बुढीगंगा नगरपालिकाले हटायो १२० जना कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुने खतरा

प्रदेश कानुनले २५ वर्षे सेवाको अवसान

जनेश ठकुल्ला

काठमाडौं । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाले एकैपटक १२० जना करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । गत महिना ३० गते बसेको ४९औं कार्यपालिका बैठकले नगरपालिकामा कार्यरत ज्यालादारी र करार सेवाका सबै कर्मचारीको कार्तिक १ गतेदेखि म्याद नथप्ने निर्णय गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन– २०८१, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य दातृ निकायको सम्झौता अनुसार सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका करार कर्मचारी, हलुका सवारी चालक र हेभि सवारी चालक बाहेक नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत, राजश्व बाँडफाडँ र वित्तिय समानिकरणबाट सेवा सुविधा लिने गरी नियुक्त भएका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षकहरू र वालविकास सहजकर्तालगायत सबै करारका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

नगरपालिकाको यस निर्णयले एकातिर, लामो समयदेखि नागरिकको सेवामा जीवन बिताएका कर्मचारीहरूको जीविकोपार्जनमा समस्या निम्त्याएको छ, भने अर्कोतिर पालिकाको आधारभूत सेवा प्रवाह पनि ठप्प हुने अवस्था छ । यो निर्णयले बुढीगंगा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत ठूलो संख्याका करार सेवाका कर्मचारीलाई अन्योल बनाइदिएको छ ।

२५ वर्षे सेवाको अन्त्य
नगरपालिकाको योजना शाखामा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी शेरबहादुर अधिकारी भन्छन्, ‘यो जागिर मेरो परिवारको मुख्य आयस्रोत थियो । आम्दानीको स्रोत गुमेपछि अब जीविकोपार्जन गर्न समस्या हुन्छ ।’ उनी सामान्य ज्यालादारी कर्मचारी पनि होइनन् । उनले २५ वर्ष लामो समय अर्थात् आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा नागरिकको सेवामा तल्लीन भएर काम गरे ।

जिल्ला विकास समिति र गाविस हुँदै स्थानीय तहको स्थापना भएपछि अधिकारी बुढीगंगाा नगरपालिकाको योजना कार्यान्वयन शाखामा करार सेवामा नियुक्त भएका थिए । तर, नगरपालिकाको निर्णयले जागिर गुमेपछि उनी आर्थिक र मानसिक पीडामा छन् ।

नगरपालिका स्थापनाको कालदेखि काम गर्दै आएका अधिकारी एकैपटक जागिर गुम्दा आर्थिक र मानसिक रूपमा असर परेको बताउँछन् । ‘वर्षौंदेखि नागरिकको सेवामा आफ्नो जीवन समर्पित गरेको मूल्यांकन गरेर हाम्रो मागलाई मानवीय पक्षबाट पनि सम्बोधन गरेको भए हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘अब घर व्यवहार चलाउन समस्या हुन्छ, उमेर ढल्किसक्यो, अर्को विकल्प खोज्न पनि सहज छैन ।’

स्थापनाकालदेखि नगरपालिकाको प्रशासन शाखामा कार्यरत चन्द्रप्रकाश जोशीको पीडा पनि उस्तै छ । ‘सरकारले पनि खै कस्तो निर्णय गर्यो, अन्योलमा छु’, दुखेसो पोख्दै जोशीले मेयरसाप डटकमसँग भने, ‘घरको जिम्मेवारी सबै काधँमा आयो । एउटै भएको जागिर पनि खोसियो ।’

चन्द्रप्रकाशले आफ्नो जीवनको २५–२६ वर्ष नागरिकको सेवामा समर्पित गरे । २०५६ सालमा जिल्ला विकास समितिबाट सेवा सुरू गरेका जोशीले गाविस हुँदै २०७४ सालमा नगरपालिकाको प्रशासन शाखामा करार सेवामा नियुक्ति पाएका थिए । तर, गत असोज ३० गतेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयले उनको सेवामाथि पूर्णविराम लाग्यो ।

