वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेकोमा स्थानीय सरकारको आपत्ति
Mayorsap | ३ महिना अगाडि 
काठमाडौं । स्थानीय तहका संघ/संस्थाहरुले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै समानीकरण अनुदानलाई संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य दायित्व भित्र राखेर यसलाई कटौती नगर्न आग्रह गरेको हो ।
संघीयताको जगको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको आग्रहलाई वेवास्ता गरिएमा संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार इमान्दार र प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश जाने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई विज्ञप्तिमार्फत सचेत गराएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा १३.५ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिएको हुँदा यसले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको बताइएको छ । यसअघि अनुदान कटौती गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्रालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
