फेरिँदो चुनावी शैली : मतदाताको आँगनमा होइन, मोबाइलमा देखिन्छन् उम्मेदवार

चर्चामा डिजिटल माध्यम, ओझेलमा आमसभा र कोणसभा

जनेश ठकुल्ला

तस्विर: राहुलकुमार ढकाल/मेयरसाप

काठमाडौं । कुनै समय थियो, निर्वाचन आउनुअघि उम्मेदवारहरू हातमा पर्चा बोकेर गाउँ–गाउँ पुग्थे र घरका भित्ताहरू पोस्टरले रङ्गिन्थे । तर, अहिले चुनावी शैली पूर्णतः फेरिएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरू मतदाताको आँगनमा भन्दा उनीहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइल स्क्रिनमा आउने ‘रिल्स’मा देखिन्छन् । परम्परागत चुनावी शैलीलाई परिवर्तन गर्दै उम्मेदवारहरू अहिले डिजिटल माध्यमबाट भोट मागिरहेका छन् ।

विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू सहरी क्षेत्रदेखि विकट गाउँका कुनाकाप्चासम्म भौतिक रूपमै पुग्ने गर्थे । ठुला–ठुला आमसभा गर्थे, गाउँभरका सबै नागरिकलाई आम सभामा बोलाएर आफ्ना तर्कले फकाउने प्रयास गर्थे । तर, अहिले उम्मेदवारहरूले आमसभा र कोणसभामा गर्ने खर्च सामाजिक सञ्जालमा लगानी गरिरहेका छन् । मतदातालाई आकर्षित गर्न गीत र ‘रिल्स’ भिडियोहरूको व्यापक प्रयोग पनि भइरहेको छ । चुनावी मैदानमा होमिएका उम्मेदवारहरू गाउँ–गाउँमा गएर ठुला आमसभा, र्‍याली, कोणसभा र भेला गर्नुभन्दा आकर्षक ‘रिल्स’ बनाएर प्रचार गर्न बढी रुचि देखाइरहेका छन् । 

अहिलेको पुस्ता प्रविधिसँगै जन्मिएको र हुर्किएको पुस्ता हो, जसले सामाजिक सञ्जालको ज्यादै प्रयोग गर्छ । सरकार र दलहरूप्रतिको आफ्ना गुनासाहरू पनि उनीहरूले सञ्जालमै राख्ने गर्छन् । सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण भएका सामग्रीहरू क्षणभरमै लाखौँ नागरिकसम्म पुग्छ । त्यसैले पनि होला, चुनावी प्रचारलाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारले डिजिटल प्लेटफर्मलाई निर्विकल्प ठानेकाै देखिन्छ ।

एउटै सामग्री लाखौँ नागरिकसम्म तुरुन्तै पुग्ने भएकाले पनि गाउँ–ठाउँमा हुने परम्परागत चुनावी रौनक बिस्तारै हराउँदै गएको छ । यसपटक चुनावी माहौल गाउँका चोक चौतारामा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरेको छ । देश निर्वाचनमय भइसक्दा पनि सडकमा ठुला आमसभा, र्‍याली र भेला नदेखिँदा नागरिकमा पहिले जस्तै चुनावको उत्साह खासै देखिएको छैन ।

उसो त, उम्मेदवारहरू मतदातासम्म पुग्दै नपुग्ने भन्ने होइन, उनीहरू घरदैलोमा त गइरहेका छन् तर पहिले जस्तो तामझाम र भिडभाड भने कम देखिन थालेको छ । केही वर्ष अघिसम्म मतदातालाई भेटेर मेलापातको काम गरी टोपल्ने, प्रत्यक्ष हात मिलाएर भोट माग्ने उम्मेदवारहरू अहिले डिजिटल माध्यमबाटै मतदाता तान्न कस्सिएका छन् । अहिलेको चुनावी प्रचारमा डिजिटल माध्यम यस्तो हतियार बनेको छ, जसबाट उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेण्डा र भविष्यका योजनाहरू घरमै बसेर मतदातालाई सुनाइरहेका छन् ।

प्रस्थानविन्दु : बालेनदेखि रास्वपासम्म
नेपालको निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने बुझ्न आजभन्दा झन्डै चार वर्षअघि अर्थात् २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला देशकै ठुलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा र्‍यापर तथा इन्जिनियर बालेन शाहले उम्मेदवारी दिने चर्चा भयो । वर्षौंदेखि राज गरिरहेका स्थापित राजनीतिक दलहरूका विरुद्ध बालेनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणाले सामाजिक सञ्जालमा ठुलै बहस छेड्यो ।

र्‍याप गीतका कारण बालेन पहिले नै युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय त थिए नै, तर उनलाई काठमाडौंको मेयरसम्म पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जालले नै मुख्य भूमिका खेल्यो । पुराना दलहरूप्रति असन्तुष्ट नागरिकहरूले उनलाई जिताउन फेसबुक, टिकटक र ट्विटरमा व्यापक  प्रचार गरे । विश्लेषकहरूका अनुसार, बालेनले काठमाडौं महानगरको मेयरमा जित्नु परम्परागत राजनीतिको हार र डिजिटल प्रचारको प्रस्थानविन्दु थियो ।

बालेन मात्र होइन, धरान उपमहानगरका पूर्व मेयर हर्क साम्पाङ र धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमालले पनि सामाजिक सञ्जालकै बलमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका थिए । उनीहरूले पुराना पार्टीहरूले जस्तो ठुलो तडकभडक जस्ता र्‍याली, कोणसभा र आमसभा गरेनन्, बरु सामाजिक सञ्जालको भरपुर सदुपयोग गरेर आफ्ना एजेण्डाहरू मतदाताको मोबाइलसम्म पुर्‍याए र मेयरमा निर्वाचित भए ।

सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार–प्रसार गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले सफलता पाएको देखेपछि दुई महिनापछि (२०७९ असार) वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’को स्थापना भयो । स्थापना भएको पाँच महिनाभित्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले पनि पुराना दलको शैलीलाई त्यागेर सामाजिक सञ्जाललाई नै चुनावी प्रचारको मुख्य हतियार बनाएको थियो । अहिले त पुराना भनिएका कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्टलगायत सबै दलहरूले यही शैली अपनाएको देखिन्छ ।

प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै अहिले युवादेखि अधिकांश वृद्ध–वृद्धा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छन् र त्यसमै झुम्मिएका हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूले यसैलाई मौकाका रूपमा लिएर आफ्ना एजेण्डा र भावी योजनाहरू डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नै सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, नागरिकले पनि आफ्ना क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई सामाजिक सञ्जालबाटै प्रश्न सोध्ने र गुनासो राख्ने नयाँ संस्कारको विकास पनि भएको छ ।

२०७९ सालको निर्वाचनताकादेखि सुरु भएकाे याे ट्रेन्डले अहिले चुनावी शैलीलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा डिजिटल प्रचारको शैली झनै आक्रामक रूपमा फैलिएको देखिन्छ । अहिले उम्मेदवारहरू आमसभा र जुलुसभन्दा बढी ‘रिल्स’ भिडिओ बनाउन र डिजिटल माध्यमबाटै मतदाताको मन जित्न समय खर्चिरहेका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल नै ‘मेनस्ट्रिम’ माध्यम
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीका अनुसार, अहिले विश्वभर नै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रचारको ‘मेनस्ट्रिम’ (मूलधार) माध्यम बनेको छ । चाहे त्यो आन्दोलन होस् वा निर्वाचन, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र पहुँच सबैभन्दा बलियो देखिएको छ ।

‘अहिले सामाजिक सञ्जाल नै मूलधारको सञ्चारमाध्यम भएको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसको पहुँच र नतिजा निकै बलियो हुन्छ । लागत कम लाग्ने र मतदाताको प्रतिक्रिया पनि तुरुन्तै पाउन सकिने भएकाले धेरै उम्मेदवारले डिजिटल प्रचारलाई व्यापक प्रयोग गर्ने गर्छन् ।’

अहिले निर्वाचनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र ‘डिपफेक’को प्रयोग गरी विपक्षीलाई बदनाम गर्ने ट्रेन्ड बढेको उनको अनुभव छ । ‘निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएर मात्र यस्ता फेक न्युज रोक्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म हामीले नेपाली एआई सफ्टवेयरहरू प्रवर्द्धन गर्दैनौँ, तबसम्म यस्ता भ्रमहरू आइरहन्छन् ।’ उनले नेपाल सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत चुनावी समयमा दर्ता भएका न्युज साइट र सामाजिक सञ्जालको व्यापक अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

