सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकामात्र छन् । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने प्रयास भए पनि अहिलेसम्म घोषणा हुन सकेको छैन ।

कर्णालीमा २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय तह छन् । आर्थिक वर्ष ०७८र०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उपमहानगरपालिका घोषणा गरिने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म त्यसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन ।

पूर्वनगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीका अनुसार ०७८ असारमा बसेको नवौँ नगरसभाले वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउने एजेण्डा पारित गरेको थियो । उक्त निर्णय केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषदसम्म पुगेको थियो ।

‘मेरै पालामा हामीले नगरपालिकाबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारमार्फत केन्द्र सरकारलाई सिफारिस भएको हो,’ सुवेदीले भने, ‘तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठमार्फत सङ्घीय सरकारलाई ०७८ फागुनतिर उक्त निर्णय बुझाएको हो ।’

यद्यपि उपहानगरपालिका घोषणा भने हुन सकेन । उनका अनुसार त्यो बेला निर्वाचनको नजिक थियो । उपमहानगरपालिका बनाउन केही निश्चित प्रावधान पूरा भएको हुनुपर्ने, संरचनालाई हेरफेर गर्ने आयोग पनि गठन गर्नुपर्ने लगायतका कारण सरकारले उक्त कुरालाई महत्त्व नदिएको हुन सक्ने सुवेदीले बताएका छन ।

त्यतिबेला नगरउपप्रमुख मोहनमाया ढकाल थिइन् । पछि ०७९ को निर्वाचनमा नगरप्रमुखका लागि चुनाव लड्दै गर्दा ढकालले वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर बनाउने एजेण्डा अघि सारेकी थिइन् । उनीसँगै अहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री रहेका यामलाल कँडेलले पनि चुनावी घोषणापत्रमा उपमहानगर बनाउने एजेण्डा समेटेका थिए ।

यद्यपि उपमहानगरपालिका बनाउने योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’मा नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन लागि १५ वटा मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ ।

ऐनअनुसार कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्ने, आन्तरिक आय कम्तीमा २५ करोड हुनुपर्ने, दुई सय शैय्याको अस्पताल भएको, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको, राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, व्यायामशाला तथा कबर्ड हल भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

यस्तै विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको, नगरभित्रका प्रमुख सडक पक्की भएको, उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको, सार्वजनिक उद्यान र नगरसभा गृहको व्यवस्था, आधुनिक पशु वधशाला, व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको, सार्वजनिक प्रयोग स्थल र भवनहरू अपाङ्गमैत्री तथा भौतिक रुपमा पहुँचयोग्य भएको हुनुपर्छ ।

उपमहानगर घोषणा हुन पर्यटकीयस्तरको होटल, मोटल तथा रिसोर्ट भएको, पूर्वाधार तथा सहरी सुविधा पर्याप्त भएको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर वीरेन्द्रनगरका सन्दर्भमा यीमध्ये कतिपय मापदण्ड पुगेको छैन ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा अरु सबै मापदण्ड पुगे पनि आन्तरिक राजस्वको सीमा केही अपुग भएको बताउँछन् ।

‘राजस्वको सीमा पुर्याउनका लागि हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘गिट्टी, बालुवाको टेण्डर गरेको अवस्था छ । बसपार्कको पनि टेण्डर खोल्ने प्रक्रियामा छौँ ।’

राजस्वको सिलिङ बढाएको खण्डमा उपमहानगरपालिकाका लागि सिफारिस पठाउने तयारी भएको उनले बताए । नगरपालिकाले अहिले ४३ करोडको राजस्व सङ्कलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।