बागमती नगरपालिकाका मेयरसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुख र बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुखसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुख विशाल घिमिरे, यसअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापासहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले तत्कालीन प्रमुुख घिमिरेसँगै सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन निमित्त परियोजना प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, राम किशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी, कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्य र सहायक वन अधिकृत भोला यादविवरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसैगरी नगर प्रमुख भरत कुमार थापासहित उपप्रमुख लिला कुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध समेत आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुुसार सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरी ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट भएको छ ।

आयोगका अनुुसार बागमती नगरपालिका वडा नं.४ र १२ मा पर्ने मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गतको ब्लक नं.६, ८, ११ र १२ को राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माणका नाममा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ७ करोड ३८ लाख क्यू फिटभन्दा बढी वन पैदावार निकालिएको थियो।

सो उत्खननबाट उठ्नुपर्ने ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बराबरको रोयल्टी नउठाई राजस्व हिनामिना गरिएको आयोगको आरोप छ। अनुसन्धानबाट सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा मातहतका अधिकारी र बागमती नगरपालिकाका पदाधिकारीबीच मिलेमतो भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

आरोपपत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा मातहतको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले कानुनी कारबाही अघि नबढाई मौन सहमति दिएको उल्लेख छ। वन ऐन र नियमावलीअनुसार राजस्व उठाउन तथा कसुरमा अनुसन्धान गराउनुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको आयोगको ठहर छ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गामा कानुनहरुले निषेध गरेको कार्यहरु वन पैदावारको रुपमा रहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र मिस्कटको उत्खनन्, संकलन, बिक्री वितरण, दुरुपयोग गरी गराई ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार ५०८  फिट वन पैदावारको रोयल्टी वापतको बिगो ५८ करोड ६२ लाख  १४ हजार ६५८ रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेकोले उनीहरुलाई बिगो मागदाबी लिई आज मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।