संघ–प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एउटै मर्यादाक्रममा राख्न माग

मर्यादाक्रम कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

मेयरसाप डेस्क

धनगढी । नेपाल सरकारले २०७६ सालमा जारी गरेको मर्यादाक्रम विभेदकारी र सङ्घीयताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीहरूले तत्काल संशोधनको माग गरेका छन् ।

समान तह र श्रेणीका भए पनि सङ्घीय सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीभन्दा अगाडि राखिएकाले मर्यादाक्रममा असमानताको खाडल परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले मङ्गलवार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

तीनै तहमा कार्यरत समान तह–श्रेणीका कर्मचारीको मर्यादाक्रम एउटै हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । यस विभेदले कर्मचारीको मनोबल घटाएको र सेवा प्रवाहमा कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतको २०७८ माघ १२ गतेको निर्देशनात्मक आदेशले समेत समान तहका अधिकृतहरूको मर्यादाक्रम एउटै बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको स्मरण गराएका छन् ।

सरकारले उक्त आदेशको पालना नगर्दा राज्यबाट विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ । कर्मचारीहरूले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य को सङ्घीय भावनाअनुसार मर्यादाक्रम मिलाउन माग गरेका छन् ।