बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले सेवा नलिएका सर्वसाधारणबाट पनि जबरजस्ती सरसफाइ शुल्क असुल गरेको छ। गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करमा जोडेर सरसफाइ शुल्क असुल्ने कार्य गर्दा सेवाका बारेमा जानकारी नै नदिएको भन्दै स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्।

गाउँपालिकाले सम्पत्ति करको १७ प्रतिशत सर्वसाधारण र १५ प्रतिशत उद्योगहरूबाट सरसफाइ शुल्क असुल गर्दै आएको छ। स्थानीयहरू यसलाई अवैज्ञानिक कर प्रणाली भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्, किनकि धेरै सम्पत्ति भएका उद्योग व्यवसायहरूले अत्यधिक शुल्क तिर्नुपरेको छ।

उद्योगी हरि राठीले बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले जथाभावी कर असुलिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले वर्षको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिर्दा २२ हजार रुपैयाँ सरसफाइ शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उद्योगीहरू र स्थानीयवासीहरूले गाउँपालिकाले मनपरी शुल्क असुल गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

गाउँपालिकाले गत वर्ष १२ हजार घरधुरीसँग करिब ३ करोड रुपैयाँ सरसफाइ शुल्क संकलन गरेको थियो। तर, फोहोर व्यवस्थापनका लागि मात्र एक ट्याक्टर प्रयोग गरिँदै आएको छ, जसले हप्तामा एक दिन मात्र फोहोर सङ्कलन गर्दछ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाले गाउँपालिकाले दुईथरी सरसफाइ शुल्क असुल्दै संघीयताको अपमान गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उद्योगीहरूले अव्यावहारिक कर प्रणालीविरुद्ध अदालतमा जाने तयारी गरिरहेका छन्।