चुनावपछि फेरि ‘भदौ २२–२३ को प्रवृत्ति’ देशमा नफर्कियोस् !

मेयरसाप डेस्क

नेपाल २००७ देखि राजनीतिक परिवर्तनमा अगाडि बढ्यो, तर विश्व प्रविधि, संस्थागत सुधार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा दौडिँदा हामी संरचनागत कमजोरीमै अड्कियौँ—यही अन्तरले नेपाल पछाडि पर्यो।

वि.सं. २००७ साल। विश्व दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुनर्निर्माण र औद्योगिकीकरणतर्फ लाग्दै थियो। अमेरिका मार्शल प्लानमार्फत युरोप उठाउँदै थियो, जापान प्रविधि र उद्योगमा पुनर्जन्म गरिरहेको थियो, चीनमा समाजवादी योजना सुरु हुँदै थियो। अमेरिका एमआइटी, स्ट्याण्डफर्ड, हार्वर्ड विजनेस स्कुल जस्ता विश्वविद्यालयहरू खोलेर विज्ञान, इन्जिनियरिङ्, कम्प्युटर र व्यवस्थापन शिक्षामा ठूलो क्रान्ति ल्याइरहेको थियो । युरोपमा इटीएच जुरिच र इम्पेरियल कलेज लण्डन जस्ता संस्थाहरूले विज्ञान र इन्जिनियरिङमा आधुनिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा योगदान गरिरहेका थिए । इनसियाड जस्तो संस्थाले व्यापार र व्यवस्थापन शिक्षामा नयाँ ढाँचाहरू प्रस्तुत गरिरहेको थियो। सोभियत संघमा मस्को इस्टेट युनिभर्सिटी, बहुमन मस्को इस्टेट टेक्निकल युनिभर्सिटी, र किभ पोलिटेक्निक इस्टिच्युट जस्ता विश्वविद्यालयहरूले स्पेस र मिलिटरी–इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा ध्यान केन्द्रित गर्दै राष्ट्रिय लाभ र विश्व स्तरमा प्रभाव बढाइरहेका थिए।

एसियामा, जापानले टोकियो युनिभर्सिटी र ओसाका युनिभर्सिटी जन्माइसकेको थियो । भारतले समेत प्रविधि विकास र विस्तारका लागि आइआइटी करागपुर जस्ता संस्थाहरूमार्फत इन्जिनियरिङ् र टेक्नोलोजिकल शिक्षा विस्तार गर्न थालेको थियो । चीनले सिह्यवा र पेकिङ विश्वविद्यालय खोलेर विज्ञान र प्रविधि अनुसन्धानमा अगाडि बढेको थियो। नेपाल भने नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सामाजिक र राजनीतिक लडाईँमै अल्झिरहेको थियो । राजपरिवार, राणा परिवार र केही ठूला प्रशासक साथै राजनीतिक व्यक्तित्वबाहेक सामान्य नागरिक सामान्य शिक्षाकै पहुँचबाट बाहिर थिए । प्रविधिको अध्ययन अध्यापन त परको कुरा भयो । किनकी यही समयमा नेपाल जहानियाँ शासनबाट मुक्त भयो। विकासको होइन, राज्यको अस्तित्व र राजनीतिक चेतनाको लडाइँ थियो। बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा २०१५ सालको पहिलो निर्वाचन, बिर्ता उन्मूलन र ‘जमिन जोत्नेको’ नाराले केही सुधार ल्याउने प्रयत्न भए । विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको सुरुवात भयो, तर उद्योग, प्रविधि र संस्थागत विकासको स्पष्ट रोडम्याप बनेन।

