नेपालको 'जेन–जी' विद्रोह : पीडाको खरानीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागसम्म

कृष्णबहादुर तामाङ

२०८२ भदौ २३ गते नेपालको इतिहासमा शोक र जागरणको अविस्मरणीय दिन का रूपमा अङ्कित रह्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको क्रूर दमनमा ७५ जना शहीद भए, जसले भदौ २४ गते काठमाडौँमा मात्र होइन, सम्पूर्ण देशभर अभुतपूर्व विरोधको तरङ्ग फैलियो ।

तर यो युवाहरूको आन्दोलन मात्र थिएन । यो जेन–जेड पुस्ताले नेतृत्व गरेको जनविद्रोह थियो—जहाँ विद्यार्थी, पेशेवर, किसान, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका सबै वर्गका पदाधिकारी, यहाँसम्म कि दलगत राजनीतिबाट मोहभङ्ग भएका कार्यकर्तासमेत एकै स्वरमा सडकमा उत्रिएका थिए । दशकौँदेखि जात, धर्म, भाषा, पार्टी र क्षेत्रको आधारमा विभाजित राष्ट्र अचानक एउटै सशक्त आवाजमा उभियो—जवाफदेहिता र स्थायित्व, भ्रष्टाचारको अन्त्य र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण । शान्ति, समृद्धि र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि यो आवाजले सम्पूर्ण देशलाई चेतना जगायो ।

यसैबीच केही आपराधिक समूहले जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनमा घुसपैठ गरी राष्ट्रका प्रतीकहरूमा आगजनी र तोडफोड गरे—सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनहरू जलाइए । आन्दोलनलाई बदनाम पार्ने प्रयास भए । तर जनताले प्रस्ट सन्देश दिए— सरकारी सम्पत्ति भनेको जनताको सम्पत्ति हो, यसलाई नष्ट गर्ने होइन, बचाउने हो ।

त्यसैले, भदौ २३–२४ लाई केवल दङ्गा वा राजनीतिक प्रदर्शनका रूपमा हेर्न सकिँदैन। यो जेन्जी पुस्ताले नेतृत्व गरेको पुस्तागत विद्रोह थियो । भ्रष्टाचारको अन्त्य र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वमार्फत स्थिर, पारदर्शी र उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको स्थापना माग गर्ने एक ऐतिहासिक आन्दोलन ।

यो नेतृत्व परिवर्तनको कुरा मात्रै थिएन भन्ने स्पष्ट गर्न नेपालको आधुनिक राजनीतिक यात्रालाई हेर्नुपर्छ—१९९० (२०४६ साल) मा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो, २००६ (२०६२÷६३ साल) मा गणतन्त्रको घोषणा गरियो, तर तीन दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताको जड यथावत् कायम छ ।

सरकारहरू प्रत्येक वर्ष ढल्छन्, गठबन्धनहरू रातारात फेरिन्छन्, मन्त्रीहरूको कार्यालय भ्रष्टाचारको खुला व्यापारका केन्द्रमा परिणत भएका छन् । यसले लोकतन्त्रको सपना स्थायित्वको अभाव र अस्थिरताको गहिरो दुःस्वप्नमा परिणत गराएको छ । 

त्यसैले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी पुस्ताको आन्दोलन एउटा सरकार फालेर अर्को बसाल्ने मामूली प्रदर्शन मात्र थिएन । यो मूलतः नेपालको शासन संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने चेतावनी र सङ्केत थियो, जसले राजनीतिक स्थायित्व र जवाफदेहिताको मागलाई विश्वसनीय ढङ्गले अघि बढायो ।

जेन–जेड पुस्ताले स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिसकेको छ— अस्थिरताको मूल कारण प्रधानमन्त्रीहरू प्रत्यक्ष जनादेशबाट नभई अस्थिर दलगत सौदाबाजी र सत्ता समीकरणबाट जन्मिने हो । त्यसैले उनीहरूको माग एकदम स्पष्ट छ– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, अमेरिकी राष्ट्रपतीयका अनुसार, जसलाई जनताले प्रत्यक्ष रोज्छन् र जसले फेरि दलको ह्विप वा गठबन्धनको अस्थिरताको दबाबबाट प्रभावित नहुने व्यवस्था सुनिश्चित होस् ।

