करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिने नेपालगन्ज उपमहानगरको निर्णय

वडाको बजेटमा कटौती

मेयरसाप डेस्क

बाँके । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको १८औँ नगर सभाले करारका कर्मचारीका लागि राहत र वडाको बजेटमा कटौती गर्ने दुई महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार सम्पन्न अधिवेशनले सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै कर्मचारीलाई भत्ता दिने र आन्दोलनबाट भएको क्षतिपूर्तिका लागि बजेट परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपमहानगरमा कार्यरत करिब २०० करारका कर्मचारीले अब मासिक १,००० रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत भदौमा स्थायी कर्मचारीसरह करारका कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिन दिएको परमादेशका आधारमा यो निर्णय गरिएको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए ।

हालैको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा कार्यपालिका भवन र सवारी साधनमा भएको आगजनी तथा तोडफोडको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएपछि वडाको बजेट सिलिङमा ५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ । 

पुनः निर्माणलाई प्राथमिकता दिन वडाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ । साथै, १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको कुल बजेट रहेको उपमहानगरले ‘आर्थिक ऐन २०८२’ मा संशोधन गर्नुका साथै ‘सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन’ पारित गरेको छ ।