‘आम्दानीको स्रोत नै गुम्यो । घरका आधारभूत समस्याहरू पनि पूर्ति गर्न गाह्रो हुने भयो । धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । उमेर पनि कटिसक्यो’, जोशी भन्छन्, ‘यति लामो समय नागरिकको सेवामा जीवन बिताएँ, तर आज एकाएक जागिर गयो । यो निर्णयले अन्याय गरे जस्तो लाग्यो ।’ लामो समयदेखि काम गर्दै आएका अधिकारी आफूलाई र नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीलाई सँगै हटाउँदा झन खिन्नता महसुस भएको बताउँछन् ।

नगरपालिका भन्छ– कानुनी बाध्यताले हटाउनुपर्यो
एकैसाथ धेरै संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्नुका पछाडि नगरपालिकाले कानुनी बाध्यतालाई प्रमुख कारण देखाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मराज जोशीका अनुसार, करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तह ऐन र संघीय सरकारको परिपत्रको आधारमा लिइएको हो ।

यो ऐनले कुनै पनि स्थानीय तहले मन्त्रालयको सहमति नलिई करार कर्मचारी राखेमा त्यसको खर्च प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट असुलउपर हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘स्थानीय सेवा ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ अधिकृत जोशीले भने, ‘यसै कारण अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू करार कर्मचारी नियुक्ति गर्ने पक्षमा छैनन् ।’

अधिकृत जोशीले आफू नगरपालिकामा आउनुभन्दा पहिले नै धेरै करारमा कर्मचारी राखिएको स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई हटाउनुको अर्को कारण वित्तिय स्रोत भएको बताए । हटाइएका कर्मचारीले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट तलब बुझ्ने गरेका थिए । उनीहरूलाई हटाउँदा वार्षिक लगभग ४ करोड रूपैयाँको वित्तीय भार कम हुने उनले जानकारी दिए ।

‘कर्मचारी आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गरिएका थिए । तर स्रोतले धान्न नसक्ने अवस्था भयो’, मेयरसाप डटकमसँग कुरा गर्दै अधिकृत जोशीले भने, ‘आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्दा मेयरसापले हटाउने प्रस्ताव गर्नुभयो । पछि नगर कार्यपालिका बैठकले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएको हो ।’

नगरप्रमुख रामबहादुर बानियाँका अनुसार, नगरपालिकामा अस्थायी, स्थायी, करार र ज्यालादारी गरी लगभग २ सय जना कर्मचारी कार्यरत थिए । अब करारका कुनै पनि कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको छ । ‘हाम्रो नगरपालिकामा २० हजारमाथि जनसंख्या भएकाले २ सय जना कर्मचारीको आवश्यकता थियो’, उनले मेयरसाप डटकमसँग भने, ‘नगरपालिकाको जनसंख्या, भौगोलिक विकटता र सेवाको चाप हेर्दा कर्मचारीको दरबन्दी अहिले भइराखेको जति नै हो ।’

विगतमा करारमा नियुक्ति दिने निर्णय गैरकानूनी थियो, कि थिएन? भन्ने प्रश्नमा मेयर बानियाँले त्यसलाई ‘कानूनसम्मत’ मान्नुपर्ने दाबी गरे । ‘लोक सेवा आयोगले चाहिएको दरबन्दीमा कर्मचारी नपठाइदिँदा नागरिकलाई सेवा दिनका लागि भए पनि विज्ञापन गरेर आवश्यकताका आधारमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेका हौं । नियुक्त गर्न नपाउने कर्मचारीलाई गरेका छैनौं’, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चलान ऐनले तोकेको नियमअनुसार नै हामीले कर्मचारी नियुक्त गरेका थियौं ।’

यद्यपि, कर्मचारी हटाउनुपर्ने मुख्य समस्या प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन र संघीय सरकारले गरेको परिपत्र रहेको मेयर बानियाँको भनाइ छ । ‘समस्या के भयो भने, प्रदेश सरकारको ऐन र संघीय सरकारले परिपत्र गरिसकेपछि करारका कर्मचारी सबै कटौती गरिएको हो’, बानियाँ भन्छन्, ‘त्यसैले स्थानीय सेवा ऐन, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सम्झौता विपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारी हटायौं ।’

करारका कर्मचारी कटौतीको निर्णयलाई कानुनी बाध्यताको कारण देखाए पनि विगतमा गरिएको नियुक्तिको वैधानिकताबारे मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाइमा विरोधाभास देखिन्छ । मेयर बानियाँ कानुनसम्मत करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको बताउँछन्, भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशी मन्त्रालयको सहमति नलिइएको र ऐनले आफूलाई असुलउपर गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा हटाउनु परेको बताउँछन् ।

