केपी ओलीलाई कहिले गिरफ्तार गर्ने ?

प्रमेश श्रेष्ठ

काठमाडौं । हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनपछि फेरि एकपटक राजनीतिक जिम्मेवारी र नैतिकताको गहिरो बहसमा नेपाल प्रवेश गरेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा निकायले गरेको बल प्रयोग, त्यसमा प्रयोग भएको प्रत्यक्ष गोलीप्रहार र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय क्षतिले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई स्तब्ध तुल्याएको छ।

यस गम्भीर परिस्थितिको राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन सत्तापक्षका प्रमुख नेता केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरू उल्टै आफूलाई संविधान र लोकतन्त्रका “संरक्षक”का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छन् । उनीहरूको दाबी छ—“गोली चलाउने आदेश हाम्रोबाट भएको थिएन।” तर, कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना, प्रत्यक्ष प्रमाण र ऐतिहासिक नजिरहरूले यो दाबीलाई पूर्णतः खारेज गर्छ।

आदेश बिना गोली प्रहार सम्भव छैन

नेपाल प्रहरीको बल प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार, अश्रुग्याँस, रबरको गोली वा लाठीचार्ज जस्ता  ‘non-lethal’ साधन प्रयोग गर्ने निर्णय जिल्ला वा क्षेत्रीय कमाण्ड स्तरमा गर्न सकिन्छ। तर प्रत्यक्ष गोली (live ammunition) प्रयोग गर्न भने मन्त्रीस्तरीय, अर्थात् राजनीतिक स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ।

यस आधारमा, आन्दोलनका क्रममा प्रयोग भएको गोलीका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नता छ। “आदेश थिएन” भन्ने भनाइ प्रशासनिक संरचनासँगै कानुनी दृष्टिले पनि अविश्वसनीय छ।

प्रत्यक्ष प्रमाण र तथ्यांक

सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भिडियो फुटेजमा प्रहरीले भीडतर्फ प्रत्यक्ष गोली चलाएको स्पष्ट देखिन्छ। लाइभ भिडियोहरूमै यस्ता घटना देखिन्छ । स्वास्थ्य संस्थानको प्रतिवेदनले पनि यस विषयलाई पुष्टि गर्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताललगायतका संस्थानले कम्तीमा १७ जना युवामा लाइभ बुलेट इन्ज्युरी (live bullet injury) भेटिएको पुष्टि गरेका छन्।

र सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण विषय २६ घण्टा आसपासको भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा गोलीबाटै कम्तीमा ३५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सयौं घाइते भएका छन्। यो आन्दोलनमा अन्य तरिकाले समेत ज्यान गुमाउनेको संख्या ७४ पुगिसकेको छ । यी तथ्यहरूले आन्दोलनमा घातक हतियार प्रयोग भएको निर्विवाद रूपमा पुष्टि गर्छन् ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा पनि प्रहरीद्वारा गरिएको गोली प्रहारलाई प्रारम्भमा “व्यक्तिगत अधिकारीको निर्णय” भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो । तर पछि बनेको न्यायिक छानबिन आयोगले यसलाई राजनीतिक तहको निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। त्यसैगरी, केपी ओली स्वयंको राजनीतिक यात्रा हेर्ने हो भने २०७७ र २०७८ मा गरिएको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले दुई पटक असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।

अरू त अरू कोभिड महामारीजस्तो जटिल समयमापनि ओलीले नै देशको नेतृत्व गरेका थिए र त्यतिबेला कोभिडका औषधिजन्य सामाग्रीहरू खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरिएका रिपोर्टहरू आएका छन् । महामारीमा पनि उच्च राजनीतिक तहको संलग्नताबिना भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यसले ओलीको पृष्ठभूमि राम्रो छैन भन्ने देखाउँछ । यस पृष्ठभूमिमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनलाई “राजनीतिक आदेशविहीन” कार्यका रूपमा व्याख्या गर्नु अस्वीकार्य छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990) अनुसार, घातक हतियारको प्रयोग केवल जीवनरक्षा वा गम्भीर जोखिमको अवस्थामा मात्र वैध हुन्छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा संलग्न युवामाथि प्रत्यक्ष गोली चलाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हो। यस्ता घटनामा राजनीतिक नेतृत्वलाई नै प्रत्यक्ष जिम्मेवार ठहर गर्ने विश्वव्यापी नजीरहरू पनि विद्यमान छन्।

किन ओलीलाई गिरफ्तार गर्न आवश्यक छ ?

१. राजनीतिक आदेशको जिम्मेवारी: गोली प्रयोगको स्वीकृति उच्च राजनीतिक तहबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
२. बारम्बारको असंवैधानिकता: संसद् विघटनदेखि महामारी व्यवस्थापनसम्म ओलीको कार्यशैलीले संविधानको आत्मा बारम्बार कमजोर पारेको छ।
३. मानवअधिकार उल्लंघनस् दर्जनौं युवाको मृत्यु र सयौं घाइतेको पीडा न्यायविहीन छोड्न सकिँदैन।
४. दण्डहीनताको अन्त्य: आजसम्मका घटनामा दण्डहीनताको संस्कृति बलियो भएको छ। यसलाई तोड्ने पहिलो कदम ओलीमाथि कानुनी कारबाही सुरु गर्नु हो ।
५. लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास: यदि युवापुस्ताको बलिदानलाई बेवास्ता गरियो भने संविधान र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास थप कमजोर हुनेछ।

जेनजी आन्दोलनले देखाएको स्पष्ट सन्देश हो—नेपालका युवाले भ्रष्टाचार, असंवैधानिकता र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अब स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरूको माग कुनै बदला होइन, बरू संविधान र लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने न्यूनतम न्याय हो ।

यसै सन्दर्भमा, केपी शर्मा ओलीलाई गिरफ्तार गर्नु न्यायिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले अपरिहार्य भएको छ। यो कदमबाट मात्र संविधानको वास्तविक रक्षा हुनेछ, लोकतन्त्रले अर्थ पाउनेछ, र युवाले दिएका बलिदानको सम्मान हुनेछ।