सरकार र जेन–जीबीचको सम्झौतासम्बन्धी रिट पूर्ण इजलासमा

सरकारको अधिकार क्षेत्रमा प्रश्न

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

मङ्गलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

गत मङ्सिर २४ गते भएको उक्त सम्झौताले संविधानको सीमा मिचेको र अन्तरिम सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालसहितका कानुन व्यवसायी र विद्यार्थीहरूले रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमा विशेषगरी अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार मिचेर नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रावधान संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै सम्झौता बदरको माग गरिएको छ ।

पटकपटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्दै आएको यो मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा जाने भएपछि यसले थप कानुनी प्राथमिकता पाएको छ ।