मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको मोहले लत्त्याइँदै मेयर पदः चुनावका बाचा अलपत्र, जनतालाई धोका

सत्ताको प्यास, जनतालाई दिएका आश्वासनको उपहास

जनेश ठकुल्ला अम्बिका खड्का

काठमाडौं । गत भदौको जेन–जी आन्दोलनले सत्ताको समीकरण फेरिदियो । संसद् विघटन भएर अन्तरिम सरकार गठन भयो । अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । यो चुनावी रापतापमै सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय अनुहारहरू वैकल्पिक शक्तिका रुपमा एक ठाउँमा समाहित भएपछि नेपालको राजनीतिमा यतिबेला कोलाहल मच्चिएको छ ।

५ वर्षसम्म स्थानीयका सुख–दुखमा साथ दिने र गाउँ–शहरको मुहार फेर्ने बाचा गरेर भोट मागेका चर्चित मेयरहरू अहिले आफ्नो कार्यकाल बीचमै छाडेर संघीय राजनीतिमा हाम फाल्ने तयारीमा छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ, भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल, अझ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनसमेत स्थानीय सरकार छाडेर संघीय सांसद बन्ने दाउमा होमिएका छन् । 

बालेनको यु–टर्न
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर ‘लौरो’ चुनाव चिन्हमार्फत् निर्वाचित भएका बालेनको अझैं १६ महिना कार्यकाल बाँकी छ । तर, उनले गत आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग ७ बुँदे सहमति गर्दै राजनीतिक दलमा आवद्ध हुने निर्णय गरे । सहमति अनुसार, बालेन अब रास्वपाको वरीयतामा दोस्रो नम्बरमा रहनेछन् र चुनापछि संसदीय दलको नेता बन्दै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

बालेनले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेर आफ्नो फरक पहिचान बनाएका थिए । धेरै युवाहरू उनलाई प्रणालीभन्दा बाहिरको आशा मान्थे । तर, यो सहमतिले बालेन एउटा दलको घेराभित्र बाँधिएका छन् । हिजोका दिनमा राजनीतिक दलप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोख्ने बालेनले शक्तिका लागि पार्टीको झण्डा र चिन्हसँग सम्झौता गरेपछि उनको स्वतन्त्र अस्तित्व लगभग समाप्त भएको छ ।

बालेनले कुनै समय सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम रास्वपालाई अपाच्य शब्द प्रयोग गर्न सम्म भ्याएका थिए । उनले पटक–पटक नयाँ हुन् वा पुराना ‘सबै नेताहरू उस्तै हुन्, चोर हुन्’ समेत भनेका थिए । हिजोसम्म ‘सबै चोर हुन्’ भन्ने बालेनले आज त्यही चोर भनिएकै पार्टीमा आवद्ध हुनुले उनको राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न पनि उठाएको छ ।

स्थानीय तहको पदावधि बाँकी रहँदै बालेनले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई उभ्याइसकेका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि उनले आगामी माघ पहिलो साता मेयर पदबाट राजीनामा दिँदैछन् । स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुँदा जुन क्रेज बालेनमा थियो, त्यो अब दलीय राजनीतिमा बिलय हुने देखिन्छ । मतदातासँग ‘५ वर्ष महानगर बनाउँछु’ भनेर बालेनले गरेका बाचा अधुरै हुने निश्चित भएको छ ।

गत निर्वाचनमा बालेनलाई भोट दिएका तथा काठमाडौं महानगरपालिका–१४ का स्थानीय श्यामसुन्दर खड्का भन्छन्, ‘हामीले महानगरको अभिभावकको रूपमा पाँच वर्षका लागि जिताएर पठाएका हौँ । स्वतन्त्रबाट उठेका युवा नेताका योजना सुन्दा काठमाडौं कायापलट नै होला भन्ने सोचेर भोट हालियो, तर बोलेअनुसार केही काम भएको छैन ।’

