कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनः नेतृत्वसँगै आर्थिक नीति र संगठनमा नयाँ प्रयोग

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्र सीमित नहुने भएको छ। पार्टीले आर्थिक नीति, संगठनको संरचना, प्रतिनिधित्व र महाधिवेशन सञ्चालनको शैलीमै परिवर्तनको सन्देश दिन खोजेको छ।

कांग्रेसले बदलिँदो आर्थिक परिवेशअनुसार बीपी कोइरालाले अघि सारेको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पुनर्व्याख्या गर्दै खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उत्पादन र लगानी विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षालाई जोड्ने आर्थिक अवधारणा अघि सारेको छ।

कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका अनुसार निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र राजस्वको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाउने पार्टीको नीति छ। व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउने, उद्यममैत्री कानुन बनाउने, कर नीतिलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने तथा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

श्रेष्ठले व्यवसाय गरेकै कारण उद्यमीलाई अपराधीको दृष्टिले हेर्न नहुने भन्दै कानुन उल्लंघनमा कारबाही गर्ने तर उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

कांग्रेसको आर्थिक अवधारणामा राज्यलाई मुख्यतः नियामक र सहजकर्ता तथा निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र लगानीको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव छ। पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने, त्यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने लक्ष्य अघि सारेको छ।

ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र नयाँ अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउने तथा उत्पादन र निर्यात विस्तारमार्फत युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमको अवसर सिर्जना गर्ने कांग्रेसको आर्थिक प्राथमिकता छ।

तर निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबाट राज्य पछि नहट्ने कांग्रेसको धारणा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर र कमजोर वर्गको संरक्षणमा राज्यको भूमिका कायम राख्ने गरी खुला अर्थतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्ने बहस अघि बढाइएको छ।

आर्थिक नीतिसँगै कांग्रेसले आफ्नै संगठनात्मक संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन गर्दैछ। विधान संशोधनमार्फत वरिष्ठ उपसभापतिसहित पाँच जना पदाधिकारी थप्ने तयारी गरिएको छ।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार एक वरिष्ठ उपसभापति, एक महिला उपसभापति, एक महिला महामन्त्री र खुलातर्फ दुई सहमहामन्त्री थपिनेछन्। यससँगै कांग्रेसमा उपसभापति चार, महामन्त्री तीन र सहमहामन्त्री १३ जना पुग्नेछन्।

यसअघि नै सहमहामन्त्रीको संख्या आठबाट बढाएर ११ पुर्‍याइएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले महिलासहित विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पनि थप संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

१५औँ महाधिवेशनमा ३५ वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, केन्द्रमा २१ जना युवा सदस्य ल्याउने, विभिन्न तहमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, राजनीतिबाहिर विभिन्न पेसा र क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई पार्टीको नेतृत्वमा ल्याउन ‘ल्याटरल इन्ट्री’को व्यवस्था गरिएको छ। विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट आएका प्रतिनिधिमध्येबाट छ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, श्रमिक, प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार तथा द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्वलाई समेत केन्द्रीय संरचनामा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ विधानअनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति २३२ सदस्यीय हुनेछ। १७१ जना निर्वाचित र ६१ जना सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

महाधिवेशनको चुनावी शैलीमा पनि पुरानो अभ्यास तोड्ने प्रयास गरिएको छ। यसपटक औपचारिक प्यानल बनाएर निर्वाचनमा जाने अभ्यास नगर्ने र प्रतिनिधिले आफ्नो रोजाइअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्ने बताइएको छ।

महाधिवेशनको बन्दसत्र पनि विगतको भन्दा फरक हुनेछ। करिब सात हजार प्रतिनिधिलाई एउटै हलमा राख्नुको सट्टा हिमाल, पहाड र तराई–मधेस नामका छुट्टाछुट्टै संरचनामा प्रदेशगत रूपमा राजनीतिक, सांगठनिक तथा नीतिगत दस्तावेजमाथि छलफल गराउने तयारी छ।

दस्तावेज डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउने, प्रतिनिधिका सुझाव तथा बहसको अभिलेख राख्ने र त्यसलाई अन्तिम दस्तावेज निर्माणमा समेट्ने तयारी गरिएको छ।

विद्युतीय मतदान गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कारणले अन्तिम समयमा परम्परागत मतदान प्रणालीमै जाने भएको छ।

महाधिवेशनको प्रचारशैलीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। विगतमा जस्तो काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा ठूला गेट, होर्डिङ बोर्ड, तोरण र अत्यधिक झण्डा राख्ने शैलीलाई निरुत्साहित गर्दै डिजिटल प्रचारमा जोड दिइएको छ। उम्मेदवारले प्रचार सामग्रीका रूपमा पर्चा छापेर मतदानस्थलमा वितरण गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

देशले पछिल्लो समय ठूलो प्राकृतिक विपद् बेहोरेका कारण महाधिवेशनलाई भड्किलो र अत्यधिक खर्चिलो नबनाउने कांग्रेसको नीति छ। उद्घाटन र बन्दसत्रसमेत काठमाडौंको खुलामञ्चमै गर्ने तयारी गरिएको छ।

यसरी हेर्दा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा प्रश्न केवल सभापति को बन्छ ? भन्नेमा सीमित छैन। पार्टीले आफूलाई आर्थिक नीतिदेखि संगठन संरचना र राजनीतिक कार्यशैलीसम्मै नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

‘कांग्रेस २.०’ र ‘बदलियो कांग्रेस, बदल्छौँ देश’ जस्ता नारामार्फत नयाँ पुस्ता, निजी क्षेत्र, विज्ञ र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई जोड दिइएको छ।

अब महाधिवेशनबाट पारित हुने राजनीतिक तथा आर्थिक दस्तावेजले यी प्रस्तावलाई कति स्पष्ट रूपमा संस्थागत गर्छन् र नेतृत्वले त्यसलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्छ भन्ने नै कांग्रेसको नयाँ यात्राको मुख्य परीक्षा हुनेछ।