के नवनियुक्त मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ भ्रष्टाचार मुद्दामा फसेकी थिइन् ?
के थियो मुद्दा, के भयाे फैसला ?
रामचन्द्र मिश्र
|
२०८२ मंसिर २६ गते २३:१४
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको प्रभावमा स्थापित अन्तरिम सरकारमा शुक्रबार चार जना नयाँ मन्त्री थपिएका छन्। तीमध्ये एक श्रद्धा श्रेष्ठ हुन्, जसलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
उनी मन्त्री नियुक्ति भएपछि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा ११ वर्षअघि नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार मुद्दामा उनी पनि मुछिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेकाे छ । खासमा उनी त्यतिबेला भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएकाे भए पनि पछि उनले सफाइ पाएकाे बरू मुद्दा चल्दै गर्दा साक्षीकाे रूपमा राखेर बयान लिइएकाे देखिन्छ ।
उक्त मुद्दाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्र अध्ययन गर्दा नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुभाष निरौला, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
श्रद्धा श्रेष्ठलाई अनियमितता मुद्दामा मतियारमा रूपमा रकम हिनामिना गरेकाे कसूर किटान गरिएकाे थियो । तर उनले बयानमा आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न नरहेकाे बताएकी थिइन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार मुद्दामा आफ्नो नाम जोडिएको विषयमा अदालतमा दिएको बयानमा श्रेष्ठले भनेकी थिइन्, “मेरो नाममा काटिएका विभिन्न चेकहरूमध्ये केही रकमहरू मेरो खातामा जम्मा भएका छन् भने करिब साढे ११ लाख मेरो खातामा जम्मा भएको छैन। मेरो नाममा चेक काटि झिकेका यी रुपैयाँ कहाँ, कस्ले कसरी खर्च गर्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै जानुन्। पैसा झिक्दा चेकको पछाडि गरेको सही पनि मेरो हैन। म १३ देखि २६ मार्च २०१४ सम्म बोर्डले नै खटाएको काममा एसिया भ्रमणमा गएको थिएँ। पी.भी.१६१ अनुसार रिजनल टुरिज्म फेयरको लागि चेक नम्बर १६८१७६१ बाट रु. ३ लाख १० हजारको भुक्तानी मैले माग गरेको छैन, उक्त चेक मेरो नाममा किन काटियो मलाई केही थाहा छैन। जनरल भौचर १६३ अन्तर्गतको दशैँ पेश्की रु. ६१,०३४ मात्र मेरो नामको हो, बाँकी सबै रकम अन्य कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी हो। पी.भी.२७९ मा उल्लेख रु. १ लाख २५ हजारको बारेमा मलाई केही थाहा छैन र मैले लिएको पनि छैन।”
उनले अदालतमा यसरी आफू प्रत्यक्ष रकम हिनामिनामा संलग्न नभएको र सबै खर्च कार्यालयकै अन्य अधिकारीहरूको जिम्मेवारीमा भएको बयान दिएपछि अख्तियारलेे उनीलगायत अन्य धेरै कर्मचारीलाई अभियुक्त भन्दा पनि साक्षी बनाएको थियो ।
विशेष अदालतको अभिलेखअनुसार, निरौलाले चेक काट्दा कर्मचारीहरुको नाम दुरुपयोग गरेको भेटिएकाे थियो। त्यस क्रममा बोर्डको पोखरा शाखा इन्चार्ज हुँदा श्रद्धा श्रेष्ठ बोर्डबाटै रसिया भ्रमणमा गएको समयमा उनको नाउँमा चेक काटी रू.९,८०,३७० रूपैयाँ दुरूपयाेग गरेकाे अख्तियारकाे तत्कालीन दाबी थियाे ।
आरोपपत्रमा प्रतिवादीका रूपमा कायम गरिएकी तत्कालीन पर्यटन बाेर्डकी कर्मचारी श्रद्धा श्रेष्ठलगायत अन्य कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा, भुक्तानीका लागि पेश भएका कागजातमा हस्ताक्षर नगरी अवज्ञा गरेमा स्पष्टिकरण माग गर्ने जिम्मेवारीमा रहे पनि, तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुभाष कुमार निरौलाले पहिला हस्ताक्षर गरेर कर्मचारीलाई दबाब दिएको र अनुसन्धानको क्रममा श्रद्धा श्रेष्ठलगायत अन्य कर्मचारीले अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग पुर्याएकाे भनेर अख्तियारले उनीहरूलाई भ्रष्टाचारमा सजाय नदिई, मुद्दामा पूर्ण छुट दिइ, अदालतमा सरकारी साक्षीको रूपमा पेश गरेकाे थियो ।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा श्रद्धा श्रेष्ठलगायतका कर्मचारीलाई कामकाज र लेनदेनमा केही दोष भए पनि अनुसन्धानमा सहयोग गरेको कारण प्रतिवादीबाट हटाइ सरकारी साक्षी बनाएकाे थियो ।
मुद्दामा श्रद्धा श्रेष्ठ, सुस्मिता दहाल, सुमित बराल, लेखनाथ भुषाल, प्रदीप बस्नेत—का नाममा चेक काटेर रकम हिनामिना गरेको भेटिइएकाे थियो। तर अनुसन्धान हुँदै जाँदा चेकमा उल्लेख भएका रकम पहिले नै बोर्डले फर्छ्यौट (settle) गरिसकेको थियो, अर्थात् ती रकम कर्मचारीहरूले आफ्नो कामको लागि पाएको तलब, भत्ता वा पेश्कीको रकम बनाएर प्रमाणित गरिसकेका थिए ।
उनीहरूका नाममा काटिएका चेकहरूबारे उनीहरूले नामहरू गल्तीले वा भूलवश अन्य व्यक्तिको नाममा लेखिएको भनेर याे मुद्दा सुझाएकाे देखिन्छ। ती रकम कर्मचारीहरूले चेकबाट निकालेकाे पैसा आफ्नो काम वा बोर्डको गतिविधि (जस्तै कार्यालय, सूचना केन्द्र, टुरिज्म फेयर) का लागि खर्च गरेकाे देखाएका थिए। अन्त्यमा कर्मचारीहरूले कुनै बद्नियतपूर्वक रकम लिएको वा व्यक्तिगत उपयोग गरेको प्रमाण नभेटिएको भनेर उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा मात्रै राखिएकाे थियो ।
“मेरो नाममा काटिएका विभिन्न चेकहरूमध्ये केही रकम मेरो खातामा जम्मा भए पनि सबै रकम मेरो खातामा जम्मा भएको छैन। मेरो नाममा चेक काटी झिकेका यी रुपैयाँ कहाँ, कस्ले कसरी खर्च गर्यो, सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै जानुन्। पैसा झिक्दा चेकको पछाडि गरेको सही पनि मेरो हैन”, भनेर तत्कालीन कर्मचारी श्रद्धा श्रेष्ठले विशेष अदालतमा बयान दिएकी थिइन् ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याएको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ अनुसार साक्षीसरह पेश गर्न गरेकाे थियो। दफा ५५ अनुसार, अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलाई सजायमा छुट दिइ अदालतमा सरकारी साक्षीसरह पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ।
अदालतको फैसला
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र सदस्यहरू द्वारिकामान जोशी तथा नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले १० फागुन, २०७४ मा याे मुद्दामा फैसला सुनायो।
“कर्मचारीहरू श्रद्धा श्रेष्ठ र सुस्मिता दहालका नाममा काटिएका चेकहरुमा उल्लेख भएको रकम अख्तियारको निर्देशन अनुसार फर्छ्यौट भइसकेकाले उक्त रकमलाई भ्रष्टाचार गरेर हिनामिना गरेको मान्न मिल्ने देखिएन”, भनेर विशेष अदालतकाे फैसलाले किटान गरेकाे थियो । यस फैसलासँगै, श्रद्धा श्रेष्ठ कानुनी रूपमा निर्दोष सावित भएकी थिइन् ।
मुद्दाको वर्तमान स्थिति
विवादास्पद प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले तत्कालीन सचिव सुशीलकुमार घिमिरे लगायतमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेका थिए। तर लोकमानसिंह कार्कीको बहिर्गमनपछि अख्तियारले मुद्दामा सफाइ पाएका व्यक्तिहरूको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएन।
दोषी ठहर भएका सुभाष निरौला लगायतले पनि पुनरावेदन दिएका छन्, जुन मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
Facebook Comments