स्वकीय सचिव सुविधा कटौतीबारे परामर्श समितिको बैठकमा छलफल

सरकारको निर्णयमाथि संसद् असन्तुष्ट

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद तथा पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा समेत उपस्थित रहेको यो बैठकमा सरकारले गरेको सुविधा कटौतीको विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर उक्त सुविधा कटौती गरेको हो ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसहित कूल ३३२ जना सांसद तथा पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती भएको छ ।

संघीय संसद्ले सरकारको यो निर्णयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । सांसदहरूले देशको मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि सेवा प्रभावकारितामा असर पर्ने भन्दै उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न माग गरिरहेका छन् ।

यो छलफलले सांसदहरूको सुविधा र बजेट कटौतीको विषयमा सरकार र संसद्बीचको विवादलाई समाधान गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।