मिथ्या सूचना नियमन गर्न सरकारले थाल्याे ‘गृहकार्य’

गृह मन्त्रालयमा सरोकारवालाको छलफल

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट तीव्र रूपमा फैलिरहेका भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचना नियमनका लागि औपचारिक गृहकार्य थालेको छ ।

यस क्रममा गृह मन्त्रालयले आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल नेपाल र साइबर ब्यूरो सहितका सरोकारवालाहरूसँग सर्वपक्षीय संयुक्त छलफल आयोजना गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै पनि असर नपुग्ने गरी सूचनाको अनधिकृत प्रयोग र रोकथामका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बैठकले भ्रामक सूचना नियमनका लागि कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।

नियमन किन आवश्यक?
बैठकमा सहभागीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट फैलने भ्रामक सूचनाले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, संस्थागत छवि, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत प्रतिकूल असर पारिरहेको भन्दै तत्काल नियमन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

यसका साथै, आम नागरिकलाई भ्रामक सूचनाको प्रभावबाट जोगाउनका लागि ’डिजिटल साक्षरता’ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत सरोकारवालाहरूको जोड रहेको थियो ।

बैठकमा गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख भूपेन्द्र भण्डारी, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।