टाट पल्टिँदै तीनपाटन गाउँपालिकाः आन्तरिक आय शून्यजस्तै, घाटा बजेट बनाएर के लाभ लिन खोज्दैछन् कर्ण ?

विकास बजेट कटाएर कार्यकर्ता–नातेदारलाई जागिर, सुधार गर्न खोज्नेलाई असहयोग

रामचन्द्र मिश्र

तस्बिर: राहुलकुमार ढकाल

सिन्धुली । काठमाडौंमा अध्यक्ष बस्न मासिक १५ हजारमा फ्याट भाडा, सिन्धुलीमा पनि कोठा भाडामा । भाडा तिर्ने तीनपाटन गाउँपालिका  । प्रत्येक भ्रमणको भत्ता माग । होटेलका बील पेश । बागमती प्रदेशले बनाएको जनप्रतिनिधिहरुको सेवा, सुविधासम्बन्धी नियम–कानूनको धज्जी उडाउँदै आफ्‌नै लागि पालिकाबाटै प्रदेशको कानुनबाहेक पनि मासिक ५० हजार अतिथि सत्कारको नाममा भत्ता सुविधा, प्रमुख प्रशासकीय र उपाध्यक्षलाई पनि १५–१५ हजार थप अतिथि सत्कारका नाममा पालिकाले ब्यहोर्ने शीर्षकमा मासिक सुविधा । वडालाई थप मासिक १० हजार अतिथि सत्कार सुविधा । टिएडिए अर्थात भ्रमण भत्ता र दैनिक भत्तालगायत अन्य सुविधा त अझै मनलाग्दी । गएको निर्वाचनपछि यसरी नै तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापालगायत जनप्रतिनिधिले नागरिकका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रकमको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले यसरी बजेटको दुरुपयोग गर्ने भएपछि कर्मचारीले बजेटको दुरुपयोग नगर्ने कुरै भएन । आफ्‌नो पालिकाबाट आन्तरिक आय बटुलेर माथिका सुविधा जनप्रतिनिधिहरुले थपेका होइनन्, संघीय र प्रदेश सरकारले नागरिकको विकासका लागि पठाएको बजेट कटौती गरेर आफ्‌नो सुविधा थपेका हुन् ।

विकासका बजेट कटाएर आफ्नै सुविधामा खर्च

तीनपाटनमा हाल ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छ। तर त्यसमा करिब ७० प्रतिशत चालु खर्चमा र ३० प्रतिशतभन्दा कम विकासमा छुट्याइएको छ। गएका पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि अध्यक्ष थापाले विकास बजेट घटाउँदै करार कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब–भत्तामा रकम छुट्याउने नीति अपनाएको तथ्यहरूले देखाउँछ । गएको वर्ष मात्रै पालिकाले करिब ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँको विकास बजेट भुक्तानी गर्न नसकेर यो आर्थिक वर्षमा तिर्ने गरी सारेको छ ।

तर यस वर्ष फेरि अध्यक्षको निर्देशनमा करिब १० करोड रुपैयाँ घाटा बजेट बनाइएको छ। यसरी घाटा बजेट बनाउँदा पालिकाले अघिल्लो वर्षको तिर्न बाँकी रकमलाई नयाँ आर्थिक वर्षको भारमा सार्दै जाने देखिन्छ।

भ्रमण भत्ता पनि अस्वभाविक लिन्छन् जनप्रतिनिधि

जनप्रतिनिधिहरुले लिने भत्तामा पहिल्यैदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ । कर्मचारीहरुले लिने भत्ता र जनप्रतिनिधिहरुले लिने भत्ता तीनपाटनमा अस्वभाविक र कानुन विपरीत भएको स्रोतले दाबी गरेको छ । ‘कहीँ नगए पनि भ्रमण भत्ता पेश गर्नुहुन्छ अध्यक्ष ज्यू, उहाँले नै भत्ता लिन खोजेपछि उपाध्यक्ष र अरु कर्मचारीले लिनु भइहाल्यो’, स्रोत भन्छ, ‘सिन्धुली आएको पनि पाँच दिनको भ्रमण भत्ता माग हुन्छ । काजमा नगएको पनि भत्ता माग्ने चलन छ । अतिथि सत्कारका नाममा पालिकामै कानुन बनाएर लिने अध्यक्षको पचास हजारको बील पनि सधैँजसो आउँछ । बजेटको सबै काम सकिइसक्दा पनि भ्रमण भत्ताको भनेर काठमाडौं भ्रमणमा गएको बराबरको बील चाहिँ आएको आयै गर्छ । अचम्म लाग्दो छ । सिस्टम सबै कोल्याप्स छ ।’

