गलत ऐन जारी गरेर व्यवसायीसँग पैसा असुली गर्दै रोहिणी गाउँपालिका

दोहोरो–तेहरो करको मारमा व्यवसायी

रामचन्द्र मिश्र

तस्बिर : राहुलकुमार ढकाल/मेयरसाप

काठमाडौं । रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले संघीय कानुनको धज्जी उडाउँदै निर्यात गरेर पालिकाको भूभाग हुँदै गन्तव्यमा ल्याइने सामानको पनि कर लिन ठेकेदारलाई अनुमति दिएको छ । 

स्थानीय आय अन्तर्गतत जडिबुटी तथा कवाडी कर संकलनमा पालिकाले बजरङ्ग सप्लायर्सलाई विदेशबाट आयात गरेका समानलाई समेत प्रति गाडी १५ सयका दरले पैसा असुल्न दिएको मेयरसाप डटकले तथ्य फेला पारेको छ । १५ सयकाे दर रेट ताेकिएकाे भए पनि ठेकेदार कम्पनीले यस्ता गाडीसँग हजार रूपैयाँका दरले पैसा असुलेकाे भेटिएकाे छ ।

करसहित २९ लाख ९९ हजार ६४२ मा २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि जडिबुटी तथा कवाडी कर संकलनमा ठेक्का पाएको बजरङ्ग सप्लायर्सले भारतबाट निर्यात गरेर कोइला ल्याएका व्यापारीसँग प्रति गाडी हजार रुपैयाँका दरले पैसा असुली गर्दै आएको छ । व्यवसायीले यसरी दोहोरो कर लिन नपाइने भनेर प्रतिवाद गर्दा कर संकलनको ठेक्का पाएको बजरङ्ग सप्लायर्सका कर्मचारीले धम्क्याउने गरेको, गाडी बाटामा रोकिदिने गरेको व्यवसायीहरुले मेयरसाप डटकमसँग गुनासो गरेका छन् ।

मेयरसाप डटकमलाई कर संकलन गर्न बसेका कर्मचारीले पनि पालिकाले ऐन नै बनाएर कर संकलन गर्न अनुमति दिएको र कर संकलन गर्दा कसैले अवरोध गरेमा आफूहरुलाई भन्न पालिका अध्यक्षले ढाडस दिएको जानकारी दिए । 

जडिबुटी, कवाड र मृत जीवजन्तु कर शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा जारी गरेको बजेट पुस्तिकाको दफा १० सँग सम्बन्धित अनुसूचीको १९ नम्बर बुँदामा पालिकाले कोइलाको प्रति गाडी १५ सय रुपैयाँ दर तोकेको छ । त्यही आधारमा उसले लगाएको ठेक्कामा बाजी मारेको बजरंङ्ग सप्लायर्सले पालिकाको बाटो प्रयोग गरेका सबै कोइलाका गाडीसँग प्रतिगाडी १५ सय रुपैयाँ उठाइरहेको देखिन्छ । यसरी राजश्वको नाममा व्यवसायीबाट कर संकलन गर्दा व्यवसायीहरु दोहोरो करको मारमा परिरहेका छन् । 

पालिकाले जारी गरेको बजेट पुस्तिकाको दफा १० मा जडिबुटी, कवाडी र मृत जीवजन्तु करको परिभाषामा कोइला पर्ने भने देखिँदैन ।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, प्वाँख, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तुबाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको  हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेबापत अनुसूची ९ बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।’ यो परिभाषाअनुसार कोइलाको गाडीमा कर लगाउन मिल्ने देखिँदैन । तर पालिकाको बजेट किताव बनाउँदा र करको दर तथा शीर्षक तयार गर्दा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले ठेकेदारसँग सेटिङ गरी कोइलाको गाडी शीर्षक छिराएको आशंका व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।

कवाड करको ठेक्का लगाएको पालिकाले बाहिरबाट आयात गरिएको कोइलाको गाडीसँग प्रतिगाडी १५ सय रुपैयाँ लिन कानुन अनुसार मिल्दैन । पालिका अध्यक्षलाई कानुनअनुसार उठाउन नमिल्ने कर तपाईँहरुले बजेट बनाउँदा किन छिराउनु भएको ? भन्ने प्रश्न गर्दा पालिका अध्यक्षले त्यसबारेमा आफूलाई थाहा नभएको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सोधेर बुझ्नु भन्ने जवाफ दिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतबहादुर बस्नेतलाई त्यही प्रश्न गर्दा उनले गल्ती भएको हुनसक्ने तर बुझेर जानकारी दिने भनेर फोन राखिदिए । त्यसपछि पटक पटक उनीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् । प्रश्नको उत्तर पनि कुनै माध्यमबाट पठाएनन् । बजरङ्ग सप्लायर्सलाई उनले नै कोइलाको गाडीसँग प्रतिगाडी १५ सय उठाउन अनुमति दिएको पत्र कर संकलनमा बसेका कर्मचारीले मेयरसाप डटकमलाई पठाएका छन् । मेयरसाप डटकमको प्रश्नको उत्तर दिन हिच्किचाएको देख्दा प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले नै गलत नियतले कोइलाको गाडीसँग प्रति गाडी १५ सय रुपैयाँ उठाउन अनुमति दिएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) बमोजिम अनुसूची ८ को बुँदा नं. ४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (३) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन आदि कर लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २२८ को उपधारा (१) मा कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा २२८ को उपधारा (२) मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी तथा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा ३ ले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर जस्ता कर राजस्व तथा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना जस्ता गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने अधिकार दिएको छ । सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको दण्ड जरिवाना उठाउन सक्नेछ भने उपदफा ५ मा प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कर लगाउनु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहका साझा कर अधिकारको लागि एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसले सवारी साधन करका दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने तर टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा र ई–रिक्सामा सवारी साधनको करको दर स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने व्यवस्था रहेको छ ।

कानुनका यी कुनै पनि व्यवस्थाले भारतबाट निर्यात  गरेर ल्याएका कोइलाको गाडीमा प्रति गाडी १५ सयका दरले स्थानीय सरकारले कर लगाउन मिल्ने देखिँदैन । बरु अन्य पालिका तथा प्रदेशमा ओसार प्रसार गर्नुपर्ने तथा भन्सारको कर संघीय कानुनअनुसार तिरिसकेका यी व्यवसायमा स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । तर पालिकाले गलत नियत राखेर उक्त शीर्षकमा कर संकलन गर्न लगाइरहेको देखिन्छ ।