किन संसारले नेपालको विद्रोहलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन?
नेपालको सङ्कट घरेलु राजनीति मात्र नभएर यसको रणनीतिक भू–राजनीतिक स्थान—भारत र चीनबीच, र दक्षिण एशियाली लोकतन्त्रको नाजुक सन्दर्भभित्र—यसलाई क्षेत्रीय र वैश्विक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाउँछ । स्थायित्वविहीन नेपालले सीमा सुरक्षा, व्यापार मार्ग, र जलस्रोत साझेदारीमा मात्र होइन, क्षेत्रीय शक्ति समीकरणमा पनि गम्भीर अस्थिरता सिर्जना गर्छ ।

भारतका लागि नेपाल एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा बफर हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित, स्थिर कार्यकारी प्रमुख भारतका लागि एक सशक्त, एकीकृत र प्रभावशाली वार्ताकार हुनेछ, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा स्थायित्व र सहजता सुनिश्चित गर्नेछ ।

यता चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा नेपाल एक महत्त्वपूर्ण नोड हो । तर सरकारको निरन्तर पतनले ठूला परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । स्थिर नेपाल चीनका लागि दक्षिण एशियासम्मको कनेक्टिभिटी विस्तारको आधारस्तम्भ हो ।

पश्चिमी मुलुकतर्फ अमेरिका र युरोपियन युनियनका लागि नेपाल अस्थिर क्षेत्रमा लोकतन्त्रको परीक्षण स्थल हो । जेन–जेड पुस्ताको यो जनजागरणले अरब स्प्रिङ, हङकङको अम्ब्रेला आन्दोलन, वा ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर आन्दोलनजस्तै सन्देश दिन्छ— जहाँ डिजिटल पुस्ताले आफ्नो आवाजलाई विश्वव्यापी बनाउँछन् । यसकारण काठमाडौंमा भएको विद्रोहको कम्पन संसारले महसुस नगरी बस्न सक्दैन ।

किन यो पुस्ता पर्खन तयार छैन?
यो विद्रोहमा जेन–जेड पुस्ताको स्पष्ट छाप देखिन्छ । डिजिटल युगमै हुर्किएको यो पुस्ता स्मार्टफोन, ग्लोबल मिडिया र निरन्तर सूचना प्रवाहसँग सिधा जोडिएको छ । उनीहरू खाली भाषण होइन, वास्तविक परिणाम खोज्छन् । भ्रष्टाचार उनीहरूका लागि केवल राजनीतिक शब्द होइन— यो प्रत्यक्ष रूपमा भविष्य चोर्ने अपराध हो । पुराना नेताहरूका क्रान्तिकारी भाषण उनीहरूलाई प्रेरित वा रोमाञ्चक लाग्दैनन् बरु जवाफदेहिता, पारदर्शिता, र योग्यता नै उनीहरूको मूल्य र मार्गदर्शक बनेका छन् ।

भदौ २३–२४ मा सडक र सामाजिक सञ्जाल एउटै आन्दोलन स्थल बने । ट्विटर ह्यासट्यागहरू सडकका नारासँग गुन्जिए र टिकटक प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत जनसमूह अभूतपूर्व गतिमा परिचालित भयो । राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै नगरेको तरिकाले । त्यसैले यो विद्रोह फरक थियो— नेताहरूले पूर्वनिर्धारित योजना अनुसार सञ्चालन गरेको होइन, सम्पूर्ण समुदायको साझा चेतना, सक्रियता र एकताबाट जन्मिएको वास्तविक आन्दोलन ।

यो आन्दोलनको हृदयमा एउटै स्पष्ट माग थियो—२०४६ सालदेखि अहिलेसम्मका सार्वजनिक पदमा रहेका सबै कर्मचारी र भ्रष्ट नेतामाथि तत्काल र कडा कारबाही । उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोगको स्थापना अनिवार्य छ, जसले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, दशकौँदेखि भएको हिनामिनालाई जाँच्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रूपमा कारबाही अघि बढाउने अधिकार राखोस् । अवैध सम्पत्ति प्रमाणित गर्न नसक्ने नेताहरूको सम्पत्ति जफत गरिनुपर्छ ।

जेन–जेडका लागि यो बदला होइन– यो आफ्नो अस्तित्व र भविष्यको सुरक्षाका लागि लडाइँ हो । उनीहरूले बुझिसकेका छन्—भ्रष्टाचार उन्मूलन नगरी नयाँ प्रणाली पनि पुरानै अस्थिरता र विगतका कमजोरीमा डुब्नेछ । यही चेतना र दृष्टिकोणले भदौ आन्दोलनलाई केवल प्रदर्शन नभई, एक वास्तविक राष्ट्रिय सुधारको आन्दोलनको रूप दिएको छ ।

