संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई सहकारीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन बारम्बार निर्देशन दिएको छ, विशेष गरी सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका लागि। 

मन्त्रालयले पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि धेरै स्थानीय तहले आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएपछि आइतबार पुनः पत्राचार गर्दै पाँच दिनभित्र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। 

मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ कि केही गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट मात्र आवश्यक विवरण प्राप्त भएको छ, जबकि धेरैले अहिलेसम्म पनि विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्। यसकारण, मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पुनः पाँच दिनभित्र संघीय संसद प्रतिनिधि सभा, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिमा आवश्यक विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ।