घोषणापत्रविनाको राजनीति : लोकतन्त्रका लागि खतरा

रामचन्द्र मिश्र

निर्वाचन कानुनले राजनीतिक दललाई घोषणापत्र बिना पनि चुनाव लड्न रोक्दैन । कानुनी रूपमा यो वैध अभ्यास हो । तर लोकतन्त्र केवल कानुनको सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन । लोकतन्त्रको आत्मा भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्पष्ट प्रतिबद्धता हो । यही कारण घोषणापत्रविनाको राजनीति लोकतान्त्रिक अभ्यासका हिसाबले गम्भीर समस्याको विषय बनेको छ ।

घोषणापत्र कुनै औपचारिक कागज मात्र होइन । यो मतदाता र राजनीतिक दलबीचको लिखित राजनीतिक सम्झौता हो । मतदाताले दललाई सत्ता दिने बेलामा यही दस्तावेजमार्फत् आफ्नो सहमति जनाउँछन् । तर जब घोषणापत्र नै हुँदैन, तब निर्वाचन प्रक्रिया व्यक्तिको छवि, भावनात्मक नारा अथवा क्षणिक आक्रोशमा सीमित हुन पुग्छ । यस्तो अवस्थामा चुनावले नीति होइन, लोकप्रियता मात्र उत्पादन गर्छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही दल र राजनीतिक समूहहरू स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बिना नै निर्वाचनमा होमिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ‘काम गर्छु’, ‘भ्रष्टाचार हटाउँछु’, ‘प्रणाली बदल्छु’ जस्ता सामान्य र अस्पष्ट नाराले घोषणापत्रको ठाउँ लिँदैछन् । यसले मतदातालाई ‘कसका लागि र के का लागि मतदान गरिँदैछ’ भन्ने आधारबाट बञ्चित बनाएको छ ।

यसरी नीतिविहीन चुनाव व्यक्ति केन्द्रित, भावनात्मक र लोकप्रियता केन्द्रित हुँदै जान्छ । परिणामतः सार्वजनिक बहस नीतिमा होइन, भाषण, सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति र व्यक्तित्वको वरिपरी घुम्छ । लोकतन्त्रको गुणस्तर यहीँबाट खस्किन थाल्छ ।

घोषणापत्रविनाको वा अत्यन्त अस्पष्ट राजनीतिक अभ्यासको नतिजा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि देखाइसकेको छ । इटालीको फाइभ स्टार मुभमेन्ट यसको उदाहरण हो । ‘हामीलाई परम्परागत घोषणापत्र, विचारधारा र संगठन चाहिँदैन’ भन्ने नारा बोकेर सन् २००९ देखि उदाउन थालेको यो समूहले सन् २०१८ मा जनआक्रोशको बलमा ठूलो समर्थन त पायो । तर सत्ता सञ्चालन गर्दै जाँदा एउटै दलभित्र नीति, अर्थतन्त्र र युरोपेली संघसम्बन्धी गहिरा मतभेद सतहमा आए । संसद पुगेका सांसदहरू दल छाड्न थाले, शासन अस्थिर बन्यो । घोषणापत्र र स्पष्ट नीति नहुँदा सत्ताले आन्दोलनको जिम्मेवारी थेग्न असफल भयो । अन्ततः सन् २०१८ मा लगभग ३३ प्रतिशत मत ल्याएको फाइभ स्टार मुभमेन्ट समूह टुक्रिँदै सन् २०२४ मा आइपुग्दा १० प्रतिशत सांसद विजयी हुने दल बन्यो । सत्तामा जाँदा पटक पटक गठबन्धन परिवर्तन गरिरहनुपर्यो । यही मुभमेन्टले सत्ता प्राप्त गर्दा इटालीको राजनीति अझ अस्थिर बन्यो । 

श्रीलंकाको सन् २०१९ को राष्ट्रपति चुनाव अर्को गम्भीर चेतावनी हो । बलियो नेतृत्व र राष्ट्रवादको नारामा चुनाव जितिएको थियो, तर स्पष्ट आर्थिक घोषणापत्र र नीतिगत रोडम्यापको अभावमा देश इतिहासकै गहिरो आर्थिक संकटमा फस्यो । आज श्रीलंका महँगो मूल्य चुकाउन बाध्य भएको छ ।

नेपालकै अनुभवः स्वतन्त्रता कि दिशाहीनता ?

नेपालमा पनि २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू औपचारिक घोषणापत्र बिना निर्वाचित भए । कतिपयले प्रशंसनीय काम गरे पनि, धेरै ठाउँमा प्रश्न उठ्यो—कामको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? पाँच वर्षपछि के आधारमा जवाफ माग्ने ? घोषणापत्र नहुँदा जवाफदेहिता व्यक्तिगत व्याख्यामा सीमित भयो । अझ स्वतन्त्र चुनाव जितेका उम्मेदवारले नागरिकले पाँच वर्ष काम गर्न दिएको म्याण्डेट बीचमै छाडेर व्यक्तिगत लाभका लागि सांसद बन्ने बाटो रोजे । स्थानीय तहका गर्ने भनेका उनीहरुका बाचा अधुरै छाडे ।

नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूका हकमा पनि यही समस्या देखिएको छ । आन्दोलन र विरोधको भाषाबाट उदाएका शक्तिहरू संसद् र सरकारमा पुगेपछि स्पष्ट नीति अभावका कारण आन्तरिक विवाद र दिशाहीनतामा अल्झिएको अनुभव नेपालले भोगिसकेको छ । 

केही राजनीतिक पार्टीले यो निर्वाचनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । तर ठूला भनिएका एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, कांग्रेस, रास्वपालगायतका दलको घोषणापत्र अहिलेसम्म स्पष्ट सार्वजनिक नहुनु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो । गर्नै नसक्ने ठूलठूला योजना र आश्वासन बाँडेर जनताबाट अपहेलित भएका दलहरु पनि नेपालमा छन् । 

उदाहरणका लागि पानी जहाज र रेलका सपना सम्झँदा भइहाल्छ । माओवादी संसदीय राजनीतिमा छिर्दा देखाएका आश्वासन र अझ नेपाललाई सिंगापुर बनाउने प्रचण्डका भाषण फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ । नागरिकले सिंगापुरले जनतालाई दिएको जस्तो सुविधा उपभोग गर्न नपाए पनि प्रचण्ड र उनका नजिकका व्यक्ति र पारिवारिक सदस्यहरुले भने सिंगापुरमा भएको जस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गरेका होलान् । तर आम नागरिकले भने पेट पाल्न खाडी मुलुक पासपोर्ट बनाएर उड्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ । 

लोकतन्त्रमा जित मात्र पर्याप्त हुँदैन

लोकतन्त्रमा चुनाव जित्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । जितसँगै जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ । घोषणापत्र बिना चुनाव लड्ने दलले आफ्ना असफलताबाट पन्छिन सजिलै पाउँछन्, किनकि उनीहरूले जनतासामु लिखित प्रतिबद्धता जनाएकै हुँदैनन् । यही कारण समयसँगै मतदाताको विश्वास घट्छ, राजनीतिक विमुखता बढ्छ र लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बन्छ ।

नेपालको लोकतन्त्र अझै संस्थागत हुँदै गरेको अवस्थामा घोषणापत्रविहीन राजनीति दीर्घकालीन रूपमा घातक अभ्यास हो । राजनीतिक दलहरूले शक्ति प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन, जिम्मेवारी वहन गर्ने संस्कारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । मतदाताले पनि अब ‘को’ होइन, ‘के’ भनेर मतदान गर्ने चेत विकास गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

घोषणापत्र बिना चुनाव लड्नु कानुनी रूपमा गलत नहुन सक्छ । तर लोकतान्त्रिक रूपमा यो अस्वीकार्य अभ्यास हो । सशक्त, उत्तरदायी र परिपक्व लोकतन्त्रका लागि घोषणापत्र विकल्प होइन—अनिवार्य आधार हुनुपर्छ ।