बन्द रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने तयारी

दिक्षान्स खड्का

हेटौंडा । लामोसमयदेखि बन्द हुँदा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग संकटमा परेको छ। सरकारले यो उद्योगलाई निजीकरण गर्ने तयारी थालेपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ।

वि.सं. २०३३ मा जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले सन् १९८६ डिसेम्बर ११ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। सुरुवाती समयमा यसले देशको सिमेन्ट मागको ठूलो हिस्सा पुर्‍याएको थियो । वार्षिक २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको यो उद्योग अहिले भने पुरानो प्रविधि, मेसिनरी जीर्णता र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण लामो समयदेखि बन्द छ । 

२०८१ असोज यता उद्योगले उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द गरेको छ। उद्योग स्रोतका अनुसार मेसिनरी उपकरण बिग्रिएकाले सम्पूर्ण उत्पादन बन्द भएको हो। अहिले मर्मत र आधुनिकीकरणका लागि केही तयारी भए पनि ठूला लगानी र नयाँ प्रविधि बिना पुनः सञ्चालन सम्भव देखिँदैन।

“उद्योगको मेसिन ४० वर्षभन्दा पुराना छन्। अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा यस्ता उपकरणले काम गर्न सक्दैन,” उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक नवीन कुमार कर्णले भने । उनका अनुसार, कोइला, क्लिङ्कर र अन्य कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भरता र विद्युत् आपूर्तिको अनिश्चितताले पनि समस्या थपेको छ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि उद्योग निरन्तर घाटामा चल्दै आएको छ। निजी क्षेत्रका आधुनिक उद्योगहरूले बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेकाले सरकारी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ। “हामीले बनाएको सिमेन्ट बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा गोदाममै थन्किने अवस्था आएको छ,” उद्योगका श्रमिक प्रतिनिधि सुनिल लामाले भने। उनका अनुसार कर्मचारीले महिनौंदेखि नियमित तलब भत्ता पनि पाएका छैनन्।

नेपाल सरकारले घाटामा रहेका सरकारी उद्योगहरू सुधार गर्न कठिन भएकाले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी अघि बढाउने नीति लिएको छ। उद्योग मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थान पुनर्गठन समितिको प्रस्ताव अनुसार हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निजी लगानीकर्तासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ।

तर स्थानीय उद्योगकर्मी र श्रमिक संगठनहरूले भने निजीकरणको विरोध जनाएका छन्। हेटौंडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री केवल उद्योग होइन, हेटौंडाको पहिचान भएको स्थानीय बताउँछन् ।  सरकारले निजीकरण होइन, व्यवस्थापन सुधार र प्रविधि आधुनिकीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, हाल उद्योगले वार्षिक रूपमा करोडौं घाटा व्यहोर्दै आएको छ। उत्पादन लागत अत्यधिक र बजार बिक्री न्यून हुँदा घाटा बढ्दै गएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र उद्योगका सम्पत्ति, उपकरण र सम्भावित लगानीकर्ताको मूल्यांकन गर्न समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ।