काठमाडौं । विश्वभर आर्टिफिसियल इन्टेजिजेन्स (एआई)सँग सम्बन्धित गतिविधि बढेसँगै  सरकारले एआई सम्बन्धी नीति तयार पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी नीति बनाएको हो ।

पछिल्लो समय विश्वभर नै द्रुत रूपमा एआईको विकास भइरहेकाे छ । यसले सकारात्मक मात्र नभएर मानिस र समाजका निम्ति नकारात्मक प्रभाव समेत पार्न थालेको छ ।

एआईको विकाससँगै विश्वका विभिन्न मुलुकले योसम्बन्धी नीति–नियम बनाउन थालेका छन् । नेपाल सरकारले पनि एआईसम्बन्धी ऐन–कानुन बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने गरी नीति ल्याउन लागेको हो ।

मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले एआईसम्बन्धी नीति अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । मन्त्रालयले नीति बनाउने क्रममा सरोकारवालासँग पनि समन्वय गरेको छ । एआईसम्बन्धी नीतिमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा जनशक्ति एवं पूर्वाधार विकास गर्ने विषय समेटिनेछ ।

यस्तै, एआईसम्बन्धी सुरक्षा जोखिम र त्यसको समाधान, सम्पत्ति अधिकार, डाटा सुरक्षालगायत विषय समेटिनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा एआईको प्रयोगको विषय पनि नीतिमा समावेश गरिनेछ ।