । साथै ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५’ अनुसार उपभोक्ता हकहितको संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको हो । तथापि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय सरकारको अनुगमन देखावटी मात्रै भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

कानुनमा अधिकारको अस्पष्टता नै स्थानीय तहले महँगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नुको प्रमुख कारण बनेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे पनि यसले स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी कस्तो र कति अधिकार दिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइँदैन ।

कानुनी अस्पष्टताले स्थानीय तहलाई महँगी नियन्त्रण र कारबाहीका लागि कानुनी आधार कमजोर बनाएको छ । स्थानीय सरकारले उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र सामान्य निरीक्षण गर्नेबाहेक मूल्यवृद्धि गर्ने वा कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी भए पनि अधिकारको अभावमा महँगी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारहरू मुकदर्शक बन्न परेको छ । 

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बजार अनुगमनको अधिकार संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलाई दिइएको छ । तर, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा पनि कठिनाइ देखिएको छ । अनुगमनका क्रममा कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक दबाब जस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिमला सापकोटाका अनुसार महँगी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसँग पर्याप्त कानुनी अधिकारको अभाव छ । ‘स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन र निरीक्षणको अधिकार मात्रै दिइएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अनुगमनका क्रममा मूल्यवृद्धि वा कालोबजारी भेटिए कारबाही गर्ने अधिकार छैन ।’

सापकोटाले अगाडि भनिन्, ‘कुनै पसलमा मूल्यसूची नराखेको वा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गरेको पाइएमा स्थानीय तहले तत्काल निर्देशन मात्र दिन सक्छ । तर कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उनी स्थानीय तहभित्र दर्ता नभई सञ्चालन भएका व्यवसायलाई के कारबाही गर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट कानुन नभएको बताउँछिन् । यस्तो कानुनी अस्पष्टताले गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको महँगीविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

चितवनको ईच्छाकामना गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष माया सिलवालका अनुसार, महँगी नियन्त्रणमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग दोहोरोपनको समस्या छ । ‘केन्द्र वा प्रदेशबाट समन्वय नगरी सिधै आएर व्यापारीलाई रसिद काट्ने र जरिवाना तिराउने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारलाई मर्का परेको छ’, उनी भन्छिन्, ‘पहिले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र अनुगमन गर्न आउनुपर्छ ।’

सिलवाल स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँछिन् । बजार अनुगमन गर्दा व्यापारीहरूले राजनीतिक दबाब  दिने गरेको उनको अनुभव छ । ‘अनुगमनमा जाँदा यो माया सिलवाल उपाध्यक्षमा मात्रै सीमित रहन्छ जस्तो छ’, उनी भन्छिन्, ‘यसलाई गाउँपालिका अध्यक्ष बन्ने इच्छा छैन कि क्या हो भन्ने कुरा पनि व्यापारीले भन्ने गरेका छन् ।’

पर्याप्त छ कानुन, इच्छाशक्तिको अभाव
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक भरत प्रसाद आचार्यका अनुसार, नेपालको खुला बजार अर्थतन्त्रमा मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । उनले उत्पादन कम हुँदा स्थानीय तहले केही गर्न नसक्ने र त्यस अवस्थामा संघीय वा प्रदेश सरकारले आपूर्ति बढाउन उद्योगी र व्यापारीलाई अनुरोध तथा सहजीकरण गर्ने बताए ।

‘धान–चामलको आपूर्ति कम हुँदा व्यापारी वा उद्योगीलाई सिधै कारबाही गरिँदैन’, उनले भने, ‘यसका लागि सरकार मातहतका खाद्यसम्बन्धी कार्यालयमार्फत आपूर्ति बढाउन अनुरोध गरिन्छ ।’ उनले अहिले कालोबजारी ऐन हटेकाले बढी मूल्य बढाएको आरोपमा व्यापारीलाई तत्काल कारबाही गर्न समस्या भएको बताए ।

आचार्यका अनुसार, विभागले अनुगमनका क्रममा कर चुक्ता नगर्ने, दर्ता नभएका र म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने गरेको छ । साथै, दूधमा मिसावट, मासु, फलफूल र अण्डामा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको अनुगमन र नियन्त्रण पनि गरिने उनले बताए । 

कानुनले स्थानीय तहलाई नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर आफ्नै क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । अधिवक्ता सबिन पोखरेलका अनुसार महँगी नियन्त्रणका लागि कानुन पर्याप्त छन्, तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले ती कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । 

मत गुम्ने डरले पनि स्थानीय तहले व्यापारीलाई कारबाही गर्न हिचकिचाउने गरेको उनी बताउँछन् । ठूला व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्दा आफ्नो भोट बैंक घट्ने जोखिम देखेर जनप्रतिनिधि महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणबाट पछि हट्ने गरेको उनको आरोप छ ।

नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार पनि महँगी नियन्त्रणमा बाधक रहेको अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ताले मात्रै जीवन धान्न गाह्रो हुने भएकाले चाडपर्वका बेला स्थानीय प्रशासनसँगको मिलेमतोमा व्यापारीले महँगोमा सामान बेच्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने प्रदेश वा संघीय सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने बताउँदै अधिवक्ता पोखरेलले नियम बनाएर महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकिने दाबी गरे । 

राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत दिए पनि स्थानीय बजारहरूमा भने महँगीको समस्या यथावत् छ । संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी प्रदान नगर्दासम्म तथ्याङ्कमा देखाइएको महँगी नियन्त्रण आम नागरिकले अनुभूत गर्न नसक्ने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।