आगामी निर्वाचनमा बालेनलाई आफ्नो समर्थन नरहने भन्दै उनले अगाडि थपे, ‘अहिले महानगरलाई भताभुङ्ग बनाएर उहाँ (बालेन) पार्टीमा आबद्ध भएर हिँड्न थाल्नुभएको छ । अब हामीलाई बालेन चाहिँदैन र अब भोट पनि हालिँदैन ।’

काठमाडौं महानगर–१४ कै अर्का स्थानीय कृष्णा शाही ठकुरी बालेनको एजेण्डा देखेर भोट दिए पनि अहिले निराश हुनुपरेको बताउँछिन् । ‘हामीले पुराना नेताहरूको काम देखिसकेका थियौं, उनीहरूलाई भोट हाल्दै जानु हामी नागरिकले पनि गल्ति गरेका हौं भन्ने लागिरहेका बेला बालेनका योजना सुन्दा भोट हालौं भन्ने लाग्यो’, उनले भनिन्, ‘तर चुनाव जितेदेखि बालेनमा घमण्डपन देखियो । व्यवस्थापन गर्नुभन्दा भत्काउनतिर धेरै लागेको देख्यौं ।’

बालेन अब संघीय निर्वाचनमा होमिने तयारी गरिरहँदा ठकुरीले अब उनलाई आफ्नो समर्थन नरहने बताइन् । ‘मलाई त भोट दिएकोमा पछुतो लागेको छ । अब फेरि चुनाव उठ्ने कुरा छ’, तर अब म भोट हाल्दिनँ । उनको स्वार्थका लागि लाग्नेहरूले भोट देलान्, तर पहिले भोट हाल्ने धेरै नागरिकले अब साथ दिँदैनन् होला ।’

देश दौडाहामा हर्क
‘पार्टी भनेको रोग हो, क्यान्सरजस्तै निको नहुने’ भन्दै बारम्बार टिप्पणी गरिरहने धरान उप–उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई साम्पाङको शैली पनि अहिले बदलिएको छ । उनले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका छन् । राजनीतिक दललाई घृणा गर्ने र कार्यकर्तालाई झोले र भ्रष्टाचारी भनेर गाली गर्ने साम्पाङ आफैं दलको झण्डा बोकेर देश दौडाहामा व्यस्त छन् । 

२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीसँग टिकटका लागि हारगुहार गरेका साम्पाङ टिकट नपाएपछि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित हुनु अघिसम्म दलको शरणमै परेका उनी मेयरमा निर्वाचित भएपछि दलहरूलाई नै गाली गर्न थाले । राजनीतिक दलले देश बिगारे भन्दै तर्क गर्ने उनै हर्क साम्पाङ आफैं दल गठन गरेर संघीय राजनीतिमा होमिदैछन् ।

धराने जनताले उनलाई ५ वर्षका लागि मेयरमा निर्वाचित गराएका थिए । तर, स्थानीय सरकारको कार्यकाल पूरा नहूँदै उनी संघीय संसद्को सांसद वा सम्भवतः मन्त्री बन्ने सपना बुनेर हिँडिरहेका देखिन्छन् । मेयरमा निर्वाचितपछि ढुंगा बोकेर र पानी खुवाएर धराने जनताको मन जितेका साम्पाङ कार्यकाल बीचमै छाडेर संघीय राजनीतिमा होमिदा मतदाताहरु अलमलमा पर्ने देखिन्छ । मेयरमा चुनाव लड्दा घरदैलोमै पुगेर गरेका बाचा र प्रतिबद्धताहरू अहिले अलपत्र पारेर जाँदा उनीप्रति उनकै मतदाता असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

धरानका स्थानीय तथा साम्पाङलाई गत निर्वाचनमा भोट दिएका ददिराम बुढाथोकी भन्छन्, ‘खानेपानीको व्यवस्थापनमा उहाँ (हर्क साम्पाङ) लागिरहनुभएको त छ, तर उपमहानगरको मेयरको हैसियतले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छुटाउनुभएको वा महत्त्व नदिएको देखिन्छ । पाँच वर्षका लागि मेयर बनाएर पठाएका हौँ, अहिले बीचमै जिम्मेवारी छोडेर अर्कोतिर जम्प गर्नु नैतिकताले दिँदैन ।’

