टिनको टहराबाट उठ्दैछ नेपालगञ्ज उमनपा, भारी विकास खर्च कटाउने तयारी

‘नेपालगञ्ज उमनपामा भएको विध्वंश माफी दिन लायक छैन’

अम्बिका खड्का

तस्बिर : राहुल कुमार ढकाल

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी हुँदा बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो । उपमहानगरको एउटा मुख्य भवन र अन्य सहायक भवन गरी ४ वटा भवन जले । मर्मत नगरी भवनमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । कागजात, कम्प्युटर, फर्निचर जलेर नष्ट भएका छन् । कार्यालय र कर्मचारीको निजीसहित सानाठूला गरी ३२ वटा सवारी साधनहरु जलेर ध्वस्त भएका छन् । समग्रमा उपमहानगरमा करिब २८ करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको छ । कार्यालयको २६ करोड ७६ लाख ८० हजार र उपमहानगरको सटरमा भएको पसलको एक करोड ११ लाख ५५ हजारको सामान जल्दा २७ करोड ८८ लाख ३६ हजार बराबरको क्षति भएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

घटना भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि उपमहानगरमा मेयर र उपमेयर लगायत जनप्रतिनिधिहरुकै कार्यकक्षको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सबै शाखा र इकाइहरुको व्यवस्थापन भएको छैन । पर्याप्त कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचर समेत छैनन् । अभिलेखहरु जलेका छन् । तर चौरमै टेन्ट टाँगेर भएपनि उपमहानगरले बिनाअवरोध नागरिकलाई सेवा प्रवाह भने गरिरहेको छ ।

टिनको टहराबाट सेवा प्रवाह
नेपालगञ्ज उपमहानगरले जेनजी आन्दोलनपछि शिविर शैलीमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । भवन मर्मत नगरी बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि अहिले उपमहानगर परिषरमै टिनका टहराहरु निर्माण गरिएको छ । मेयर, उपमेयर लगायतका जनप्रतिनिधिहरुका लागि अलग्गै कार्यकक्ष भनेर छुट्याइएको छैन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिहरु एउटै टहरामा बस्छन् । टिनका टहराहरुमा नअटाएका शाखा तथा युनिटहरुका लागि टेन्ट टाँगेर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । एउटा टहरा वा टेन्ट मुनि ३–४ वटासम्म शाखाहरु राखिएको छ । बैठक बस्नका लागि एउटा हलको व्यवस्था गरिएको छ । अतिआवश्यक शाखाहरुमा मात्र कम्प्युटर छन् । एउटा कुर्सी र टेबल राखेर टेन्टबाट कर्मचारीहरुले सेवा दिइरहेको पालिकाका सूचना अधिकारी लोकेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । 

अतिआवश्यक शाखाहरुका लागि केही संघसंस्थाहरुको सहयोगमा त केही उपमहानगरले नै कम्प्युटर खरिद गरेको मेयर प्रशान्त विष्ट बताउँछन् । ‘हामीसँग काम सुरु गर्दा केही पनि थिएन । विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग आव्हवान गर्यौं । संघसंस्थाहरुको सहयोग र आफैंले पनि शिक्षा, नापि, जिन्सी, न्यायिक समिति, स्वास्थ्य सेवा लगायतका अतिआवश्यक शाखाका लागि कम्प्युटर खरिद गरेका छौं,’ मेयर विष्ट भन्छन्, ‘अन्य शाखाहरु पूर्णरुपमा व्यवस्थापन गर्न अझै सकेका छैनौं । तर पनि काम भने कुनै शाखाको रोकिएको छैन ।’

क्षति भएका अभिलेखहरु संकलनको काम अहिले पनि भइरहेको छ । अहिले उपमहानगरमा आन्तरिक बजेटबाट सञ्चालन हुने योजनाका काम बाहेक अन्य सबै काम भइरहेको मेयर विष्टले जानकारी दिए ।

नेपालगञ्जमा क्षति भएका सरकारी कार्यालयहरुमध्ये सबैभन्दा पहिले उपमहानगरले सेवा प्रवाह सुरु गरेको उपमहानगरका प्रवक्ता प्रमोद रिजालको दाबी छ । ‘२३ मध्ये २ वटा वडा कार्यालयमा मात्र सामान्य क्षति भएकाले वडा कार्यालयहरुबाट सेवा दिन समस्या भएन्’, एक नम्बर वडाका वडाध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता रिजालले भने, ‘ठूलो क्षति भएको नगरपालिकामा हो । बस्ने ठाउँदेखि काम गर्न स्रोत साधन समेत नभएको अवस्थामा पनि हामीले चौरमै बसेर अतिआवश्यक सेवा दिनेगरी भदौको २७ गतेबाटै कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायौं । नेपालगञ्जमा भएका सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा पहिले सेवा प्रवाह सुरु गर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगर नै हो ।’

विकास योजनाको बजेट कटौती, मर्मतसम्भार र स्रोतसाधन खरिदमा खर्च
आगामी पुसको पहिलो साता नेपालगञ्ज उपमहानगरको नगर परिषद्को बैठक बस्दैछ । बैठक नगरको बजेट संशोधनका लागि बस्न लागेको हो । आन्दोलनका कारण ठूलो भौतिक क्षति भएपछि उपमहानगरले बजेट संशोधन गर्न लागेको हो । 

उपमहानगरले अतिआवश्यक बाहेकका योजनाका बजेट कटौती गर्न लागेको छ। यसका लागि कर्मचारीहरुले योजना प्राथमिकिकरण गर्न समेत थालिसकेका छन् । वडा कार्यालयलाई समेत कुन–कुन क्षेत्रमा खर्च अतिआवश्यक हो र कुन क्षेत्रको बजेट कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक तयारी गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ । वडाबाट आएका र कर्मचारीले तयार गरेको प्राथमिकिकरणका आधारमा नगरले परिषद् बैठकबाट बजेट शीर्षक संशोधन गरी रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ ।

भौतिक संरचनाको मर्मत, कार्यालयलाई आवश्यक स्रोत साधनहरुको खरिद, कार्यालय व्यवस्थापन लगायतमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको मेयर विष्टले बताए ।

‘अहिलेको प्राथमिकता भनेको भवन, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचर, सवारी साधनहरुलगायत हो,’ मेयर विष्ट भन्छन्, ‘यी अतिआवश्यक स्रोतसाधन नजुटाएसम्म विकास निर्माणका काम गर्न सकिँदैन । त्यसैले बजेटमा पुनर्विचार गरेर मात्र विकास योजनाका काम अगाडि बढाउँछौं ।’

उनले थप भने, ‘अतिआवश्यक र नियमित बाहेकका सेवा तथा योजनाहरु कटौती हुन्छ नै । त्यसका लागि कर्मचारीहरुले प्राथमिकिकरण गर्न ‘होमवर्क’ सुरु गरिसक्नु भएको छ । त्यही अनुसार हामीले नगर परिषद्बाट निर्णय गर्छौं ।’

यो आर्थिक वर्षको बजेटलाई ठूला योजनामा खर्च गर्न नसक्ने नगर प्रवक्ता रिजालले बताए । ‘विकास निर्माणको काम गर्न, ठेक्कापट्टा लगाउन नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटको सन्दर्भमा गाह्रो छ,’ प्रवक्ता रिजालले भने, ‘कार्यालय सञ्चालनका लागि सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न हामीलाई बजेट चाहिन्छ । त्यसैले नगर परिषद्मा बजेटलाई रकमान्तर र शीर्षकान्तर गर्नुपर्ने भएको छ । हामीले हिजो जुन क्षेत्रमा प्राथमिकिकरण गरेर बजेट छुट्याएका थियौं, अब त्यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

विकासको गतिमा ‘ब्रेक’ 
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नियमित प्रशासनिक काम भइरहेकै छ । केही समय कठिन भएपनि बजेट छुट्याएरै कार्यालय र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने भएपछि यही आर्थिक वर्षभित्र उपमहानगरको सेवा प्रवाह सामान्य अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । तर विकास निर्माणको गतिमा भने यो आर्थिक वर्ष ‘बे्रक’ लाग्ने भएको छ । उपमहागनरले आन्तरिक बजेटबाट छुट्याएको विकास खर्च अब कार्यालय व्यवस्थापन र स्रोतसाधन खरिदमा खर्च हुनेछ । जसले गर्दा आन्तरिक बजेटबाट हुने दीर्घकालीन योजना तथा विकास योजनाका काम ठप्प हुनेछन् । यता केन्द्र सरकारले पनि सानो आकारका योजनामा छुट्याइएको बजेट रोक्का गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले विकास खर्चमा २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने तयारी थालेको छ । जसले गर्दा केन्द्र र प्रदेशबाट विनियोजित बजेट पनि पालिकामा कटौती भएर जाने देखिन्छ । यसले विकासको गतिमा समेत सुस्तता आउने देखिन्छ । 

