२५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध, अटेर गरे कारबाही हुने

सरकारद्वारा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । नेपाल सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हडताल गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को अधिकार प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यो आदेश जारी गरेको हो ।

नागरिकको दैनिक जीवन र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अपरिहार्य मानिएका यी सेवाहरूमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध वा हडताललाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यद्यपि, यस्ता निर्णयहरू पटक–पटक भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

हडताल निषेध गरेका २५ सेवा क्षेत्रहरूमा डाँक, तार, टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात सेवाहरू रहेका छन् । यसैगरी, हवाई अड्डा सञ्चालन, प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना, आन्तरिक सुरक्षा कार्य, खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण र सञ्चार सेवा पनि रहेको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन, एम्बुलेन्स सेवा, र औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरणलाई अत्यावश्यक मानिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा बैङ्किङ र बिमा सेवालाई निषेध गरिएको छ ।

अन्य महत्त्वपूर्ण सेवाहरूमा विद्युत् सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याँससमेत) को पैठारी तथा वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पैठारी तथा वितरण र फोहोर मैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सेवाहरू छन् ।

कन्सुलर तथा राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा, इन्टरनेट सेवा, मौसम पूर्वानुमान, ह्याण्ड स्यानिटाइजर, मास्क र भेटेरिनरी सेवालाई समेत अत्यावश्यक घोषणा गरिएको छ ।