सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन, व्यवस्थित गर्न खोजिएको सरकारको स्पष्टीकरण

जोखिमपूर्ण भीपीएन प्रयोग नगर्न आग्रह

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियन्त्रण गर्न नभई व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने र त्यसको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सामाजिक सञ्जाललाई दर्ताका लागि पटक–पटक आह्वान गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएका सञ्जालहरूको पहुँच नेपालभित्र निष्क्रिय गराइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालसम्म हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी प्रालि सूचीकृत भइसकेका छन् भने एक्स र वीच्याटले सूचीकरणका लागि जानकारी माग गरेका छन् । मन्त्रालयले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल चलाउन जोखिमपूर्ण भीपीएन प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ ।

सूचीकरण हुनेबित्तिकै पुनः सक्रिय गराइने भन्दै मन्त्रालयले सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन अनुगमन गर्ने अधिकारी तोकेर सूचीकृत हुन पुनः आह्वान गरेको छ ।