नेपालको भू–राजनीतिक बोझ
नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य यसको भूगोल हो— भारत र चीनबीच अड्किएको, सधैँ बफर राज्यको भूमिकामा रहँदै आएको पनि । यस अवस्थाले नेपालको आन्तरिक राजनीति र राष्ट्रिय निर्णयक्षमता दुवैमा चुनौती प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

भारत ऐतिहासिक रूपमा काठमाडौँको राजनीतिमा निर्णायक खेलाडीको भूमिका खेलेको छ । चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा सबै राजनीतिक पक्षसँग संवाद र प्रलोभनको माध्यमबाट आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

तर भदौको विद्रोहले बाह्य शक्तिहरूलाई स्पष्ट सन्देश पठायो— अब नेपालका भविष्य दिल्ली वा बेइजिङले होइन, नेपाली जनताले निर्धारण गर्नेछन् । यसरी सार्वभौमिकताको पुनर्परिभाषा गरिएको यस आन्दोलनले सम्भवतः नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

अन्तरिम सरकारका लागि चेतावनी
आन्दोलनका मागहरू कच्चा वा अस्पष्ट छैनन् ती क्रिस्टल क्लियर छन्—२०४६ सालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा भएका सबै कर्मचारी र भ्रष्ट नेतामाथि तुरुन्त र कडा कारबाही, र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको कार्यान्वयन । यी मागहरूले केवल राजनीतिक सुधारको माग मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्थायित्व र जवाफदेहिताको आधारलाई पुनःनिर्माण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन् ।

अब अन्तरिम सरकार चौराहेमा उभिएको छ । विकल्प दुई मात्र छन्— या त तत्काल सुधारलाई अँगालेर लोकतन्त्र र जनविश्वासलाई बचाउने, वा बेवास्ता गरेर अर्को अझै उग्र आन्दोलनको निम्तो दिनु ।

जेन–जेडले प्रस्ट सन्देश दिइसकेका छन्—त्यागिएको बलिदान खरानीमा परिणत हुन दिइने छैन । आवश्यक परे, उनीहरू अझ ठूलो शक्ति र दृढतासहित फेरि सडकमा उत्रिन तयार छन्, र अबको आन्दोलन केवल चेतावनी मात्र नभई वास्तविक कार्यवाहीको सङ्केत बन्नेछ ।

रूपान्तरणको द्वारमा नेपाल
२०८२ भदौ २३–२४ को जेन–जेड विद्रोह केवल अर्को आन्दोलन होइन । यो पुस्ताको निर्णायक फैसला हो— पुरानो राजनीति विफल रह्यो र अब नयाँ प्रणालीको जन्म अपरिहार्य छ । यस विद्रोहले स्पष्ट रूपमा देखायो कि परिवर्तन अब अनिवार्य छ, र भविष्यको शासन जनताले प्रत्यक्ष रोजेको नेतृत्वमा आधारित हुनुपर्छ ।

नेपाल अब निर्णायक मोडमा उभिएको छ । विकल्प दुई मात्र छन्– या त फेरि अस्थिरताको चक्र दोहोर्याउने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमार्फत स्थायित्व र जवाफदेहितामा साहसी र दीर्घकालीन कदम चाल्ने । अन्तरिम सरकारले यस आन्दोलनलाई कम आँक्ने गल्ती गर्न सक्दैन, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । बलिदान गहिरो छ, माग न्यायपूर्ण छन्, र जोखिम अत्यन्त उच्च छ ।

जेन–जेडले भदौमा जलाएको दियो केवल नेपालको लागि मात्र होइन, यसले सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली लोकतन्त्रलाई पुनर्परिभाषित गर्ने शक्ति राख्छ । प्रश्न अब यही हो– नेपालका नेताहरूले आखिर जनताको आवाज सुन्छन् कि फेरि मौन रहँदै पुरानो अस्थिरताको चक्र दोहोरिन्छ?

नेपालको भविष्य अब दलगत गठबन्धनका अस्थिर सौदाबाजीमा निर्भर छैन । यो युवाहरूको स्पष्ट दृष्टि, सशक्त चेतना र प्रत्यक्ष आवाजमा आधारित छ । पुस्ताले अब चुपचाप पर्खँदैन—जनताको आकाङ्क्षा अब स्पष्ट, निर्णायक र अपरिवर्तनीय बनेको छ ।

स्थायित्व, प्रगति र लोकतन्त्रको भविष्यका लागि यो क्षण निर्णायक छ । यदि नेतृत्वले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र न्यायको माग पूरा गर्न नसक्ने हो भने, नेपाल फेरि अनिश्चितता र दीर्घकालीन सङ्कटको कुचक्रमा फस्नेछ ।