घोषणापत्रको महोत्सव: महत्त्वाकांक्षी अर्थतन्त्र, प्रविधिमैत्री कृषि, तर कार्यान्वयनको चुनौती

दलका घोषणापत्रमा महत्त्वाकांक्षा उच्च छन्, तर आधार, स्रोत र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका अझै कमजोर देखिन्छ।

रामचन्द्र मिश्र

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—यसपटकको चुनावी बहस ढिलै भए पनि विकास, अर्थतन्त्र, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुशासन वरिपरी केन्द्रित छ।

तर कागजमा देखिएका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू यथार्थको धरातलमा उत्रिन सक्ने आधार कति बलियो छ ? यही प्रश्न अहिले मतदाताको मनमा छ।

अर्थतन्त्र : सय खर्बदेखि ११५ खर्बसम्मको दौड

मुख्य दलहरूको आर्थिक एजेन्डा हेर्दा प्रतिस्पर्धा ‘समृद्धि’को भाषामा देखिन्छ।

एमाले : ५ वर्षमा १ सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने

नेकपा एमाले ले पाँच वर्षमा ७–९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। हाल करिब ६१ खर्बको अर्थतन्त्रलाई दोब्बरजस्तै बनाउने यो घोषणा अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी छ।

प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर, वार्षिक ५ लाख रोजगारी, निर्यातमा तेहरो वृद्धि, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, ३० हजार मेगावाट उत्पादन जस्ता लक्ष्यहरू एमालेको घोषणापत्रमा छन्।
तर यस्ता परियोजनाको वित्तीय स्रोत, ऋण व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र कार्यान्वयनको समयरेखा स्पष्ट छैन ।

रास्वपा : १ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ५–७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १ सय अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। आईटी क्षेत्रबाट ३० अर्ब डलर निर्यात, ५ लाख रोजगारी, ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता जस्ता लक्ष्य उल्लेखनीय छन्।

साथै, शिक्षक–प्राध्यापकको दलीय आबद्धता अन्त्य, राज्य संयन्त्रको ‘डिपोलिटिसाइजेसन’, सहकारी बचत फिर्ता जस्ता संस्थागत सुधारका मुद्दा पनि उठाइएको छ। तर वार्षिक ७ प्रतिशत वृद्धिदरले मात्रै १ सय अर्ब डलर अर्थतन्त्र कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने गणितीय आधार अझै अस्पष्ट छ।

कांग्रेस : ११५ खर्ब र १५ लाख रोजगारी

नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षमा १ सय १५ खर्बको अर्थतन्त्र र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ। भ्याट १० प्रतिशतमा झार्ने, १०–१५ वर्ष कर स्थायित्व, २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा, स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट, ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार जस्ता प्रतिज्ञा कांग्रेसका छन्। कांग्रेसले अर्थतन्त्र सुधारलाई ‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’ भनेको छ, तर संरचनात्मक सुधार—जस्तै सार्वजनिक खर्च अनुशासन, घाटा व्यवस्थापन, वैदेशिक ऋण नियन्त्रणको विस्तृत रोडम्याप देखिँदैन।

नेकपा : दोहोरो अंकको वृद्धि

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ले बहुआयामिक गरिबी आधा गर्ने, कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन दिने, गाँजा खेती कानुनी अध्ययन गर्ने जस्ता घोषणाहरू गरेको छ।
तर दोहोरो अंकको वृद्धिदर लक्ष्य राख्दा लगानी, उत्पादकत्व र निर्यात क्षमतामा हुने वास्तविक सुधारको स्पष्ट रणनीति अपेक्षित हुन्छ । त्यसको आधार यो पार्टीले पनि दिएको छैन ।

कृषि : एम्बुलेन्सदेखि एआईसम्म

यसपटक कृषि सबै दलको प्राथमिक एजेन्डामा परेको छ। कांग्रेसले ‘कृषि एम्बुलेन्स’, मल खरिद क्यालेन्डर, बजेटको अनिवार्य प्रतिशत ग्यारेन्टी जस्ता व्यावहारिक प्रस्ताव ल्याएको छ। एमालेले औद्योगिक कृषि, चक्लाबन्दी, उत्पादनमा आधारित अनुदान र एग्रो–प्रोसेसिङ जोनको अवधारणा अघि सारेको छ। नेकपाले किसान परिचयपत्र र योगदानमा आधारित पेन्सन प्रस्ताव गरेको छ।
रास्वपाले एग्रिटेक, फिनटेक र डिजिटल अनुदान प्रणालीको कुरा गरेको छ।

मल कारखाना, सिँचाइ विस्तार, आयात प्रतिस्थापन—सबै दलका समान धारणा रहेको देखिन्छ। तर कृषि बजार संरचना, भण्डारण, निर्यात मापदण्ड र मूल्य स्थिरतामा कसरी सुधार हुन्छ भन्ने गहिरो खाका अभावमा छ।

स्वास्थ्य : सार्वभौमिकताको वाचा

एमालेले स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा एकीकृत गर्ने, विश्वस्तरीय सेवा स्वदेशमै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। कांग्रेसले युनिभर्सल हेल्थ कभरेज, ‘एक नागरिक–एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’, महँगो उपचारमा पूर्ण राहत, ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथि निःशुल्क उपचारको प्रतिज्ञा गरेको छ।

तर स्वास्थ्य प्रणालीको मौजुदा वित्तीय घाटा, बीमा दाबीको भुक्तानी संकट र चिकित्सक पलायन जस्ता समस्याको दिगो समाधानबारे स्पष्ट कार्ययोजना दलहरुले ल्याउन चुकेको देखिन्छ ।

शिक्षा : राजनीति निषेधदेखि निःशुल्क प्याडसम्म

एमालेले १० कक्षासम्म दिवा खाजा, सबै किशोरीलाई निःशुल्क प्याड, २० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण घोषणा गरेको छ। कांग्रेसले २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा, एक वर्षभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन, प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा गरेको छ।

रास्वपाले शिक्षक–प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता पूर्ण निषेध गर्ने घोषणा गरेको छ। शिक्षामा गुणस्तर सुधार, डिजिटल पूर्वाधार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई जोड दिइएको छ। तर विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र वित्तीय स्थायित्वबारे ठोस खाका अझै दलहरुले ल्याउन सकेको देखिँदैन ।

मतदाता तान्न धरातलभन्दा माथि चढेर दलहरुले ल्याए ‘जनप्रिय’ घोषणा

१० जीबी निःशुल्क इन्टरनेट, १० हजार डलर कार्ड, २० हजार मातृशिशु भत्ता, २५ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक, निब्र्याजी ऋण, ऋण मिनाहा—यी सबै जनप्रिय प्रस्ताव हुन्।

तर यस्ता कार्यक्रमहरूको वित्तीय भार कति पर्छ? राजस्व स्रोत कहाँबाट आउँछ? बजेट घाटा कति बढ्छ? भन्ने विषयमा दलहरु चुकेको देखिन्छ । यथार्थपरक नहुँदा यस्ता कार्यक्रम र घोषणाहरु वित्तीय अनुशासनको अभावमा ‘लोकप्रियता’मै सीमित हुने सम्भावन बलियो छ।

मतदाताको परीक्षा !

घोषणापत्रहरूले स्पष्ट देखाएको छ—सबै दलले समृद्धि, रोजगारी, आत्मनिर्भरता र सुशासनको सपना बाँडेका छन्। तर सपना र संरचना बीचको दूरी नै नेपालको दीर्घकालीन समस्या हो।यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताको जिम्मेवारी केवल आकर्षक नारामा होइन, कार्यान्वयनको विश्वसनीयता, वित्तीय आधार र संस्थागत सुधारको स्पष्टतामा टेकेर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

समृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी हुनु नराम्रो होइन। तर दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि घोषणापत्रहरू ‘कागजी उत्सव’ नभई ‘कार्यान्वयन योग्य नीति दस्तावेज’ बनाउनुपर्नेमा दलहरु यहीँनेर पटक पटक चुकेको देखिन्छ ।