काठमाडौं । संघीय राजधानी रहेको स्थानीय तह काठमाडौं महानगरसहित देशभरका २३१ स्थानीय तह अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अधिकृतको अभाव छ ।

अहिले १३६ स्थानीय तहहरूमध्ये मधेशका ६९ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । स्थानीय तहको सबै प्रशासनिक कामकार्बाही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहत हुन्छ । उक्त पद नै लामो समयदेखि रिक्त हुँदा दैनिक प्रवाह हुनपर्ने सेवाहरु नै प्रभावित भएका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नुहँदा ९० प्रतिशत काम रोकिने गरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरू नै बताउँछन् । जसका कारण योजनाहरुको काम ठप्प हुन्छ भने सबै प्रकारका भुक्तानी, कर्मचारीको पारिश्रमिक र दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ । काठमाडौं महानगर, स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकालगायतका स्थानीय तहमा झन्डै दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा शिक्षकको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत रोकिएको छ । यस्ता समस्या देशभरका धेरै स्थानीय तहहरूमा छन् ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच अन्तरद्वन्द्व

पछिल्लो समय धेरै ठाउँमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच अन्तरद्वन्द्व बढेर सम्बन्ध चिसिइरहेको छ । आफू अनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउँदा स्वागत र बिदाई गर्ने तर प्रतिकूल भएमा हाजिर समेत गर्न नदिने प्रबृत्ति पनि बढ्दो छ ।

पालिका प्रमुख र कर्मचारीको विवादले पनि प्रशासनिक कामकार्बाही ठप्प भएका धेरै उदाहरण छन् । केही दिन अगाडि धनुषाको विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दास र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्रकुमार साहबीचको विवाद बाहिर आएको थियो ।  

विवाद बढ्दै जाँदा अधिकृत साहले नगरपालिकामा कार्यरत ८० जना कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिदिए । उनले कर्मचारीलहरूलाई 'मेयरका झोले कार्यकर्ता' भन्दै करारका कर्मचारीलाई हटाइदिएपछि उनीमाथि हातपात नै भयो ।

हातपातपछि उनले सुरक्षा माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुहारे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै उनी उच्च अदालत जनकपुर गए । 

उनको रिटमा सुनवाई गर्दै अदालतले अधिकृत साहलाई कार्यालयमा हाजिर गर्न अवरोध नगर्नू र नगराउनू भन्ने आदेश दियो ।

यो आदेश बोकेर आइतबार कार्यालय पुगेका साहलाई मेयरसहित करारका कर्मचारीको टोलीले नाराबाजी गरेर कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाए । कार्यालय प्रवेश गर्न नपाएपछि उनी रुँदै घर फर्किए । 

यस्तै काठमाडौंका मेयर बालेन साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई नक्सा पासमा गडबडी देखिएको भन्दै कार्यालयमा हाजिरसमेत गर्न दिएनन् । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमै ताला लगाइदिए । 

मेयर बालेनले २४ पुसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन पत्र लेखेका थिए । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले काठमाडौंमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन ।  

किन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन आनकानी ?

अहिलेका राजनीतिक दलहरुले समावेशी, सपानुपातिक र संघीयताका बारेमा जति गफ लडाए पनि व्यवहारत काम गर्न सकेका छैनन् । संविधान जारी भएको एक दशक भइसक्दासमेत संघीयताको मर्मअनुसार संघीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन । जसका कारण कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । परिणामस्वरुप अहिले स्थानीय तहमा अधिकृतको खडेरी लाग्दा सिंहदरबारमा भने कर्मचारीहरु घाम तापेर बसेका छन् ।

संघीय सरकारका अधिकृतहरु स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरुमा सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुँदासमेत संघीय सरकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन आनकानी गरिरहेको छ । 

देशका कतिपय स्थानीय तहहरुमा समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा बजेट समेत समयमा नबनेको, योजनाका ठेक्का समयमा नलागेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

संघीयताको आत्मा नै स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनु हो, तर संघीय सरकारले त्यसको लागि पहलकदमी गर्न तदारुकता देखाएको छैन ।

संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यो संघीयतालाई कमजोर पार्ने प्रयास त हैन ? प्रश्न खडा भएको छ । 

विशेष गरी काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कुरामा ढिलाई हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियतबस योजना हो भन्ने चर्चा छ ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद् ज्ञानेन्द्र शाहीले काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएकोबारे संसदमा प्रश्न गरेका छन्– “प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटा जनप्रतिनिधिसँग सिङ जुधाउनु पर्ने कारण के हो ?, प्रधानमन्त्रीले महानगरलाई असहयोग गर्नु भनेको नगरबासीलाई धोका दिनु हो । एउटा जोस र उमंगका साथ आएको मेयरलाई असफल बनाउन खोज्ने, आफैं लुटिरहने प्रवृत्तिको हामी घोर भत्र्सना गर्छौं ।”

मेयर बालेन साहले बेलाबेला सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दिने चुनौती र दरबारमार्गमा एमालेले गरेको कार्यक्रममा फोहोर भएको भन्दै पार्टीलाई जरिवाना गराउँदा ओली बालेनसँग झनै बिच्कएका छन् ।

मन्त्री भन्छन्– एक हप्ताभित्र पठाउँछु

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली भएको ठाउँमा एक हप्ताभित्रै पठाउने बताएका छन् ।

‘महानगर मेरो पनि हो । संघीय मामिला मन्त्रालयको त्यो एउटा कार्यालय हो । मेयर सा’ब को हुनुहुन्छ, त्यो पछिको कुरा हो’ गएको सोमबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘काठमाडौं महानगर मेरो कार्यालय हो । त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी पठाउने काम मेरो हो ।’

सहसचिवहरू लोकसेवा आयोगबाट बढुवा भएर आएको र अहिले तालिमका क्रममा रहेकाले एक हप्ताभित्र खाली रहेका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने उनले बताएका छन् ।