बानियाँले प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन र संघीय सरकारको परिपत्रलाई दोष देखाउँदै नीतिगत बाध्यताले कर्मचारी कटौती गरेको बताए । यता अधिकृत जोशी वित्तीय स्रोतले धान्न नसक्ने र असुलउपरको कारणले हटाइएको दाबी गर्छन् । मेयर बानियाँले करारमा कर्मचारी नियुक्ति आवश्यकता र स्थानीय कानुनको आधारमा गरिएको भने पनि प्रदेश सरकारको नयाँ ऐन र संघीय सरकारको परिपत्रले आर्थिक भार थपेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

कानुनमा के छ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–२०८१ को दफा १५ मा भएको व्यवस्था र मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सम्झौता विपरीत नियुक्त भएका र स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई नराख्ने नियमअनुसार बुढीगंगा नगरपालिकाले करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

नगरपालिकाले उल्लेख गरेअनुसार, सुदूरपश्चिमको स्थानीय सेवा ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।’

यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे, र सरसफाइ सम्बन्धि पदमा स्थायी पदपुर्ति नगरी करार सेवाबाट मात्र पदपुर्ति गर्नुपर्नेछ । सो बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपुर्ति गर्न पाइने छैन ।’

गत असोज ५ गते बसेको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करार कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

अबको बाटो
बुढीगंगा नगरपालिकामा करारका कर्मचारी कटौतीको ठूलो असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीका अनुसार, स्वास्थ्य संस्थाका सबैभन्दा बढी ४६ जना कर्मचारी हटाएका छन् । यद्यपि, उनले बर्थिङ सेन्टर, खोप कार्यक्रम, औषधि वितरण र २४ सै घण्टा सेवा नियमित हुने कुरामा असर नपरेको दाबी गरे ।

तर, मेयर बानियाँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भने अलिकति समस्या हुने देखेको स्वीकार गर्छन् । ‘सबैभन्दा बढी कर्मचारी पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका कटौती भएका छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले स्वास्थ्य संस्थामा एक महिनासम्म सेवा अवरुद्ध हुनसक्छ । तर एक महिनापछि कुनै सेवा अवरुद्ध नहुने गरेर र कानुनी झन्झट समेत नहुने किसिमले समस्या समाधान गर्ने योजना छ ।’

नगरपालिकाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी हटाउँदा स्वास्थ्य संस्था बाहेक अन्य सेवा प्रवाह प्रभावित नहुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै ओएनएम सर्भे गरेर वास्तविक कर्मचारीको आवश्यकता टुंगो लगाउने र प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई स्थायी दरबन्दीका लागि पत्र पठाउने नगरपालिकाको तयारी छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीका अनुसार, कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्नुअघि शाखा प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर काम कारबाहीमा अवरोध नहुने सुनिश्चितता गरिएको थियो । ‘करारका कर्मचारीले गर्दै आएको काम स्थायी कर्मचारीबाट गर्ने निर्णय भएको छ’, जोशीले भने, ‘स्थायी कर्मचारीलाई बढी जिम्मेवारी दिने र बढी खटाउने हिसाबले पनि यो निर्णय भएको हो ।’

मेयर बानियाँ भन्छन्, ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई धेरै पटक स्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी माग्दा पनि अहिलेसम्म नपठाएको अवस्था छ । फेरि पनि विज्ञापन गरेर नागरिकको सेवाका लागि चाँडै कर्मचारीको नियुक्ति गछौं ।’ अब करार कर्मचारी राख्न परे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सहमति लिएर मात्र राख्ने उनी बताउँछन् ।

मेयर बानियाँले समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानका लागि आफूले योजना बनाएको बताए । ‘अब तुरुन्त हामी यो महिनाभित्र ओएनएम सर्भे गरेर पारित गर्छौं र आवश्यक कर्मचारीको टुंगो लगाउँछौं’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति गछौं ।’ आफूले कानुनको पालना गरेर कर्मचारी हटाएको बताउँदै मेयर बानियाँले थपे, ‘लामो समय काम गरेका कर्मचारीको मानवीय र सेवाको पाटोलाई नगरपालिकाले सम्बोधन गर्छ ।’