बालेनको नीतिले बबण्डर : भारत जान पासपोर्ट लागू?

रोटी बेटीको सम्बन्धमा सय रुपैयाँको अंकुश !

मेयरसाप डेस्क

सदियौँदेखि खुला रहेको नेपाल–भारत सीमा… जहाँ कागज होइन, सम्बन्धले पहिचान दिन्छ… जहाँ पासपोर्ट होइन, विश्वासले बाटो खोल्छ… त्यहीँ सीमामा नयाँ सरकार आएसँगै नयाँ प्रश्न उठेको छ—के सय रुपैयाँसम्मको  छुटले “रोटी–बेटी” सम्बन्धलाई रोक्ने हो ? कल्पना गर्नुहोस्, एक आमा छोरीको विवाहका लागि कोसेली बोकेर नेपाल–भारतको सीमा पार गर्दैछिन्… तर नाकामा उनलाई रोकिन्छ… भनिन्छ—“पहिले भन्सार तिर्नुहोस्…” के अब सम्बन्ध पनि करको दायरामा पर्न थालेको हो ?

शनिबार दिउँसो, जनकपुरधाम नजिकको सीमा क्षेत्र… टाउकोमा २० किलो चामल बोकेर भारतको भिठामोडबाट फर्किँदै थिइन् महोत्तरी जलेश्वरकी संगीता यादव। उनको अनुहारमा थकान मात्रै थिएन, एक प्रकारको डर पनि थियो। किनकि उनीलाई त्यहीँ थाहा भयो—अब सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्छ। टाढाबाट गाडी भाडा तिरेर बजार पुगेकी उनी धेरै सामान किनेर ल्याउने योजनामा थिइन्, तर फर्किँदा उनले चामलको एक बोरा मात्र बोकेकी थिइन् । मनमा प्रश्न खेलाउँदै थिइन्—“यो पनि तिर्न लगाउँछन् कि ?”

केही दिनयता नेपाल–भारत सीमा नाकाहरूमा माइकिङ भइरहेको छ—सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार अनिवार्य भनिएको छ। भन्सार महसुल ऐन २०८१ अन्तर्गत यो नियम पहिले नै लागू गरिएको भए पनि व्यवहारमा कडाइ गरिएको थिएन। तर अहिले गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि सशस्त्र प्रहरीले कडाइ बढाएको छ। यसको असर सीधा सीमामा बस्ने सर्वसाधारणमा परेको छ। सस्तो सामानको खोजीमा भारतीय बजारमा निर्भर रहेका नागरिक अचानक नियमको घेरामा परेका छन्।

तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के यो वास्तवमै राजस्व बढाउने नीति हो ? कि सुरक्षा रणनीति हो ? वा सीमामा बस्ने गरिब जनतालाई नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनाइँदै हो ? कि सरकारले अब पासपोर्ट सिस्टम नाकामा लागू गर्न लागेको हो ? किनकि स्थानीयको दाबी छ—ठूला व्यापारी र तस्कर अझै सक्रिय छन्, तर दुई–चार किलो चामल ल्याउने मानिस रोकिँदैछन् र राजश्व तिराइँदै छ। के यो नीति सानो मान्छेलाई लक्षित छ ? वा प्रणालीमै कमजोरी छ ? अझ ठूलो प्रश्न—के सरकारले “रोटी–बेटी” सम्बन्धको सामाजिक मूल्य बुझेको त छ ?

नेपाल–भारत सम्बन्ध केवल कूटनीतिक मात्र होइन, यो घर–घरको कथा हो। मधेसका गाउँहरूमा छोरीको भारतमा बिहे गरिदिने गरिन्छ र माइती नेपालमा हुन्छ। त्यस्तै बुहारी भारतबाट ल्याइन्छ र घर नेपालमा हुन्छ । दशैँ, तिहार, विवाह—सबैमा सीमा वारपार भइरहन्छ, बिना रोकटोक। यही कारणले यसलाई “रोटी–बेटी सम्बन्ध” भनिन्छ। तर यसको अर्को यथार्थ पनि छ—आर्थिक निर्भरता। नेपालतर्फ महँगो बजार, भारततर्फ सस्तो बजार। त्यसैले सीमावर्ती नागरिकको दैनिक जीवन नै भारतीय बजारसँग जोडिएको छ।

तर जेनजी आन्दोलनपछि भएको नयाँ निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाई सिट जितेर सरकार बनाएको रास्वपाले सीमा क्षेत्रमा पनि कडाई गरेको छ । बीरगञ्जजस्ता सीमा क्षेत्रमा माइकिङ नै गरेर सय रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको समान भारतबाट ल्याउन नपाउने बनाइएको छ । त्यही अनुसार सरकारले सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेको छ । सरकारको तर्क भने स्पष्ट छ—राजस्व वृद्धि र कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गर्न, भएका कानुन कडाईका साथ लागू गरिएको हो। त्यसका लागि सीमामा निगरानी बढाइएको छ, सयौँ चेकपोइन्ट सक्रिय छन्, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

मधेस प्रदेशमा मात्रै ४६१ किलोमिटरभन्दा बढी खुला सीमा छ, जहाँ २८८ वटा नाकाहरू सञ्चालनमा छन्। सशस्त्र प्रहरी मधेस प्रदेश प्रमुख डीआईजी कृष्ण ढकालले “कर प्रणालीलाई बलियो बनाउने उदेश्यमा सम्झौता गर्न नसकिने” भन्दै सीमामा कडाई गर्न माताहतका निकायलाई काममा खटाएका छन् । यो राज्यको नियन्त्रण बलियो बनाउने प्रयास जस्तो देखिन्छ। तर प्रश्न उस्तै छ—के यो प्रणालीले जनताको वास्तविक जीवन बुझिरहेको छ ?

सीमामा बस्ने नागरिकको आवाज भने फरक छ। उनीहरूले सरकारको काम देशका लागि राम्रो भए पनि वास्तविक रोटीबेटी सम्बन्ध भएकाहरू यो नियममा बाँधिन सक्दैनन् । कतिपय नागरिक नेपाली बजारमै सस्तो मूल्यमा समान पाए भारतीय बजार धाउनु नपर्ने तर्क गर्छन् । कतिपय चाहिँ  विवाहमा कोसेली लैजान पनि समस्या हुने चिन्ता गरिरहेका छन् । यो केवल आर्थिक समस्या होइन, सामाजिक संकटको संकेत हो।

शुक्रबार धनुषाको जटही नाकामा देखिएको दृश्यले यो संकटलाई झन् स्पष्ट बनायो। भारतको जयनगरबाट छोरीको विवाहका लागि फर्निचर ल्याउँदै गरेकी रामकला देवी महरा नाकामै रोकिइन्। १५ हजार रुपैयाँको सामानमा २० हजार भन्सार मागियो। घण्टौँसम्म उनी अलपत्र परिन्। उनको पीडा स्पष्ट थियो—“यस्तो हो भने विवाह नै रोकिदिनुहोस्…”

अहिले सीमामा मानिसको आवतजावत घट्दै गएको छ। डरले बजार जाने बानी परिवर्तन हुँदैछ। तर यसले अर्को प्रश्न उठाएको छ—के अब खुला सीमाको स्वतन्त्रता विस्तारै समाप्त हुँदैछ ? स्थानीयहरू भन्छन्—“तस्करी रोक्नुहोस्, तर गरिबलाई दुःख नदिनुहोस्।” उनीहरुको तर्क छ–सय होइन, दुई चार हजारका समान ल्याउन–लैजान समस्या नहोस् । तर नीति कडाइको दिशातिर अघि बढिरहेको देखिन्छ।

आजको यथार्थ स्पष्ट छ—सीमावर्ती नागरिक दोहोरो मारमा छन्। एकातिर महँगो नेपाली बजार, अर्कोतिर कडा भन्सार नियम। बीचमा उनीहरूको दैनिक संघर्ष। यो केवल आर्थिक समस्या होइन, सामाजिक संरचनामाथिको दबाब पनि हो।

यो कथा केवल नेपाल–भारत सीमाको मात्र होइन। यो प्रश्न विश्वव्यापी हो—जब राज्य नियन्त्रण कडा हुन्छ, के सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुन्छ ? सीमा भनेको केवल भूगोल होइन, यो संस्कृतिको प्रवाह हो। र जब त्यसमा अवरोध आउँछ, त्यसको प्रभाव केवल अर्थतन्त्रमा होइन, समाजको गहिराइमा पुग्छ। किनकी सीमामा समान किनबेचमै कडाई हुनसाथ नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल सीमा नाका भएर जानेको संख्या घट्ने छ । कोसेली बोकेर नेपाल भारत सीमा आवत् जावत् गर्न पनि नागरिकलाई गार्हो पर्ने छ ।

अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—के सरकारले यो नियम पुनर्विचार गर्नेछ ? वा अझ कडा बनाउनेछ ? के “रोटी–बेटी” सम्बन्ध समयसँगै कमजोर हुँदैछ ? वा यो केवल अस्थायी झट्का हो ? र… के सानो मान्छेले सधैँ नीति परिवर्तनको मूल्य तिर्नुपर्ने हो ?

सीमा रेखाबाट भूमि मात्र होइन, अब भावना पनि छुट्याउने तयारीमा सरकार रहेको देखिन्छ। यदि सय रुपैयाँले त्यो सम्बन्धमा दरार ल्याउन थाल्यो भने समस्या रकममा होइन—नीतिमा हुने देखिन्छ।

हेर्नुहोस् भिडियो:–