मेयर विष्ट भन्छन्, ‘नियमित र प्रशासनिक काम त हामी यही वर्ष सामान्य अवस्थामा फर्काउँछौं तर हाम्रा दीर्घकालीन योजना, विकास निर्माणका काम धेरै पछि धकेलिएको छ ।’

करोडौंको क्षति भएको अवस्थामा अहिलेको बजेटबाट नियमित आवश्यकता पूरा गरेर विकास निर्माणलाई गति दिन नसक्ने बताएका विष्टले यो विध्वंशबाट भएको क्षतिको भार जनप्रतिनिधिसहित नगरबासीले समेत बेहोर्नुपर्ने बताए ।

नगरका प्रवक्ता रिजालले पनि दीर्घकालीन योजना र विकास निर्माणका काममा जेनजी आन्दोलनले राम्रैसँग असर गरेको बताए । संघ र प्रदेशले पनि योजना कटौती गर्नासाथ विकासका काम लगभग रोकिने नै अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘नगरको आन्तरिक स्रोत यसै पनि कमजोर हुन्छ । त्यसमा पनि पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा दीर्घकालीन विकासका योजना बाटो, पुल, खानेपानी, विद्युतलगायतका विकासका ठूलो योजना यो वर्ष गर्न सकिँदैन ।’

यो वर्ष ‘ब्रेक’ लागेको विकास निर्माणको कामलाई अर्को वर्षदेखि एउटा गति दिन सकेपनि केही वर्षसम्म तीव्रता दिन भने नसकिने प्रवक्ता रिजाल बताउँछन् ।

जेनजी आन्दोलनका कारण स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माण मात्र नभएर केन्द्र र प्रदेशबाट हुने विकासका गतिविधिमा समेत केही वर्ष सुस्तता आउने मेयर विष्ट र प्रवक्ता रिजालको अनुमान छ ।

मेयर भन्छन्–माफी दिन योग्य छैन जेनजी समूहको विध्वंश
नेपालगञ्जका मेयर विष्ट जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंश माफी दिने खालको नभएको बताउँछन् । जेनजीका माग सही भएपनि उनीहरुले रोजेको बाटो गलत भएको विष्टको निष्कर्ष छ । 
‘आगजनी, तोडफोड, विध्वंशले नागरिकलाई नै घाटा हुने हो । निर्वाचनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिन्छ । माग राख्न आन्दोलन, धर्ना, जुलुस छन् । यतिका उपाय हुँदा हुँदै पनि उनीहरुले जुन बाटो अपनाए त्यो सही भएन्’, मेयर विष्टले भने, ‘यो विध्वंशलाई सकारात्मक भन्न सकिँदैन । आगो लगाएर कागजपत्र अभिलेख नष्ट गर्ने, सरकारी सम्पत्ति नष्ट गर्ने काम माफीयोग्य पनि छैन र यसरी देश अघि बढ्न पनि सक्दैन ।’

वडा नम्बर एकका अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता रिजालले भने जेनजीहरुको आन्दोलनलाई विद्रोहको संज्ञा दिए । उनले सही उद्देश्यले भएको नागरिकको विद्रोहमा घुसपैठ भएको बताए । उनले बाह्य शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाललाई ध्वस्त बनाउन भूमिका खेलेको समेत आरोप लगाए । 

‘म यसलाई जेनजी विद्रोह भन्छु । तर नेपालमा अशान्ति चाहने बाह्य शक्ति राष्ट्रहरुले यो विद्रोह भाँड्न भूमिका खेले । यो घटनाको न जिम्मेवारी कसैले लिएको छ न संगठित कुनै संस्थाले गरेको हो भन्ने यकिन गर्न सकिएको छ’, रिजाल भन्छन्, ‘त्यसैले यस्तो अवस्था दीर्घकालीन समयसम्म भने हुँदैन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु नै प्रमुख पात्र हुन् ।’

प्रवक्ता रिजालले राजनीतिक दलहरु, नेताहरु नै सुध्रिएर देशको समृद्धिका लागि जेनजीका माग सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको समेत बताए ।