करदाता सेवा कार्यालय खारेजीमा राजस्व विभागले दियाे स्पष्टीकरण

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न जिल्लामा रहेका ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयपछि उत्पन्न टिकाटिप्पणीबारे स्पष्टीकरण दिएको छ ।

विभागले जारी गरेको सूचनामा ती कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।

कर सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गरी करदातालाई सहज पहुँच पुर्याउने विभागको लक्ष्य छ । स्थानीय तहबाट सेवाहरू पूर्ण रूपमा सुचारु नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह गरिनेछ ।

सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म खारेज गरिएका करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा सुचारु नै रहने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्र जस्ता महत्त्वपूर्ण सेवाहरू भने अहिले पनि अनलाइन प्रणालीमार्फत नै उपलब्ध भइरहेको विभागले जनाएको छ ।