२०१७–२०४६। विश्व शीतयुद्धमा थियो। अमेरिका–सोभियत संघ प्रविधि, अन्तरिक्ष र हात–हतियारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए। यिनिहरु चन्द्रमामा मानिस पठाउने, मंगल ग्रहको अनुसन्धान गर्ने अवस्थामा पुगसिकेका थियो । जापान अटोमोबाइल र इलेक्ट्रोनिक्समा विश्वलाई पछार्दै थियो । आफ्‌ना प्रविधि र उत्पादन बेचर विश्वबाट नाफा कमाउँदै थियो । युरोपले साझा बजार बनायो। उद्योग, कृषि, प्रविधि विश्वभर विस्तार गरेर आर्थिक उपार्जन बढाइरह्यो । सिंगापुरजस्ता देशहरु जिरोबाट उठेर हिरो हुने अवस्थामा पुगेका थिए । नेपालमा भने पञ्चायती व्यवस्था आयो। राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सडक, जलविद्युत, सामान्य उद्योगहरु त खुले। महेन्द्र राजमार्ग, हुलाकी सडक, केही कारखाना पनि बने। तर राजनीति बन्द भयो, नवप्रवर्तन दबियो, निजी क्षेत्र र प्रविधिमैत्री संस्थाको विकास हुन पाएन। शैक्षिक उन्नयनका लागि खुलेका विद्यालय–विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक बहसहरु आन्दोलनहरु र गुण्डागर्दीहरु सुरु हुन थाले । प्रशासन आदेशमुखी रह्यो, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व नागरिकप्रति जवाफदेही हुन छाड्यो । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर विकास गर्ने भन्दा पनि नागरिकलाई शासित हुने बर्गमा राखियो । शासकमा राजनीति गर्ने र प्रशासन चलाउनेहरु रहे । उनीहरुले आफूलाई जनताभन्दा माथिल्लो दर्जामा राखे । फलस्वरुप यहाँ पनि शासक र शासितको पीडाबीच नै द्वन्द्व बढिरह्यो । उत्पादन, प्रविधि विस्तार, आधुनिकीकरणतिर नेपाल लम्कन पाएन र विश्वजगतभन्दा नेपाल पछाडि नै परिरह्यो ।

२०४६–२०६०। विश्व ग्लोबलाइजेसन र डिजिटल युगमा प्रवेश गर्‍यो। इन्टरनेट, मोबाइल, निजीकरणले भारत, चीन, पूर्वी एसियालाई तीव्र उकास्यो। श्रम बजारमा प्रविधि भित्रियो । उद्योगहरुले प्रविधिमार्फत एकैपटक मास प्रोडक्सन दिन थाले । विश्वभर निजीकरणको व्यापक प्रभाव बढ्यो । अमेरिका राजनीतिक रूपमा विश्वको सैन्य, आर्थिक र सांस्कृतिक अग्रणी रह्यो। सोभियत संघ विघठन भए पनि त्यहाँको विकासको तीब्र गति रोकिएन । चीन पनि आर्थिक उदारिकरणमार्फत निजीकरणतिर लम्बियो । भारतले सूचना–प्रविधि, सफ्‌टवेयर सेवा, औद्योगिक उत्पादन, अन्तरिक्ष र टेलिकम्युनिकेशनमा तीव्र प्रगति गर्न थाल्यो। तर नेपाल राजनीतिक उथलपुथलमै खुम्चियो । विश्वको केही प्रभाव त नेपालमा पनि पर्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’, जस्ता नाराले केही आशा जगायो । उदारीकरण, निजीकरण व्यापक भयो । राष्ट्रिय पञ्चायतमा राज्यले बनाएका उद्योगहरु निजीकरण हुन थाले । विद्यालय–अस्पताल खुले। तर विकास ‘भोट केन्द्रित’ बन्यो। सांसद बजेट बाँड्ने प्रतिस्पर्धामा लागे, नीति र संस्थागत सुधार ओझेलमा पर्‍यो। अर्कोतिर माओवादी द्वन्द्वले राज्य संयन्त्र कमजोर बनायो, गाउँबाट पूँजी र जनशक्ति पलायन भयो। गाउँको अर्थतन्त्र अझ बढी खस्कियो । देशको अर्थतन्त्र पनि उसै कमजोर भइहाल्यो । सामाजिक विभेद र राजनीतिक घोचपेचमै देश अलमल भयो । विज्ञान प्रविधि र विश्व बजारमा पहुँच बनाउन राज्यले लगाउनुपर्ने शक्ति आन्तरिक गृहयुद्ध रोक्न खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो । प्रशासन सुधार, नागरिक केन्द्रित विकास उसै ओझेलमा परे । अरु देशहरु तीब्र गतिमा अगाडि बढ्दा नेपाल झनझन पछाडि धकेलिन बाध्य भयो ।

२०६०–२०७२। अमेरिका, चीन, भारत, युरोप, रसिया इन्टरनेट, स्मार्टफोन, सामाजिक सञ्जाल, क्लाउड कम्प्युटिङ, एयरोस्पेस, सुपरकम्प्युटर र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा अग्रणी भए। सिलिकन भ्यालीले विश्वको डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनमा नेतृत्व कायम गर्‍यो। चीन वैश्विक आर्थिक महाशक्तिको रूपमा उदायो । भारतले सूचना–प्रविधि, सफ्टवेयर सेवा, स्टार्टअप, अन्तरिक्ष, औद्योगिक उत्पादन र टेलिकम्युनिकेशनमा तीव्र प्रगति गर्यो। रूस परमाणु शक्ति, ऊर्जा, मिलिटरी टेक्नोलोजी, स्पेस अनुसन्धान र ऊर्जा निर्यात (विशेष गरी ग्यास र तेल) मा अझ  अगाडि बढ्यो ।

जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत लगायत देशहरूले औद्योगिक उत्पादन, विज्ञान र डिजिटल अर्थतन्त्रमा अग्रता कायम राखिराखे । छिमेकी देश चीन विज्ञान प्रविधि र उत्पादनमा ‘विश्वको कारखाना’ बनिसकेको थियो, भारत आईटी हब बनिरहेको थियो। नेपाल भने द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र संविधानमै अल्झियो। समावेशिता, आरक्षण, समानुपातिक प्रणालीलगायतका केही सुधारका योजनाले थोरै नीतिगत सुधारमा सहयोग त गर्यो तर राज्यको कार्यक्षमता थप जटिल बन्यो। कानुन धेरै बने, कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। न्यायपालिका र प्रशासनमा कुनै सुधार आएन । पञ्चायती शैलीदेखिकै कर्मचारीतन्त्र र न्यायपालिका राजनीतिक परिवर्तनकै स्पिडमा परिवर्तन हुन सकेन ।  प्रविधि अंगाल्नुको सट्टा न्यायपालिका र प्रशासन कागजी, ढिलो र प्रक्रियामुखी नै रहे। तर पनि नेपालमा शान्ति फर्केर आयो ।

२०७२–२०८२। विश्व एआई, हरित ऊर्जा र डिजिटल सरकारतर्फ दौडिरहेको छ। चीन हाई–स्पिड रेल र हाइड्रोजनमा, अमेरिका एआई र इनोभेसनमा, भारत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अघि छ। नेपालमा संघीयता आयो—तीन तहका सरकार बने। राजनीतिक स्थिरता होला र देशले विकासमा फड्को मार्ला भन्ने अपेक्षा बढ्यो । ‘समृद्ध नेपाल’ र ‘डिजिटल नेपाल’ का नारा आए। ठूला आयोजना घोषणा भए। तर सांसद अझै सडक, ढलान र भवनमै केन्द्रित देखिए। ऐन–नियमले विकासका काममा बाधा पारेको बुझ्‌ने सांसद संसदमा थोरै मात्र पुगे । पार्टीको ह्वीप मान्ने, ताली बजाउने र विवेक बन्दकी राखेर पार्टीका शीर्ष नेताको गोटी बन्ने सांसदको बाहुल्यताले यो समयमा पनि सांसदहरुले सुधारका काम गर्न खास्सै सकेनन् । सरकार बनाउने र गिराउने साथै सत्ता कब्जा गर्ने मानसिकताभन्दा माथि राजनीतिक व्यक्तित्वहरु उठेनन् ।

प्रशासन, न्यायालय, शिक्षा र स्वास्थ्यमा डिजिटल रूपान्तरण आधा–अधुरो रह्यो। बेरोजगारी दर घटाउने र विदेश रोजगारीका लागि जानैपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने कुनै नीति अख्तियार गर्न राजनीतिक नेतृत्वले सकेनन् । बरु कर्मचारीतन्त्रसँगै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थाले । पुल, सडक, भवन बनाउँदा कमिसन माग्ने र खाने काममा कर्मचारीभन्दा राजनीतिक नेतृत्व अग्र स्थानमा आयो । यही समयमा सुनकाण्डदेखि वाइडबडी काण्ड, महराका यौनकाण्डदेखि सरकारी जग्गा कीर्तेसम्मका काण्डहरु उजागर भए । नेताहरुले भोट माग्दा ठूला ठूला आश्वासन देखाए तर कार्यान्वय ठ्याक्कै उल्टो देखाए । उमेरमै बिवाह गरेका श्रीमती र श्रीमान रोजगारीका लागि परदेश र घरदेशमा बाँडिएर बस्नुपर्ने भयो । बिरामी आमाबुबालाई औषधि ख्वाउन छोराछोरी साथमा नहुने अवस्था सिर्जना भयो । कक्षा १२ पास गरेका हरेक कलिला युवाले देश छोडेर रोजगारी र अवसरका लागि विदेश ताक्न बाध्य हुनुपर्यो । विश्वसँगको दौडमा फेरि नेपालीलाई राजनीतिक नेतृत्वले पछि पार्यो ।

किन नेपाल पछाडि पर्यो?
पहिलो, नीति निरन्तरताको अभाव—हरेक दशकमा दिशा फेरियो। राजनीतिक नेतृत्वको विवेक फेरिएन, पुरानै रह्यो । दोस्रो, सांसदको भूमिका बजेट बाँड्न सीमित रह्यो, प्रणाली सुधारमा सोच्न सक्ने सांसदको कमी सधैँ संसदमा भइरह्यो । ठेकेदार, व्यापारीले संसद कब्जा गरे । पढेका, बुझेका र विश्वसँग साक्षत्कार भएका व्यक्तिलाई सांसद बन्ने बाटोमा सधैँ बार लगाइयो । तेस्रो, प्रशासन र न्यायपालिका सुधार्न साहसिक कानुन बनेन; प्रविधि अनिवार्य गर्ने स्पष्ट आदेश आएन। चौथो, शिक्षा र अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरिएन। पाँचौँ, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रभन्दा आयात र रेमिटेन्समै निर्भरता बढ्यो।

यही कारण फेरि अर्को बिद्रोह जन्मियो । जेनजी बिद्राह । फेरि सुधारको अपेक्षा हुँदैछ । त्यसकै लागि आगामी फागुनमा मतदान हुँदैछ ।

त्यसैले अबका सांसदसँग नागरिकहरुको ठूलो अपेक्षा छ । अबको सन्देश पनि स्पष्ट छ। २०८०–२०९० को दशक राजनीतिक प्रयोगको होइन, आर्थिक क्रान्ति र सुशासनको दशक हुनुपर्छ। शिक्षा सीप र अनुसन्धानमा, कृषि बजार र प्रविधिमा, स्वास्थ्य डिजिटल प्रणालीमा, रोजगारी स्टार्ट–अप र उद्योगमा, र सरकार पूर्ण डिजिटल सेवामा जानैपर्छ। सांसद नीति निर्माता बन्नुपर्छ, ठेकेदार होइन। देशमै भविष्य छ भन्ने भरोसा आम नागरिकलाई दिनसक्ने नीति बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । श्रीमान र श्रीमती सँगै बाँच्नसक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । आमाबुबासँगै छोरा–छोरी बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि रोजगारी सिर्जनादेखि अर्थतन्त्र सुधारसम्म, प्रविधि विकास गर्ने जनशक्ति उत्पादनदेखि भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्योग खोल्नसक्ने आँट र भिजन भएका उम्मेदवारहरु मात्रै सांसद बन्नुपर्छ । मतदाताले पनि बिना प्रभाव, विवेकपूर्ण तरिकाले दलभन्दा माथि उठेर सक्षम उम्मेदवारलाई मात्रै मतदान गर्नुपर्छ । अब विश्वसँगै हिँड्ने कि फेरि नेपालीहरुलाई पछि पार्ने—यो निर्णय अबको नेतृत्व र संसदमा छिर्ने सांसदहरुले गर्नुपर्छ।