घाटा बजेट बनाएको तीनपाटन जेनजी आन्दोलनका कारण टाट पल्टिने अवस्थामा

घाटा बजेट सन्तुलनमा ल्याएर पालिकालाई ‘प्यारालाइसिस’ हुनबाट जोगाउन तीनपाटन गाउँपालिकाले धेरै पक्षको तत्कालै सुधार गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।  पालिकालाई टाट पल्टिनबाट बचाउन तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकबहादुर नेगीले पालिकाका करारका दुई तिहाई भन्दाबढी कर्मचारी कटाउन आवश्यक रहेको मेयरसाप डटकमलाई एकहप्ता अघि जानकारी दिएका थिए । उनले कर्मचारी कटाउने तयारी थालेपछि पालिकामा अध्यक्ष कर्णबहादुर थापासँग विवाद बढेको थियो । तर केही जनप्रतिनिधिहरुले चाहिँ मेयरसाप डटकमसँग प्रशासकीय अधिकृत नेगी र अध्यक्ष थापाबीच कमिसनको विषयमा कुरा नमिलेकाले विवाद भएको दाबी गरेका छन् । अहिले उनको सरुवा काभ्रेको रोशी गाउँपालिकामा भइसकेको छ ।

‘कर्मचारी कटौती नगर्ने हो भने पालिका टाट पल्टिन्छ’, नेगीले भनेका थिए, ‘जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा प्रदेशको कानुनअनुसार मात्रै दिने, कर्मचारीको भत्ता, जनप्रतिनिधिको भ्रमण भत्ता र दैनिक भत्ता कटौती गर्ने र आन्तरिक आय बढाउन गिट्टी बालुवा, ढुंगाको राजश्व उठाउने, निकासी करको पुनः ठेक्‌का लगाउने हो भने मात्रै पालिका सही बाटोमा हिँड्छ । नत्र घाटा बजेट बनाएर पालिका प्यारालाइसिस बनाइएको छ । भुक्तानी दिने बेलामा प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत भाग्नेबाहेक अरु केही गर्न सकिँदैन ।’

यस वर्ष त अझ कर्णबहादुरले १० करोडको घाटा बजेट बनाएका छन् । उनको टिमले स्थानीय स्तरको राजश्व बाँडफाँडमा ५ करोड र आन्तरिक आय राजश्वमार्फत ४ करोड ९१ लाख उठाउने प्रक्षेपण बजेटमा गरेको छ । जबकी तीनपाटन गाउँपालिकाले अहिलेसम्म एक पटक एक करोड भन्दा बढी आन्तरिक आय कहिल्यै उठाएको छैन । अहिलेसम्म पालिकाको नेतृत्व उनै थापाले गरेकाले उनलाई यो विषय थाहा नहुने कुरै हुँदैन ।

शासन होइन, प्रशासन चलाउँछन् कर्णबहादुर, अनि बिग्रियो तीनपाटन

जनप्रतिनिधिहरुले नीति बनाउने हो, त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारीहरुले गर्ने हो । कर्मचारीले प्रशासन चलाउँछ । कहाँ कुन कर्मचारी घटाउने, के जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय प्रशासनको हो । नागरिकसँग प्रत्यक्ष घुलमिल भएर कस्तो सेवा सुविधा दिने, कस्तो कर कसरी लिने र पालिकामा शान्ति, विकास कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने काम जनप्रतिनिधि अर्थात शासकको हो  । शासक जनताको सेवक हो । तर तीनपाटनमा पालिका अध्यक्ष रहेका कर्णबहादुर कुन बील कसरी पास गर्ने, कसको बील पास गर्ने, कसको बील पास नगर्ने बिषयमा सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ । 

‘यसलाई नदेउ, यसलाई यसमा देउ भनेर हस्तक्षेप हुन्छ । पालिकामा कुनै कर्मचारीलार्ई आफ्‌नो विवेक प्रयोग गर्न दिइँदैन । फलानोको पेमेन्ट देउ भनेर एकाउन्टटेन्टलाई बोलाउने थर्काउने’, स्रोत भन्छ, ‘फलानोको छिटो गर । फलानोको रोकेर यसलाई देउ भनेर अध्यक्षले एकाउन्टटेन्टलाई, शाखा प्रमुखहरुलाई भन्ने कुरा होइन । त्यो त सिस्टमबाट जाने कुरा हो ।’

