काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको १० औं सम्मेलनबाट पारित सात बुँदे घोषणापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ ।

उक्त मञ्चको गत पुस १–३ गते गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजित सम्मेलनका निष्कर्षहरु आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई सभामुख देवराज घिमिरेले हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित हस्तान्तरण कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेसँगै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलगायत थिए ।

घोषणा पत्रमा संघीयता एवं संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीअन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीन वटै सभाको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तै बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ ।

घोषणापत्रमा संसदीय विषयगत समितिको कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका उपसभामुखको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

यस्तै कानुन कार्यान्वयन मापन एवं उत्तर विधायिकी परीक्षण कार्य सरकारसँग समन्वय गरी संघ र प्रदेशमा सुरु गर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।

सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद सदस्यलाई अध्ययन, अनुसन्धानात्मक र प्रशिक्षणात्मक सेवा पुर्‍याउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सरकार र संसद्हरुबीच संविधानले गरेका प्रबन्धबमोजिम उचित समन्वय र सहकार्य अझै बढाउनुुपर्नेमा जोड दिँदै संघीय सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने समन्वय बढाउने बताए ।

उनले संसदले सरकारसमक्ष बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव गर्दा राज्यको आर्थिक हैसियतलाई विचार गरेर गरिदिनुुपर्ने र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि संसदको नेतृत्वले आवश्यकता ठानेर पठाइसकेका प्रस्तावलाई सहजरुपमा अघि बढाउनुुपर्ने बताए ।