मेयर पदमा बहाल रहँदा रहँदै पार्टी संगठन बनाउँदै हिँड्नु कानुनी र व्यावहारिक रूपमा कति उपयुक्त हुन्छ भन्दै बुढाथोकीले प्रश्न गरेका छन् । साम्पाङले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उठ्ने तयारी गरिरहँदा अब एजेन्डा हेरेर मात्र भोट दिने उनी बताउँछन् । ‘उहाँ अब संघमा उठ्दै हुनुहुन्छ, एजेन्डा कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्छ’, बुढाथोकीले भने, ‘चित्तबुझ्दो योजना आए समर्थन गर्न सकिन्छ, तर अब हचुवाको भरमा भोट दिइँदैन ।’

स्थानीय सरकारबाट हात झिक्दै रेणु
भरतपुर महानगरपालिकामा लगातार दुई कार्यकाल मेयर बनेकी रेणु दाहालले पनि स्थानीय सरकारबाट हात झिक्ने तयारी गरेकी छिन् । नेकपा माओवादी र अन्य दलहरूको एकताबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि एकल उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेको छ ।

भरतपुरमा विकासको जग बसालेको दाबी गर्ने मेयर दाहालले पनि दोस्रो कार्यकालको अन्त्यसम्म जनताको सेवा गर्ने धैर्यता देखाउन सकिनन् । उनलाई पनि केन्द्रको राजनीति र सत्ताको आकर्षणले तानेको देखिन्छ । उसो त, रेणु स्वतन्त्रबाट नभई नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले पहिलो कार्यकालमा भरतपुरमा गरेको विकास निर्माण र प्रशासनिक सफलतालाई मूल्यांकन गरेर दोस्रो कार्यकाल पनि नागरिकले निर्वाचित गराएका हुन् । रेणुप्रति भरतपुरका नागरिकको अटुट विश्वास र आशा थियो । तर, उनले आफ्ना मतदातालाई अन्तिममा आएर धोका दिइन् ।

उनले महानगरमा गरेको विकास र उनको कार्यकुशलता तथा दुरदर्शी भिजनकै कारण मेयर रेणुलाई त्यहाँका नागरिकले बलियो मतान्तरसहित निर्वाचित गराएका थिए । पहिलो कार्यकालमा पूरा नभएका योजनालाई दोस्रो कार्यकालमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता र बाचा गरेर मतदातासँग भोट मागेकी रेणु कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै पनि आगामी माघ पहिलो साता स्थानीय सरकारको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर संघीय राजनीतिमा आउँदै छिन् ।

भरतपुर महानगर–८ कि स्थानीय कल्पना उपाध्याय खनालले परिस्थिति हेरेर मेयर रेणु दाहाल संघीय राजनीतिमा गएको बताइन् । आफू रेणुको मतदाता भएको र उनले गरेको कामप्रति खुसी भएको उनको भनाइ छ ।

‘पार्टी हेरेर भन्दा पनि हामीले काम हेरेर मतदान गर्नुपर्छ । पार्टी नभएर व्यक्तिले आफ्नो ठाउँमा कस्तो काम गर्यो त्यसको मूल्यांकनको आधारमा भोट दिने हो’, उनले मेयरसाप डटकमसँग भनिन्, ‘भरतपुरमा उहाँ (रेणु दाहाल) ले राम्रो काम गर्नुभएको छ । राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई जिताउन पर्छ । राम्रै काम गरेकाले लगातार दुई पटक जितायौं ।’

उपाध्यायले मेयर रेणुलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गए पनि आफूहरू भोट दिने दाबी गरिन् । ‘यहाँ महानगरमा मात्र होइन, जुन ठाउँका लागि उठेपनि हामी भोट दिन्छौं’, उनी भन्छिन्, ‘अब स्थानीय तह छाडेर प्रतिनिधि सभा चुनावमा उठ्ने कुरा छ । जता उठेपनि पार्टीभन्दा उहाँले गरेको कामले गर्दा मतदान गर्छौं ।’

