‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नगरेकोमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

निर्वाचन आयोग दबाबमा

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालतको पुरानो आदेश पालना नहुनुको कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले यसअघि २०७० र २०७३ सालमा दुई पटक निर्वाचनमा ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न सरकार र आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।

तर, पटक–पटकका निर्वाचनमा पनि यो व्यवस्था लागु नभएपछि अधिवक्ता श्रीना नेपाल लगायतले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए ।

फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अदालतले पुनः यस विषयमा ताकेता गरेपछि अबको निर्वाचनमा मतदाताले उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने विकल्प पाउने कि नपाउने भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ ।