व्यापारिक घरानालाई किन सधैँ चाहिन्छ सांसद पद ?

रामचन्द्र मिश्र

काठमाडौं । अहिले संसद भवनभित्र छिराइदिन अनुरोध गर्दै खर्बपति बिनोद चौधरी नवलपरासी पश्चिमको गाउँ गाउँमा छिरिरहेका छन् । मतदाताहरुसँग अपिल गरिरहेका छन्, ‘म यहाँको विकास गर्छु, मलाई मतदान गर्नुहोस् ।’

नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि आएको परिवर्तनमा उनी संसद भवन छिर्न नपाएको २०७० मा मात्र हो । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए । २०६४ सालमा निर्वाचित सभासदहरुले नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि संविधान बनाउनकै लागि २०७० सालमा पुनः निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला एमालेले उनलाई प्रत्यक्षतर्फ नवलपरासीमै सिफारिस गरेको थियो । पछि विवाद भएपछि उनको नाम हटाइएको थियो । त्यसपछि उनी एमालेसँग चिढिएका थिए । त्यसो त उनी संविधान बनेपछि तत्कालीन एमाओवादी छाडेर नयाँ शक्ति बनाएका बाबुराम भट्टराईहरुका राजनीति सभा सम्मेलनमा पनि देखिन थालेका थिए । तर २०७२ सालमा संविधान बनेपछि २०७४ सालमा फेरि निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनमा एमालेले उनको नाम समानुपातिक र प्रत्यक्ष कतै पनि नराखेपछि उनी एमालेसँग बिच्किएर कांग्रेस प्रवेश गरे ।

उनलाई कांग्रेसले त्यतिबेला समानुपातिक सूचीमा राखिदियो । उनी सांसद बने । त्यो कार्यकाल सकाएर २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले उनलाई फेरि नवलपरासी पश्चिमको प्रत्यक्षतर्फको टिकट दियो । उनी जितेर फेरि सांसद बने । अहिले जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस पार्टीलाई देउवाबाट गगन थापाको समूहले खोसेर आफ्नो खेमामा ल्याउँदा चौधरी गगनकै खेमामा आए । नवलपरासी पश्चिमको टिकट पाए । अहिले सांसद बनाइदिन हार गुहार गरिरहेका छन् ।

उनलाई नपुग्दो पो के छ र ! चाहे भने हप्तौसम्म उनी आकाशमै बिमानमा होल्ड भएर बस्न सक्छन् । बर्षौसम्म नेपालीलाई पाल्न सक्ने आर्थिक क्षमता बनाएका छन् । तर चौधरीलाई आखिर सांसद पद छोड्न चाहिँ मन नलाग्ने रहेछ ।

नेपालको राजनीतिमा एउटा रोचक प्रश्न बारम्बार उठ्छ— “जससँग पैसा छ, उद्योग छ, व्यापार छ, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच छ— उनीहरूलाई नै किन फेरि बारम्बार सांसद बन्नु पर्छ ?” जो सँग करौडौंको व्यापार व्यवसाय छ, उनीहरू नै किन राजनीतिमा हाम फालिरहेका छन् ?
भनिन्छ, “नेपालमा सांसद बन्न करोडौँ चाहिन्छ...र, सांसद बनेपछि करोडौँ जोगाउन सजिलो हुन्छ  ।” गरिब जनताको आवाज उठाउनुपर्ने संसदमा किन करोडपति, अर्बपति, व्यवसायिक घरानाहरू निरन्तर सांसद बन्न आकर्षित भइरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आखिर यही नै हो ।

प्रमाणका लागि बाँसबारीको जग्गा हेरे हुन्छ । चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा २०२० सालमा स्थापना गरिएको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको स्वामित्वमा ९५ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा थियो। यहीमध्ये १० रोपनी जग्गा २०४४ सालमा “निजी क्षेत्रसँग साझेदारी” गर्ने बहानामा चौधरी ग्रुपको कम्पनी च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा नामसारी गरियो।

सरकारी मूल्यांकनअनुसार २५ लाख रुपैयाँ पर्ने यो जग्गा कारखानाले पाएपछि सरसकारले त्यसको मूल्य बराबरको नगद लिएन । बरु कम्पनीको २५ सय कित्ता शेयर सर्बसाधारणलाई दिने निर्णय गरियो। तर न कम्पनीले जुत्ता उत्पादन ग¥यो, न सर्वसाधारणलाई शेयर दियो। बरु कम्पनीमाथि चौधरी परिवारको नियन्त्रण बलियो हुँदै गयो।

२०५२ सालमा कारखानाको नाममा रहेको शेयर अर्थ मन्त्रालय हुँदै विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीको हातमा पुग्यो। त्यसपछि कम्पनी निजीकरण हुँदै च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि र पछि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि बनाइयो। जुत्ता कारखानाका लागि दिइएको सरकारी जग्गामा अन्ततः चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरियो।

२०७९ कात्तिकमा उकालो डटकमले खोजमूलक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि संसद्मा छानबिनको माग उठ्यो। अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरे पनि प्रभावशाली व्यापारिक घराना जोडिएकाले प्रक्रिया बीचमै रोकिएको देखियो। पछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढायो।

२०८० माघ १८ गते अरुण चौधरीसहित तीन जना पक्राउ परे र विनोद चौधरीसँग बयान लिइयो। बिनोद चौधरीलाई भने पक्राउ गरिएन ।

त्यतिबेला विनोद चौधरी सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद थिए। सीआईबीको पहलमा मालपोत कार्यालयले २०८० चैत ९ गते १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ग¥यो। सरकारको निर्णयविरुद्ध चौधरी समूह सर्बोच्च गयो । तर फेरि पछि सर्वोच्चमा परेको मुद्दा पनि २०८१ पुस २३ गते फिर्ता लिइयो।

जग्गा फिर्ता आए पनि मूल प्रश्न बाँकी नै छ— के राजनीतिक पहुँच र सांसद पदको प्रभाव यिनै गैरकानुनी कामहरु जोगाउनका लागि आवश्यक भएको त हाइन ?

कांग्रेसकै सुनिल शर्मा पनि अर्का व्यापारी हुन् । मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर चर्चामा रहेका शर्मा पनि सांसद बन्न लालायित व्यक्ति हुन् । उनलाई पनि व्यवसाय चलाउन सांसद बन्नैपर्ने के त्यस्तो अप्ठ्यारो आइलागेको होला ?

अर्को चर्चित नाम हो पशुपति राणा । राणाहरुको बंशका यिनीसँग पनि करोडौं धन सम्पत्ति छ । तर वृद्ध उमेर हुँदा पनि यिनलाई सांसद पद नै प्यारो छ ।

मोतिलाल दुगड अर्को व्यापारिक ब्राण्ड हो, जसलाई एमालेले बेला बेला समानुपातिक सांसदमा सुरक्षित गर्छ । करोडौंको व्यापारिक सम्राज्य खडा गरेका यिनको नियत पनि नीतिमा हस्तक्षेप नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।

ललितपुरको एलए स्कुलका मालिक उमेश श्रेष्ठ त्यस्तै व्यक्ति हुन्, जसलाई राजनीति र सांसद पद उस्तै प्यारो भएको देखिन्छ । देउवाका नजिकका पात्र र देउवा नेतृत्वको कांग्रेसमा पार्टीकै कोषाध्यक्ष श्रेष्ठलाई यो पटक भने गगनले आफ्नो नेतृत्वमा ल्याएको कांग्रेसबाट टिकट दिएनन् ।

राप्रपामा रहेर चितवनमा चर्चामा आइरहने ठेकेदार व्यवसायी बिक्रम पाण्डे पनि राजनीतिमा टाँसिरहने पात्रमा एक हुन् । यस पटक पनि चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट सांसद पद दाबी गरेका पाण्डेले हार्ने देखेपछि पछि हट्ने सोच बनाएको देखिन्छ । तर राजनीतिबाट अलग भएर व्यवसायमा मात्रै बस्न उनको रुची किन नभएको होला ? मुख्य गम्भीर प्रश्न त यही छ ।

र, पछिल्ला वर्षहरूमा चर्चामा आइरहने नाम हो दुर्गा प्रसाईं ! तत्कालीन एमाले र माओवादीका अध्यक्षलाई दायाँ बायाँ राखेर चरेसको थालमा मार्सी भात सँगै खाएको डकार प्रसाईले अहिले पनि निकालिरहन्छन् । त्यहीँबाट हो यिनी पनि देखिने गरी राजनीतिक खेलाडी भएर निस्किएको । उनको पनि काहानी एउटै हो । आफू अनुकूलका नीति नियम सरकारले बनाइदिनुपर्ने उनको मागमा सुनुवाई नभएपछि राजनीतिक मैदानमा यिनी अहिलेसम्म बर्बराई रहेका छन् । कहिले देश ठप्प पार्छु भन्छन्, कहिले देशमा राजा ल्याउँछु भन्छन्, कहिले नेपाललाई भारतमा गाभ्नुपर्छ भनेर बर्बराउँछन् ।  अहिले त यिनले पार्टी नै खोलेका छन् । करोडौं सम्पत्ति भएको दाबी गर्ने यिनको राजनीतिमा आँखा पनि बैंकका ब्याज बैंकको नियमअनुसार नतिर्ने नियतका साथ परेको स्पष्ट बुझिन्छ । सांसद नै नबनी जेनजी आन्दोलन ताका प्रधनमन्त्री बन्न कस्सिएका यिनी सांसदमा चाहिँ नउठ्ने भएका छन् ।

अर्का करोडपति छन्, मिनबहादुर गुरुङ, जसले राजनीतिमा हात हालेको भनेर आरोप मात्रै खेप्नु परेन, आँखै अगाडि करोडौंका व्यापारिक महल जलेको हेर्न बाध्य हुनुपर्यो । एमाले र माओवादीसँग यिनको राम्रै गाँठोबन्धन छ  । एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन करोडौं पर्ने जग्गा निशुल्क दिएको आरोपमै यिनका करोडौंका विजनेस कम्प्लेक्स जलाइएका छन् । यिनी पनि कुन दिन समानुपातिक लिष्टबाट फ्याट्टै सांसद बन्ने हुन्, ठेगान छैन ।

केही करोडपति व्यापारिक पात्रहरु पर्दा पछाडिका सांसद छन् । पशुपति मुरारका, धुर्ब थापा, राजेश अग्रवाल, अन्जन श्रेष्ठ, पवन गोल्यान, हेमराज ढकाल, चन्द्र ढकाल पर्दा पछाडिका सांसद पदका खेलाडी हुन् । यिनीहरुले राज्य सञ्चालनमा यस्तो सम्म शक्ति देखाउँछन् कि मन्त्रीपरिपदका निर्णय पनि यिनीहरुकै राय अनुसार हुन्छन् । एउटा उदाहरण विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता रकम तिर्ने विषयलाई हेरे हुन्छ । बक्यौता तिर्न विद्युत प्राधिकरणले ताकेता दिँदा यिनीहरुले विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा रहेका कुलमान घिसिङलाई पदबाटै निकालिदिए । यहीँबाट बुझिन्छ, करोड र अर्बपतिहरु किन सांसद बन्न लालायित हुने रहेछन् ?

एमाले, कांग्रेस वा माओवादी उर्फ अहिलेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी–सबैलाई करोडपति र अर्बपति आवश्यक भएको छ । पार्टी चलाउनुछ । पार्टीका नाममा कमाएको अवैध धनको संरक्षण गरिदिन पनि यस्ता पात्रहरु पार्टीभित्र सुरक्षित बनाउनु छ । त्यसैले अर्बपति हुन् वा करोडपति हुन्, सांसद पद दिन पार्टीहरु पनि लालायित छन् ।

नेपालका केही व्यक्तिहरुको हातमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्ति छ । गरिब दिनका दिन झन–झन् गरिब हुँदैछ । नियम कानुन तिनीहरुलाई नै लाग्छ । यस्तो बिकराल अवस्था सुधार्न र गरिबी मूनिको जनसंख्यालाई माथि उकास्न राज्यले त्यही अनुसारका नीति नियम बनाउनुपर्छ । त्यस्तो नीति नियम बनाउन मध्यम र गरिब बर्गको सहभागिता संसदमा धेरै हुन अति आवश्यक छ । तर नेपालका गरिब र मध्यम बर्गको उन्नति हुने नीति नियम बनाउन रोक्ने यिनै करोडपति र अर्बपतिको जालोमा संसद सधैँ बन्धक बन्ने गरेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि यही नै हुने निश्चित छ ।