के-के असर पर्छ स्थानीय तहमा ?
पदावधि नसकिँदै चल्तिका मेयरहरू धमाधम संघीय राजनीतिमा होमिएपछि अहिले स्थानीय सरकारको कामकारबाही कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ । कानुन अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्य पदका लागि निर्वाचनमा उमेद्वार भएमा मनोनयपत्र दर्ता भएपछि उनीहरु स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । बालेन, हर्क र रेणु पनि संघीय सांसदको उमेदवार हुनासाथ पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि उनीहरुले नेतृत्व गरेको पालिका प्रमुखबिहीन हुनेछ । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ मा स्थानीय तहका प्रमुखको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी हुँदै पद रिक्त भए त्यहाँ अनिवार्य उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । अहिले राजीनामा दिएर संघीय राजनीतिमा हाम फाल्न लागेका मेयरहरूको कार्यकाल अझै १६ महिना बाँकी छ । त्यसैले संघीय राजनीतिमा जाने जनप्रतिनिधिहरुको पालिकामा मेयरका लागि सरकारले पुनःनिर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यले ठूलो भौतिक क्षति व्यहोरेको छ । तीनै तहका सरकारले आर्थिक मितव्ययीतता अपनाउन विभिन्न क्षेत्रका खर्च कटौती गर्नु परिरहेको विषम परिस्थितिमा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत हुनेमा राजनीतिक दलहरुनै विश्वस्त छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउन सक्ला ? भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । उपनिर्वाचनको वातावरण बनेपनि, यो राज्यका लागि अनावश्यक आर्थिक भार हुनेछ । 

अर्कोतर्फ, मेयर पद रिक्त भएपछि निर्वाचन नहुँदासम्म उप–प्रमुखले स्वत कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ । यसरी कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने उप–मेयरले मेयरकै हैसियतमा काम गर्न पाउँछन् । जसले गर्दा पालिकाको दैनिक प्रशासनिक काममा पूर्ण रूपमा अवरोध त हुँदैन, तर मेयर र उपमेयर दुवैको जिम्मेवारी एकै व्यक्तिले सम्हाल्दा उप-मेयरलाई भने कामको अत्यधिक ‘बोझ’ थपिने छ । 

त्यति मात्र होइन्, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नहुँदा पालिकाको समग्र शासन प्रणाली नै प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ । विशेषगरी विकास योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र बजेट खर्चसमेत अपेक्षित रूपमा अघि नबढ्ने अवस्था आउँछ । मेयरको प्रत्यक्ष चासो र नेतृत्वमा अघि बढाइएका ठूला तथा दीर्घकालीन योजनाहरू बीचमै अलपत्र पर्ने वा प्रभावित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

कुनै पनि पालिकाका मेयरलाई नागरिकले निर्वाचनका बेला उसले अघि सारेका एजेण्डा र प्रतिबद्धताका आधारमा निर्वाचित गराएका हुन्छन् । तर, मेयरले बीचमै पद त्याग्दा कार्यवाहकको भरमा चल्ने पालिकामा ती एजेण्डाहरू प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन् । कार्यवाहक प्रमुखले आफ्नो कार्यशैली अपनाउँदा निर्वाचित मेयरका योजनाहरू ओझेलमा पर्ने छन्। उपनिर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आएपनि अघिल्लो नेतृत्वले अघि सारेका योजनाहरु रोकिने र फेरबदल हुने सम्भावना हुन्छ। 

आफूले दिएका बाचा अधुरै छाड्ने र जनताको भावनालाई लत्याएर फुटबल बनाउने यी कुर्सीका भोका मेयरहरूलाई संघीय सांसद बनाउन नागरिकले के आधारमा भोट दिने ? फागुन २१ सम्ममा नागरिकले उनीहरुबाट यसको जवाफ खोज्ने नै छन् ।

भिडियाे: