प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रथम दृष्टिमा नै बदर योग्य छ: देव गुरुङ

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नेपालको संविधानले अनाहकमा प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना नगरिएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटन सहज नदेखिएको बताएका छन् । 

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारले सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरिएको उनले बताए ।  वर्तमान प्रतिनिधि सभाबाट अहिलेसम्म धारा ७६ (२) बाहेक अरू कुनै पनि उपधाराहरूको अभ्यास नभएको गुरुङले बताए । 

उनले भनेका छन्– ‘विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूमा प्रतिनिधि सभाबाट विकल्प सरकार दिन सक्ने अवस्था रहँदा सम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने नजिरहरू खडा गरिएको छ। यस स्थितिमा संविधान को धारा ७६ (२) बाहेक धारा ७६ को उपधाराहरू–३, ४, ५, ६, ७ को कुनै पनि प्रावधानहरूको प्रयोग गरिएको छैन। ती उपधाराहरूको प्रयोग विना जसरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको छ, उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै संवैधानिक विधि सम्मत देखिँदैन । अतः उक्त निर्णय बदर योग्य देखिन्छ।’ 

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्

प्रतिनीधि सभा विघटन संविधानसम्मत छ ? 
यहि २०८२ भदौ २७ गते राती ११ वजे नवगठित प्र।म।को सिफारिसमा वर्तमान प्रतिनीघि सभा विघटन गरेको भनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भएको छ। ५ बर्षे कार्यकाल अगाबै प्रतिनीधि सभा को विघटन संविधान सम्मत हुन्छ या हुन्दैनरु वहस शुरु भएको देखिन्छ।

नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनीधि सभालाई जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनीधित्व गर्ने जनप्रतिनीधि सभाको रुपमा लिएको देखिन्छ। यो निरन्तर रहने र अनाहकमा विघटनको परिल्पना गरिएको छैन।

संबैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि प्रतिनीधि सभाको विघटन सहज देखिन्दैन। संविधानको धारा ७६९५० अनुसारको सरकारले सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा ७६९७० अनुसार प्रतिनीधि सभा विघटन को परिकल्पना गरिएको छ। अन्यथा प्रतिनीधि सभा विघटन को परिकल्पना गरिएको छैन। वर्तमान प्रतिनीधि सभाबाट अहिले सम्म धारा ७६९२० बाहेक अरु कुनै पनि उपधाराहरुको अभ्यास भएको छैन।

विगतमा प्रतिनीधि सभा विघटनको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेसहरुमा प्रतिनीधि सभाबाट विकल्प सरकार दिन सक्ने अवस्था रहन्दा सम्म प्रतिनीधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने नजिरहरु खडा गरिएको छ। यस स्थितिमा संविधान को धारा ७६९२० बाहेक धारा ७६ को उपधाराहरु(३, ४, ५, ६, ७ को कुनै पनि प्रावधानहरु को प्रयोग गरिएको छैन।

ती उपधाराहरुको प्रयोग विना जसरी प्रतिनीधि सभाको विघटन गरिएको छ, उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै संवैधानिक विधि सम्मत देखिन्दैन । अतः उक्त निर्णय बदर योग्य देखिन्छ।

प्रतिनीधि सभाबाट विकल्प सरकार दिन सक्ने स्थिति रहन्दा सम्म प्रतिनीधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको देखिन्दैन। धारा ७६९२० अनुसारको ओली सरकारले राजिनामा दिईसके पछि सर्वप्रथम त प्रतिनीधि सभा लाई धारा ७६९२० कै विकल्प सरकारको लागि राष्ट्रपति ज्युबाट आह्वान हुनु पर्थ्यो, तर सो हुन सकेन। तोकिएको समय भित्र ७६९२० को लागि सरकारको मांग दावी हुन नसकेमा ७६९३० को प्रयोजन गर्नु पर्ने हो।

सो पनि भएन। सॅसद भन्दा बाहिरबाट प्र।म।नियुक्ति गरियो।संसद बाहिरबाट सरकार गठनको अभ्यास को परिकल्पना वर्तमान संविधान ले गरेको छैन। राष्ट्रपतिमा निहित अधिकारको प्रयोग गरिएको भनिएको छ। त्यसको धारा ६६ लाई आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ। तर सरकार गठन संबन्धमा संविधान को धारा ७६ अन्तरगत सरकार गठन र विघटनको व्यवस्था बाहेक अरु कुनै पनि धाराले सरकार गठनको अधिकार दिएको देखिन्दैन।

कुनै पनि नीतिगत निर्णय वा कुनै आन्दोलनकारी समुह संग नीतिगत सहमति गरिएको रहेछ भने पनि त्यसको वैधताको लागि संवैधानिक प्रकृया वा सदनको प्रकृयाबाट नै संवोधन गर्ने अभ्यास गरिनु पर्दछ। र विगतको अभ्यास पनि त्यहि हो ।

उदाहरणको लागि कार्यपालिकाको कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष रुपमा गर्ने भन्ने नीतिगत सहमति भएछ  रे भने पनि निर्वाचनको उक्त व्यवस्था संविधानमा वा कानुनमा समावेस हुन पर्यो। त्यसको लागि संवैधानिक वा सदनको प्रकृयामा प्रवेस गर्नै पर्ने हुन्छ।

अनि मात्र कार्यन्वयनको विषय बन्छ। संविधान या कानुनमा नछिरेका विषयहरु कार्यान्वयन नहुने मात्र होईन, संविधान र न्यायालय ले समेत चिन्दैन। यतिखेर जेन्जी समुह संग गरिएका कुनै पनि सहमतिहरु छन् भने त्यसको वैधताको लागि संवैधानिक प्रकृया भित्र समावेस गर्नै पर्छ। अन्यथा ती सहमतिहरु नीतिगत समझदारीमा सिमित रहन पुग्ने छ। या संवैधानिक प्रकृया छल्नका लागि संसद विघटन गर्न खोजिएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक मार्ग होईन र निरंकुसताको मार्ग हुनेछ।

निरंकुसताको मार्गले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समाप्त गर्ने छ। संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको समाप्ति ले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय र भुराजनीतिक परिवेसमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता समाप्त गर्ने छ। अतः संविधान र लोकतान्त्रिक पद्वति पालना गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय सिधा राष्ट्रिय अस्मिता संग जोडिएको हुन्छ। अतः देस बचाउनु छ भने संविधान र लोकतन्त्रको पालना गर्नै पर्छ। अन्यथा संविधान र संसद छल्ने प्रवृत्तिले मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त गर्ने छ। धन्यवाद ! (देब गुरुङ )