कर्मचारीमार्फत नै कर्मचारीको चियोचर्चो हुने गरेको र अध्यक्षले भनेका काम नगर्ने कर्मचारीलाई धम्क्याउने गरिएको स्रोतको दाबी छ । ‘शाखाका कर्मचारीलाई अध्यक्षको गोप्य कोठामा बोलाएर छलफल गरिन्छ । दबाब दिइन्छ । केही करारमा राखेका कर्मचारीलाई कर्मचारीकै चियोचर्चो गर्न राखिएको छ । त्यो किन आवश्यक छ ? कानुनले जिम्मेवारी नै छुट्याइदिएको छ त !’, स्रोत भन्छ, ‘विष्णुबहादुर तामाङ, जयन्त कार्की अध्यक्षका कर्मचारी–उनीहरुलाई अरु कर्मचारीको निगरानी गर्न खटाइएको छ ।’

स्रोतका अनुसार पालिकाका सवारीसाधन पनि अध्यक्षको निर्देशनमा कुन कर्मचारीलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने हुन्छ । सवारीसाधन दिने विषयमा कुनै मापदण्ड पालना भएको छैन । पालिकाका स्रोत साधनहरु कहिले कहाँ प्रयोग भएको भन्ने कुनै जानकारी पनि राखिँदैन । ‘ट्राफिक प्रहरीलाई ५० लिटर डिजेल–पेट्रोल दिएको बील पालिकामा आउँछ । ट्राफिक प्रहरीलाई के आधारमा पालिकाले डिजेल पेट्रोल दिनुपर्यो ?’, स्रोत भन्छ, ‘पोष्टमार्टम गर्न आएका प्रहरीलाई खाना–खाजा पालिकाबाट खुवाइएको छ । पालिकाको बजेटबाट उनीहरुलाई पेट्रोल–डिजेल दिइएको छ । उनीहरुलाई सरकारले दिइरहेको छ त सुविधा ! दिने नै हो भने पनि सुरक्षा कोषमा छुट्याएको रकमबाट पो दिने हो त !’

पालिकामा रहेका साधनहरुको पनि चरम दुरुपयोग हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘वर्षमा डोजरले मात्रै १८ लाख रुपैयाँ खर्च गराउँछ पालिकाको  । आम्दानी हेर्दा आम्दानीको रेकर्ड भेटिँदैन । डोजर–एम्बुलेन्स भनेको कमाउनको लागि खरिद गरिएका सामाग्री हुन् नि ! सामाजिक सुरक्षाका लागि भत्ता बाँडेजस्तो डोजरको आम्दानी बाँड्न पाइँदैन । एम्बुलेन्सको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । तर अहिले त्यो सिन्टममा जोडिएको छ’, स्रोत भन्छ, ‘कार्यकर्ताका खेत सम्याउने र घडेरी सम्याउने काममा डोजर पठाउने अनि एकैचोटी डिजेल पेट्रोल खर्चको विवरण मात्रै आउने ! डोजर बिग्रेपछि यो बिग्रियो भनेर आउने ! यदि निशुःल्क गराउने हो भने नगरसभाबाट कानुन बनाएर काम गर्नुपर्यो नि ! जनता पनि उस्तै छन् । पालिकाको सबै थोक फ्रिमा पाइन्छ भन्ने बनाइएको छ ।’

अनावश्यक कर्मचारी पाल्न नागरिकको विकास बजेट कटौती

आन्तरिक आय एक प्रतिशतको आसपासमा भएको पालिकाले बागमती प्रदेशले स्वीकृत नै नगरेको आफैँले सिर्जना गरेको दरबन्दीमा अनावश्यक करार कर्मचारी भर्ना गरेका कारण २०८०/०८१ मा करोडौँ विकास बजेट काटेर करारका कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउन पालिका बाध्य भएको थियो । तीनपाटनमा १७९ जना करारका कर्मचारी रहेको स्रोतले मेयरसाप डटकमलाई जानकारी दियो । यसमा दैनिक ज्यालादारीको संख्या अझ जोडिएको छैन ।

‘स्थायी कर्मचारी स्वास्थ्यको ६४ र अन्य गरेर १०४ जस्तो लाग्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘संघीय सरकारले पहिल्यै बनाएको दरबन्दी १७२ को हाराहारीमा छ । तर ०७८ सालमा तीनपाटनका कर्मचारी जितेन्द्र गिरीकै सक्रियतामा २५० को हाराहारीमा कर्मचारीको दरबन्दी बनाइएको थियो । नगरसभाले पास गर्यो । पद दर्ता गर्नका लागि पालिकाले प्रदेशको किताबखाना पठायो । तर प्रदेशले अहिलेसम्म पास गरिदिएको छैन । पास नगरिदिए पनि दरबन्दी मान्ने कि नमान्ने ?’

पालिकाले कर्मचारी राखेर तलब खुवाइरहेको भए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अहिलेसम्म प्रश्न नउठाएको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । तर ११ वटा वडा रहेको पालिकामा त्यति धेरै कर्मचारी आवश्यक नरहेको प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीहरु नै स्वीकार्छन । ‘तीनपाटनले आफ्‌नो दरबन्दीमा छिटोभन्दा छिटो रिभ्यू गर्नुपर्छ’, स्रोतले मेयरसाप डटकमसँग भन्यो, ‘११ वडामा ११ सहायक कम्युटर अपरेटर किन राख्नुपर्यो ? त्यो सहायक कम्युटर अपरेटर एकाध बाहेक कोही काम लाग्ने छैनन् । तीनवटा विद्यालय– तोश्रामखोला स्कुल, कोटगाउँ, र भिमस्थान स्कुलको लागि सहायक कम्प्युटर अपरेटर राखिएको थियो । पठाउने नै हो भने तीनवटा माविलाई मात्रै होइन, २१ वटामै पठाउनु पर्यो नि !, समान नीति चाहियो भनेपछि दुई वटा कम्युटर अपरेटरलाई पालिकामा तानियो र एकजनालाई हटाइयो ।’

अहिले ‘मल्टिस्कील’ भएका कर्मचारी आउने भएकाले कम्प्युटर अपरेटर पद सिर्जना गरेर कर्मचारी राख्न खोज्नु कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिर ख्वाउन खोज्नुबाहेक अरु कुनै वैज्ञानिक कारण नदेखिने तीनपाटनकै प्रशासनका कर्मचारीहरु दाबी गर्छन् । अहिले तीनपाटन गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा कृषि र पशुको एक–एक जना कर्मचारी राखेको छ । तर अचम्म चाहिँ के छ भने एकाध वडा बाहेक पालिकाले कृषि र पशुको क्षेत्रमा कृषकका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । बजेट नै नछुट्याएको क्षेत्रमा के काम गर्न पालिकाले कर्मचारी भर्ना गरेको हो भनेर प्रश्न उठेको छ । 

‘अनि त्यो वडामा कृषि र पशुको कर्मचारी किन राख्नुपर्यो ? वडाले नै बजेट नछुट्याएको अवस्थामा कसलाई सेवा गर्न ती कर्मचारी राखेको हो ? भेटेनरी र कृषिको प्राविधिक कसलाई सेवा गर्न राखेको ?’, स्रोत भन्छ, ‘गाउँपालिकाको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेर तर्क दिन्छन् । ठिक छ, कृषि र पशु क्षेत्रमा काम गर्न राखिएका चारजना पशु र तीनजना कृषिका ‘अनभिलेज अन टेक्निसियन ‘ओबियूटी’ कर्मचारी छन् त ! तिल्पुङ, भिमस्थान र मझुवामा उनीहरुलाई राखेर सबैतिर हेर्न लगाए भइहाल्छ नि ! तर ओवियूटीसहित कृषि र पशुको १७ जना मान्छे पालिकामा भर्ना गरिएको छ । ती सबैको काम सुतेर अफिसमा गफ गरेर दिन कटाउने अनि तलब खाने हो ।’

राखिएका कर्मचारी पनि अधिकांश सीप र ज्ञान नै नभएका रहेको स्रोतको दावी छ । स्रोत भन्छ, ‘तिनीहरुले कामै गर्दैनन् । वडा अध्यक्षहरुले कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा किरा पर्यो, हेर्न जानु भन्दा जाने हो तर किरै चिन्दैन तिनीहरुले । कृषिमा ४० लाख बजेट छ, ४० लाख बजेटले के गर्छ पालिकाले, त्यो सबै कर्मचारीले नै खाइदिन्छन् । पशुमा ३२/३५ लाख होला । सशर्तको त्यही २५/३० लाखको कार्यक्रम रहेको छ । तीनपाटन कृषिको हब हो तर बजेट छैन । कर्मचारी मात्रै थुपारेको छ ।’

स्वास्थ्यमा रहेका कर्मचारीको संख्या पनि कटौती गर्न आवश्यक रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘स्वास्थ्यमा चाहिँ अनावश्यक स्वास्थ्य चौकी खोलेको छ । जुन स्वास्थ्य संस्थाले सिटामोल दिने र बील चेक गर्नेबाहेक केही काम गर्दैन ।  एकजना कार्यालय सहयोगी, एकजना अनमी र एकजना अहेब भनेर राखिएको छ । विज्ञताको हिसाबले सधैँ प्रश्न उठ्छ । अक्षर त नचिन्ने मान्छेहरु काममा खटाइएको छ’, स्रोत भन्छ, ‘स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ, तर घुम्तीबाट पनि दिन सकिन्छ । २१ वटा संस्था छ स्वास्थ्यको । जबकी ११–१२ वटा कार्यालय भए पुग्छ । कार्यालय खोलेको आधार वैज्ञानिक पनि छैन, भौगिलिक हिसाबले राख्नुपर्छ भन्छन् तर राम्रोसँग हात काट्यो भने त्यहाँ उनीहरुले उपचार गर्न सक्दैनन् ।’

भुगोललाई देखाएर कर्मचारी थुपार्दा पालिकाको खर्च अझ बढेको स्रोतले दाबी गरेको छ । त्यसको विकल्पमा पालिकाले ‘मोबाइल सेवा’ अर्थात सवारी साधनमा उपचारका साधन र स्वास्थ्यका कर्मचारी पठाएर उपचार गराउँदा दिगो र प्रभावकारी हुन्छ ।  

‘अनुदानका कर्मचारी व्यवस्थित गर्दा करोडौं बच्छ’

कर्मचारी कटौतीमा अनावश्यक शिक्षक हटाउने र विद्यालय मर्ज गर्ने विषय पनि मुख्य रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘ शिक्षा अनुदानमा प्राविदेखि माविसम्म ७०–७२ जना शिक्षक छन् । शिक्षक अनुदानमा २ करोडसम्म गएको छ’, स्रोत भन्छ, ‘प्राविका कर्मचारी हटाएर निमाबि र माविका शिक्षकहरुलाई थप जिम्मेवारी दिने र अनावश्यक विद्यालय गाभ्ने हो भने एक करोड बच्छ ।’
पालिकाले एनजीओसँग गरेको सम्झौतामा ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गर्दा पनि बजेट बचत हुने स्रोतको तर्क छ । उता दैनिक र मासिक भत्ता साथै भ्रमण भत्ता कटाउँदा थप बजेट बच्छ ।

आन्तरिक आय शुन्यजस्तै

आन्तरिक राजश्व उठाउने मामिलामा तीनपाटन देशकै कमजोर पालिका बनेको छ । गएको वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी एक करोड आसपास राजश्व उठाएको पालिकाले त्यसअघि करिब ५० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै राजश्व उठाउँदै आएको छ । तर यस वर्ष पालिकाले १० करोड आन्तरिक राजश्व उठ्ने प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ जुन हास्यास्पद छ ।  स्थानीय स्रोतहरू, जस्तै ढुंगा–गिट्टी ठेक्का, जडीबुटी कर, जग्गा र व्यापार कर विस्तारमा पालिकाले सही काम गर्न नसक्दा पालिका संघ र प्रदेशको अनुदानमा मात्रै निर्भर छ।

कस्तो छ विकास बजेट र चालु खर्चको अवस्था ?