डिजिटल प्लेटफर्मबाट गरिने आकर्षक प्रचारले मतदाताको मनोविज्ञानमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ । ‘नेपालमा ६० देखि ७० प्रतिशत मतदाता सामाजिक सञ्जालको प्रचारबाट प्रभावित भइरहेका छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘थोरैले मात्र सूचनाको सत्यता परीक्षण गर्छन् । कन्टेन्टको बाढी नै आउने भएकाले सबैलाई परीक्षण गर्ने समय पनि हुँदैन, जसले गर्दा मतदाताहरू यस्तो प्रचारको सिकार भइरहेका छन् ।’ यद्यपि, सोसल मिडियामा आकर्षक ‘रिल्स’ भिडिओ बनाएर गरिने प्रचार भौतिक उपस्थितिको विकल्प बन्न नसक्ने उनको दाबी छ । 

सोच र प्रविधिको विकासले पुरानो पुस्ताको मानसिकता समेत परिवर्तन गरिरहेको देखिन्छ । अधिकारीका अनुसार, अहिलेका छोरा–छोरी र नाति–नातिनीले आफ्ना अभिभावकलाई सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडिओ वा ‘रिल्स’ देखाएर उनीहरूको राजनीतिक धारणा नै बदलिदिने गरेका छन् । ‘युवा पुस्ताले करिब ३० प्रतिशत पहिलेको पुस्ताको मानसिकता परिवर्तन गरेका छन्’, अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि दलहरू डिजिटल प्रचारमा झुम्मिएका हुन् ।’

नेपालमा अरूलाई गाली गरेर वाहवाही कमाउने प्रवृत्ति हाबी भएकोमा अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्नुको साटो अरूलाई नराम्रो देखाएर आफू माथि जाने ट्रेन्ड छ’, मेयरसाप डटकमसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, ‘हाम्रो समाजमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कुराहरू बढी बिक्ने भएकाले पनि दुरुपयोग बढेको हो ।’ सभा–सम्मेलनको तुलनामा डिजिटल प्रचार कम खर्चिलो र प्रभावकारी भए पनि यसको दुरुपयोगले मतदातामा अन्योल सिर्जना गरिरहेको उनको ठम्याइ छ ।

निर्वाचन आयोगको निगरानी
उम्मेदवारहरूले डिजिटल माध्यमबाट गर्ने चुनावी प्रचार–प्रसारलाई निर्वाचन आयोगले यसपटक निकै कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको छ । देशको जटिल राजनीतिक परिस्थिति र प्रविधिको बढ्दो प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले उम्मेदवारमाथि उच्च निगरानी राखेको हो ।

यसपालि सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आयोगले एआईमा आधारित ‘ई–मनिटर प्लस’ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो सफ्टवेयरले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका सामग्रीहरूलाई तत्कालै पहिचान र विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्दछ । यसको सहयोगले आयोगले डिजिटल माध्यमबाट हुने प्रचार–प्रसारलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

यसपटक साइबर ब्युरोसँगको सहकार्यमा सामाजिक सञ्जालको २४ सै घण्टा मनिटर भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पैसा तिरेर कन्टेन्ट बुस्ट गर्ने विषयमा पनि आयोग निगरानीमै रहेको छ । कुनै उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने विज्ञापनको खर्च उसको आधिकारिक चुनावी खर्चको सीमाभित्र समावेश हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारले मिथ्या सूचना फैलाएको वा मौन अवधिमा डिजिटल प्रचार गरेको पाइएमा तत्काल उम्मेदवारी खारेजीसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी तयारी आयोगले गरेको छ ।

हिजोका दिनमा गाउँ–बस्तीमा हुने चुनावी आमसभा, कोणसभा र जुलुसहरू अहिले डिजिटल माध्यमबाट मानिसको मोबाइलसम्म आइपुगेका छन् । यसले उम्मेदवारलाई कम खर्चमा धेरै मतदातासम्म पुग्न त सजिलो बनाएको छ, तर सँगसँगै भ्रमको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ ।