रविविरुद्धको अभियोग संशोधन मुद्दामा सक्कल प्रमाण बुझाउन आदेश

लामिछानेको अभियोग संशोधन विवाद

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले चासो देखाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले अभियोगपत्र संशोधन गर्न दिएको स्वीकृतिका विरुद्ध दायर रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो निर्णयका आधार मानिएका सक्कल प्रमाणहरू झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सरकारी पक्षले बहसका क्रममा थप नयाँ प्रमाण फेला परेकाले कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार दाबी संशोधन गरिएको जिकिर गरेपछि अदालतले ती कागजात अध्ययनका लागि मागेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूबाट लामिछानेका हकमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाउने निर्णय गरेक थिइन् । सो निर्णयलाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले बदरको माग गरी रिट दर्ता गरेका थिए ।

अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ती प्रमाणहरू प्राप्त भएपछि मात्र अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे दुवै पक्षसँग छलफल गर्नेछ । यसअघि नै अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग यसबारे लिखित जवाफ मागिसकेको छ ।