काठमाडौँ 
कार्तिक ४ गते,
हालैको बाढीपहिरोपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका पालिकाहरूलाई १ करोडसम्मको राहत उपलब्ध गराइने भएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका ७१ पालिकालाई तीन समूहमा वर्गीकरण गर्दै ५० लाख देखि १ करोडसम्मको राहत दिने निर्णय गरेको हो । 
जसअनुसार पहिलो समूहमा परेका ९ वटा स्थानीय तहलाई १ करोड,दोस्रो समूहमा परेका १२ स्थानीय तहलाई ७५ लाख र तेस्रो समूहमा परेका ५० स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । 
बैठकले स्थानीय तहलाई राहत रकम खर्च गर्नका लागि सरल प्रक्रिया बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले विपद् तथा खोज कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन थप संख्यामा हेलिकोप्टरलगायत अन्य उपकरणको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण राष्ट्रिय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको अधिकारीले बताए । 
बैठकले हालैको मनसुनका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारका एक जना व्यक्तिको बीमा गर्न पनि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको बैठकमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागीता गराउने निर्णय गरेको छ भने पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पपछिको बाँकी रहेका पुनःनिर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।