गगन–देउवा रस्साकस्सीको असर सुदूरपश्चिममा, मुख्यमन्त्री शाहको कुर्सी दाउमा

मेयरसाप डेस्क

तस्बिर : एआईको सहयोगमा

सुदूरपश्चिममा गगन र देउवा पक्षको रमिता, आन्तरिक शक्ति संघर्षले मुख्यमन्त्रीको पद दाउमा,चार घण्टामा सांसदको ‘यूटर्न’ अहिलेलाई जोगियो शाहको पद, तर टरेको छैन संकट ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मंगलबार केही घण्टामै सत्ता ढाल्ने र जोगाउने नाटकीय दृश्य देखियो । मंगलबार बिहान आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा उनको बहिर्गमन लगभग निश्चितजस्तै देखिएको थियो । तर दिउँसोसम्म आइपुग्दा राजनीतिक खेलले अप्रत्याशित मोड लियो । प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी एक सांसदले यू–टर्न लिँदै हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि शाहको कुर्सी तत्कालका लागि सुरक्षित बन्यो ।

चार घण्टाको अन्तरालमा घटेको यो घटनाक्रमले सुदूरपश्चिम कांग्रेसभित्रको गुटगत संघर्ष, सत्ता केन्द्रित चलखेल र नेतृत्वमाथिको असन्तुष्टिलाई छताछुल्ल बनाएको छ । यो घटना सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबीच बढ्दो शक्ति संघर्षको प्रतिविम्ब पनि हो । मन्त्री फेरबदलको दबाब, नेतृत्व परिवर्तनको कसरत र प्रदेश सरकारमाथिको नियन्त्रण कायम राख्ने प्रतिस्पर्धाले कांग्रेसभित्रको राजनीतिलाई थप उत्कर्षमा पु¥याएको छ ।

के भएको थियो मंगलबार ?
कांग्रेस संसदीय दलमा सभापति गगन थापा पक्षधर सांसदहरूले दलका नेता रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । शाह पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर हुन् । १८ जना सांसद रहेको कांग्रेस संसदीय दलका ९ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सांसद प्रकाशबहादुर देउवा अमेरिकामा भएकाले अहिलेलाई ९ जनामै बहुमत हुने थियो । ९ जनाको हस्ताक्षर कायम भएको भए, शाह संसदीयदलको नेताबाट हट्दै मुख्यमन्त्रीबाट बहिर्गमन हुने पक्का थियो । तर, अपरान्ह, हस्ताक्षरकर्ता सांसद डम्मरी महराको मन फर्किएपछि मुुख्यमन्त्रीको डिलमा पुुगेको पद जोगियो । महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरेकिछिन्।

सांसद महराको यू–टर्नसँगै पद जोगिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले राहतको सास फेरेका छन् । मंगलबार नै उनले महरालाई छेउमै राखेर पत्रकार सम्मेलन समेत गरे ।

यसअघि यहाँका १८ जनामध्ये १ सांसद मात्रै विशेष महाधिवेशनका पक्षमा खुलेका थिए । त्यसबाहेक सबै पूर्वसभापति देउवा समूहका सांसद थिए ।

के हो सुदूरपश्चिम कांग्रेसको विवाद ?

झट्ट हेर्दा मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध उनकै सांसदले गरेको निर्णय मंगलबार नै भएजस्तो देखिएपनि यसको पृष्ठभूमी भने पूरानोनै हो । असन्तुष्ट सांसदहरूले लामो समयदेखि शाहलाई पदमुक्त गर्ने अभियान नै चलाएका थिए । डम्मरी महराबाहेकका आठ जना सांसदले यसअघि नै शाहलाई हटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । महरा पनि तयार हुँदा हटाउने पक्षमा बहुमत पुुगेपछि मंगलबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम कांग्रेसभित्र देखिएको यो विवादको केन्द्रमा मन्त्री फेरबदलको आकांक्षा, गुटगत शक्ति संघर्ष र नेतृत्वमाथिको असन्तुष्टि रहेको नेताहरू बताउँछन् । लामो समयदेखि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनुपर्ने माग कांग्रेसभित्र उठ्दै आएको थियो । यही असन्तुष्टिले पछिल्ला घटनाक्रमलाई थप तीव्र बनाएको देखिन्छ ।

विवादलाई थप बल पुग्ने गरी कांग्रेसभित्र सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबीचको प्रतिस्पर्धा पनि सतहमा आएको छ । वैशाख २६ गते गगन थापा सहभागी प्रादेशिक भेला भएपछि त्यसको जवाफस्वरूप देउवा पक्षधरहरूले जेठ १० गते धनगढीमा छुट्टै शक्ति प्रदर्शनसहित प्रदेश भेला आयोजना गरेको थिए । दुवै कार्यक्रममा सहभागी भएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले थापा उपस्थित कार्यक्रममा पार्टी एकतामा जोड दिएका थिए भने देउवा पक्षको भेलामा पूर्वसभापति देउवाको मर्यादामाथि हुने प्रहार स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । त्यसयता शाहविरुद्ध कांग्रेसभित्रै गठबन्धन बलियो बन्दै गएको नेताहरूको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्दै नेकपा
मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध कांग्रेसभित्र हस्ताक्षरको चर्चा चलिरहेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले पनि सांसदहरुसँग हस्ताक्षर संकलन गर्न थालेको छ । नेकपाले खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाएको तथ्य बाहिरिएपछि प्रदेश राजनीति थप तरंगित बनेको छ । 

नेकपाका सांसदहरूका अनुसार दलका नेता र उपनेताप्रतिको विश्वासका आधारमा हस्ताक्षर गरिएको छ । अधिकांश सांसदलाई हस्ताक्षरको अन्तिम प्रयोजनबारे स्पष्ट जानकारी समेत दिइएको छैन ।  यद्यपि पार्टीभित्र भने कांग्रेसमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बहुमत जुटे त्यसलाई आधार बनाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असफल बनाउने रणनीतिबारे छलफल भएको बुझिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका २० सांसद छन् । कांग्रेसभित्र असन्तुष्ट समूहले जुटाउने संख्या र नेकपाको समर्थन जोड्दा नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्ने अंकगणितले देखाउँछ ।  यही कारण नेकपाको हस्ताक्षर संकलनलाई केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रमको पूर्वतयारीका रूपमा पनि हेरिएको छ ।