काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएको हो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको बताए ।

कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणका प्रतिवादी लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्नु गलत भएको दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको थियो ।

एक साताअघि आएको निवेदन अध्ययन गरेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार निवेदन दर्ता गरेकाे छ । निवेदनमा धरौटीमा छुटेकाहरुलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

उच्च सरकारी वकिलकाे कार्यालयका अनुसार अनुसार स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा प्रतिवादी बनाएर धरौटीमा रिहा भएका चार जनाविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको छ । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको लेखा समिति सदस्य सुनिता नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य कमल लामा छन् ।

उनीहरू सबैलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि उनीहरू सबै धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । लामिछानेलाई २ माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीकै अर्का प्रतिवादी जोशीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुरपसाद पोखरेलको ७ माघको एकल इजलासले ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उनी पनि धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । यसअघि लेखा समिति सदस्य नेवा र सञ्चालक समिति सदस्य लामा पनि क्रमशः चार लाख र तीन लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । २३ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदमराज पाण्डेयको एकल इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।