चालु खर्च भनेको ‘अपरेसनल कस्ट’ अर्थात प्रशासन, कर्मचारी–जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा खर्च हुने बजेट हो । विकास बजेट भनेको नागरिकको लागि विकासका काम गर्न छुट्याइएको बजेट भनेर सामान्य अर्थमा बुझ्‌दा हुन्छ । बाटो बनाउने , पुल बनाउने, कृषि उद्योग खोल्नेलगायतका काम विकासका काममा पर्छन । त्यसैले विकास बजेट जति धेरै बनाउन सक्यो त्यति नागरिकमैत्री काम गर्न सरकारहरुले सक्छन् । तर तीनपाटन अहिलेसम्म उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ । चालु र विकास बजेटलाई सन्तुलनमा राख्न पनि पालिकाले सकेको छैन ।

अघिल्लो वर्ष ५६ करोड ७२ लाख चालु बजेट बनाएको तीनपाटन गाउँपालिकाले यसवर्ष त्यो रकम अझ बढाउने देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म पालिकाले १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरिसकेको छ । विकास खर्च भने १ करोड ७० लाख मात्रै गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पालिकाले ७९ करोड ९० लाखको बजेट ल्याउँदा ३१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै आफ्‌नै निर्णयले चलाउन मिल्ने बजेट थियो । अरु सशर्त, समपुरक, विशेष अनुदान थियो, जसलाई पालिकाले आफ्‌नो निर्णयले चालउन सक्ने थिएन । अर्थात ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँको बजेट पालिकाको निर्णयले चलाउन पाइने थिएन । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पालिकाले ५७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भन्दाबढी बजेट चालु खर्चमा छुट्यायो ।

१६ करोड ७१ लाख ५३ हजार मात्रै विकास बजेटमा पालिकाले छुट्यायो । यही आर्थिक वर्ष करारका कर्मचारीको तलब खुवाउन नसकेर पालिकाले विकास बजेट काटेर तलब खुवाएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा पालिकाले एक करोड ४० लाखको आन्तरिक आय अनुमान गरेको थियो । तर ५० लाखको आसपास आन्तरिक आय उठेको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तीनपाटनले १ करोड ५० लाखको बजेट ल्यायो । गाउँपालिकाले आफ्‌नै निर्णयबाट परिचालन गर्ने आयमा ३४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आसपास बजेट थियो । प्रदेश र संघले पठाएको सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानबाट पालिकाले आफ्‌नै निर्णयबाट चलाउन नपाउने गरी आएको बजेट ४६ करोड ७ लाख आसपास थियो । तर पालिकाले यो आर्थिक वर्षमा ५६ करोड ७२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ चालु खर्चमा छुट्याएको थियो । त्यस्तै २० करोड ६ लाख आसपास बजेट विकास बजेटमा राखेको थियो । त्यो पनि साढे तीन करोड त यो आर्थिक वर्षमा सारेको छ । यो पनि प्रदेश र संघको सशर्त, समपुर र विषेश अनुदानका कारण २० करोड विकास बजेट आसपास पुगेको हो । यो वर्षबाटै कर्णबहादुरले घाटा बजेट बनाउन थालेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आन्तरिक आय ३ करोड ७० लाख हुने गरी बजेट बनाइएको थियो, जबकी त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५० लाख मात्रै आन्तरिक आय उठेको छ । यसको अर्थ घाटा बजेट बनाएर आन्तरिक आयमा जोडिदिएर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटबाट त्यो घाटा बराबरको पैसा तिर्ने मेसो अध्यक्ष कर्णबहादुरको टिमले मिलाएको छ । यस वर्षको खर्चतर्फको बजेटमा अघिल्लो वर्षको तिर्न बाँकी शीर्षकमा ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउनुको पछाडि अघिल्लो आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने रणनीति लिएको पुष्टि हुन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष भूमि आयोगको काम भएका कारण पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक करोड आसपास आन्तरिक आय पनि उठाएको थियो । तर घाटा बजेट बनाएर आन्तरिक आय ३ करोड ७० लाख प्रक्षेपण गर्दा एक करोड आसपास उठेको आन्तरिक आयबाट पनि त्यो पैसा घटेको देखिँदैन । बरु अझ थपिएर यस आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी शीर्षकमा ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । 

तीनपाटन गाउँपालिकाले इन्धनमा, करारका कर्मचारीमा, बैठक भत्ता र गोष्ठीमा कानुन विपरीत र अनावश्यक खर्च गरिरहेको महालेखाका प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ । त्यसका अलवा पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले लाभ लिने बाटो खोजी खोजी सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्दा कर्मचारीहरुले पनि लाभ लिन खोजेको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न नखोज्दा तीनपाटन गाउँपालिका टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो । मेयरसाप डटकमलाई प्राप्त जानकारी अनुसार तीनपाटन गाउँपालिकाले विशेष गाउँसभा राखेर बजेट घटाउने तयारी भने गरेको छ । १० करोड बजेट घटाउने तयारी गरे पनि तीनपाटन गाउँपालिकाले कर्मचारी कटौती र अनावश्यक सुविधामा अंकुश नलगाउने हो भने पालिका ‘प्यारालाइसिस’कै अवस्थाबाट गुज्रिने स्पष्ट देखिन्छ । 

‘घाटा बजेटको भारी आउँदो सरकारको जिम्मामा दिने तयारी’

यस वर्षको तीनपाटनको बजेटमा स्थानीय आयमा झण्डै १० करोड उठ्ने भन्दै बजेट बनाइएको छ । यसको अर्थ ५० लाख आन्तरिक आय उठाउन नसक्ने तीनपाटनले ९ करोड घाटा बजेट बनाएको स्पष्ट हुन्छ ।

स्रोतका अनुसार घाटा बजेट बनाउँदा गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापालाई कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका थिए— “यो पालिका पाँच महिनाभित्र नै कोल्याप्स हुन्छ।” तर अध्यक्षको जवाफ थियो, “आउने जनप्रतिनिधिले १० करोडको दायित्व बोकेर जानेगरी बजेट बनाउनुहोस्।” यसबाट स्पष्ट हुन्छ, घाटा बजेट राजनीतिक लाभ र पदावधिपश्चातको जिम्मेवारी सार्ने रणनीतिअन्तर्गत बनाइएको हो । घाटा बजेट जबरजस्ती बनाएपछि लेखा र प्रमुख प्रशासकीय तहका कर्मचारीले जेठ–असारमा भुक्तानी दिनेबेला बिदामा बस्ने रणनीति लिएका थिए । तर उनीहरु अगाडि नै सरुवा भएर अन्य पालिका गइसकेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार आफै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि स्थानीय तहमा पठाउने रकम समेत कटौती हुने अवस्था छ । उसै घाटा बजेट बनाएको तीनपाटनले संघीय र प्रदेश सरकारको खर्च कटौतीमा पाउने बजेटको १० देखि २० प्रतिशत कम बजेट प्राप्त गर्दा घाटा बजेट अझ बढ्ने र पालिका नै कर्मचारीको तलब सुविधा दिन नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा छ ।

२०७४ सालमा पालिकामा ५३ करोड आसपास बजेट आउँदा प्रत्येक वडालाई लगभग २ करोडको विकास बजेट छुट्याएको तीनपाटन गाउँपालिकाले अहिले ९० करोडको बजेट बनाउँदा ३५ लाख हाराहारीको विकास बजेट पनि वडाहरुमा पुग्न मुश्कील भएको छ । बजेटको अधिकांश रकम चालु अर्थात कर्मचारी–जनप्रतिनिधिको भत्ता, सुविधा पारिश्रमिकमा खर्च गर्ने गरी योजना र बजेट ल्याइएको छ ।

विकासका लागि छैन कुनै योजना र भिजन

तीनपाटन गाउँपालिका चिसो, मध्यम र तातो हावापानी, पहाड र समथर भुभाग मिसिएर बनेको छ । यहाँ हिमाली भागदेखि पहाडी भागमा हुने सबैखालका उत्पादनहरु हुन्छन् । तर तीनपाटन गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि ज्ञान, विवेकभन्दा पर कमिसन र सेवा सुविधामा मात्रै सक्रिय हुँदा पर्यटन, कृषि, उद्यमशीलतामा पछि परेको छ ।

सिन्धुलीकै सबैभन्दा कमजोर गाउँपालिका घ्याङ्लेखमा पक्की सडक पुग्दा तीनपाटन अझै कच्ची सडकमै छ । पालिकामा अहिलेसम्म कुनै उद्योगधन्दा छैन । कृषि व्यवसायिक हुन सकेको छैन । पर्यटकीय क्षेत्र पर्याप्त हुँदा पनि प्रचार हुन सकेको छैन । अहिलेको समयमा पनि बिजुली, इन्टरनेट र मोबाइलका टावरको भरलाग्दो सेवा पालिकाका नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । यसको पछाडि पालिकाको मुल नेतृत्व नै भ्रष्ट भएको स्पष्ट हुन्छ ।