भ्रष्टाचारमा मुछिने डरले मुद्दा पर्नासाथ राप्ती नगरपालिकाले हटायो ७४ कर्मचारी !

मेयरसाप डेस्क | १ हप्ता अगाडि

चितवन । राप्ती नगरपालिकाले विवादास्पद निर्णय गर्दै एकै पटक ७४ जना कर्मचारीलाई कामबाट हटाएको छ । नगरपालिकाको १४ औँ नगरसभाबाट गठन भएको सहजीकरण समितिले गत १९ गते नगरपालिका मातहतका ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसै अनुसार गत आइतबार नगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै ७४ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई कामकाज नगराउने जानकारी दियो ।

आन्तरिक स्रोत अभाव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाएको भन्दै ज्यालादारी कर्मचारी हटाउनै पर्ने आकस्मिक निर्णय लिन परेको नगरपालिकाले सूचनामा जनाएको छ । मेयरसाप डटकमले कर्मचारी हटाउनुको कारणबारे बुझ्दा अख्तियारमा उजुरी परेपछि पालिकाका जनप्रतिनिधि डराएको तथ्य भेट्टाएको छ ।  हटाइएका कर्मचारीमा भण्डारा अस्पतालका तीनजना डाक्टर, पालिकाभर खटिएका दर्जनौँ स्वास्थ्यकर्मी, ल्याब टेक्निसियन, वडा कार्यालयहरूमा कार्यरत सहयोगी, गाडी चालक र कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रका कर्मचारीलगायत रहेका छन् ।

आन्तरिक आम्दानीको सुनिश्चितता नभएको र ज्यालादारी कर्मचारीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडामा परेको उजुरी (च.न. ४६८१, मिति २०८२\०२\०२) लाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै नगरपालिकाले गएको गत २५ गते सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । तर उक्त सूचनालाई हटाएर नगरपालिकाले फेरि गत २६ गते अर्को सूचना सार्वजनिक गरेको छ । पहिले सार्वजनिक गरेको सूचनामा अख्तियारलाई दोष देखाएर ‘आफ्नो दुनो सोझ्याउने’ प्रयास गरेको नगरपालिकाले दोस्रो सूचनामा अख्तियारको नाम उल्लेख गरेको छैन ।

अख्तियारको नाम लिएर कर्मचारी हटाइयो, फेरि त्यही अख्तियारको नाम हटाएर सूचना फेरियो । कानुन नबुझी निर्णय लिने, बुझेर पनि कार्यान्वयन नगर्ने चरित्रले स्थानीय सरकारको विवेक मापन गरिदिएको छ राप्ती नगरपालिकाले ।

दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएको राप्ती नगरपालिकाले अख्तियारको नाम लिँदै कर्मचारी हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि हेटौँडास्थित अख्तियार कार्यालयले आपत्ति जनाएको बुझिएको छ । त्यसपछि पालिकाले हतार हतार फेरि सूचना सच्चाएर ‘अख्तियार’ लाई सूचनाबाट हटाएको देखिन्छ । यी घटनाले पालिकाले गैरकानुनी काम गरेकाले भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने डरले हतारमा कर्मचारी हटाएको प्रष्ट हुन्छ । यसको पुष्टि पालिकाले सार्वजनिक गरेको आइतबारको सूचनाले नै गरेको छ ।  

पालिकाको विषयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको तर कर्मचारी हटाउने विषयमा अख्तियारले केही नभनेको हेटौंडस्थित अख्तियारकी सूचना अधिकारी तथा उपसचिव प्रतिभा राईले मेयरसाप डटकमलाई जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारको विषयमा उजुरी परेको हो, तर हामीले कुनै कर्मचारीलाई हटाउन निर्देशन दिन मिल्दैन ।’

तर राईले पालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचना सच्याउन भने लगाएको बताइन् । ‘उहाँहरूले हामीलाई आधार बनाएर सूचना सार्वजनिक गर्नुभएछ, तर हामीले सच्चाउन लगाएका छौँ,’ उपसचिव राईले थप अगाडि भनिन्, ‘उहाँहरूले सूचना सच्याइसक्नु भएको छ ।’

उपसचिव राईका अनुसार राप्ती नगरपालिकाको सम्बन्धमा अख्तियारमा परेको उजुरीको अनुसन्धान अहिले पनि जारी छ । ‘अनुसन्धान गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म अनुसन्धान सकिएको छैन ।’

एकै पटक धेरै कर्मचारी हटाउनुको कारण बुझ्न पालिकाका मेयर र उपमेयरलाई फोन गर्दा उनीहरू सम्पर्कमा आएनन् ।

कानुनी अप्ठ्यारोले कर्मचारी हटाउनु पर्यो : वडाध्यक्ष डल्लाकोटी
‘दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत ७४ जना कर्मचारी एकै पटक हटाउन राप्ती नगरपालिकालाई के अप्ठ्यारो आइलाग्यो ?’ भन्ने प्रश्नमा कर्मचारी नियुक्तिमा सहजीकरण गर्ने समितिकी सदस्य तथा वडा नं. ७ की अध्यक्ष सुमिता डल्लाकोटीले मेयरसाप डटकमसँग भनिन्, ‘यो निर्णय कर्मचारीविरोधी भन्दा पनि प्रशासनिक प्रणालीमा मिलान गर्न र कानुनी अप्ठ्यारोबाट जोगिन गरिएको बाध्यात्मक निर्णय हो ।’

वडाध्यक्ष डल्लाकोटीका अनुसार २०७९ सालको पहिलो नगरसभाले संगठन तथा व्यवस्थापन ‘ओएण्डएम’ पास गरेर करारमा कर्मचारी लिने निर्णय गरिसकेको थियो । तर संगठन तथा व्यवस्थापन ‘ओएण्डएम’ ऐन पालिकाले पास गर्न सकेन । त्यो निर्णय अनुसार विज्ञापन समेत माग गरिएको थियो । उनीहरूलाई करारको सट्टा दैनिक ज्यालादारमा नियुक्त गर्न पालिका बाध्य भएको वडा अध्यक्षको दाबी छ । 

‘त्यसपछि कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो । स्थायी वा करार कर्मचारी आवश्यक मात्रामा नभएकाले जग्गा नापजाँच, स्वास्थ्य संस्था, सबै वडा कार्यालय र कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रलगायत शाखा–उपशाखाहरूमा काम नरोक्न भनेर हामीले ज्यालादारी कर्मचारी राख्न बाध्य भयौँ,’ वडा अध्यक्ष डल्लाकोटी बताउँछिन् ।

अख्तियारमा उजुरी परेपछि बाध्यात्मक निर्णय
‘ओएण्डएम’ पास नगरी लामो समयसम्म ज्यालादारी कर्मचारी राख्दा समस्या हुने भएपछि १४ औँ नगरसभाले काम चलाउन सहजीकरण समिति गठन गर्यो । समितिले ‘ओएण्डएम’ पास गरेर अख्तियारमा मुद्दा नपर्ने गरी ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने र करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले तयारी थालेका हुन् ।

‘अख्तियारमा ज्यालादारी कर्मचारीलाई धेरै तलब दिएको भन्दै उजुरी परेको हो । वडाबाट सिफारिस भएर आएका कर्मचारीलाई नगरप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फरर्वाड गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अध्यक्ष डल्लाकोटीले भनिन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञ भएको भए र कर्मचारीलाई सिस्टममा राखेर व्यवस्थापन गरेको भए समस्या आउँदैन थियो ।’

पालिका कर्मचारीलाई हटाएर अख्तियारको पत्रको जवाफ दिने तयारीमा रहेको छ । पालिकाका जनप्रतिनिधि अख्तियारलाई ‘कर्मचारी हटाइसकेका छौँ’ भन्ने जवाफ दिएर मुद्दाबाट जोगिने तयारीमा रहेको देखिन्छ । 

अध्यक्ष डल्लाकोटीले भनिन्, ‘अख्तियारमा उजुरी परेपछि मुद्दा चल्छ, अनि समस्या हुन्छ । कर्मचारीले हिजोका दिनमा सबै कुराहरू नबुझेको हुँदा अहिले यो समस्या आएको हो । भोलीका दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन र कानुनी झमेलाबाट बच्न ‘ओएण्डएम’ पास गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’

पालिका कर्मचारी फेरि राख्न तयार रहेको छ । तर अख्तियारको मुद्दा सल्टिएपछि मात्रै फेरि कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा पालिकाका जनप्रतिनिधिले काम गर्ने आशयको प्रतिउत्तर अध्यक्ष डल्लाकोटीको छ ।

‘आन्तरिक स्रोतको अभाव भए पनि वडा र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा निरन्तर राख्न कर्मचारी आवश्यक छन् । अहेब, अनमी, कार्यालय सहयोगी र डाक्टरसमेत सबै ज्यालादारीमा छन्,’ उनले अगाडि थपिन्, ‘हाल अधिकांश कर्मचारी ज्यालादारीमै रहेकाले आर्थिक कारणले मात्रै हटाइएको भन्न मिल्दैन । आवश्यकता र प्रणाली मिलाउनुपर्ने बाध्यता पनि निर्णयको मुख्य कारण हो ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा करार कर्मचारीको व्यवस्था भए पनि ज्यालादारी कर्मचारीका लागि स्पष्ट प्रावधान छैन । 
पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अझै हाजिर भइसकेका छैनन् । पालिकामा अधिकृत नहुँदा जनप्रतिनिधि  कर्मचारीको विषयमा भएका निर्णयको टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । अधिकृत संघीय सरकारले पठाइदिएपछि कार्यपालिका बैठक बसेर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा पालिकाका जनप्रतिनिधि छन् । 

राजनीतिक हस्तक्षेप र भूमिकामाथि प्रश्न
राप्ती नगरपालिकामा यसअघि पनि नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच बेलाबखत राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो । यसपटकको निर्णय पनि सार्वजनिक छलफल बिना हठात् गरिएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गर्न थालेका छन् ।

दैनिक ज्यालादारीमा लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएका ७४ जना कर्मचारीहरू एकै पटक हटाउँदा पालिकाका काम प्रभावित भएका छन् । नगरपालिकाको यो निर्णयसँगै शाखा, उपशाखा, स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय, कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र जस्ता अति आवश्यक सेवा प्रवाह प्रभावित भएका छन् ।

खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा र रोग नियन्त्रणजस्ता कार्यमा संलग्न कर्मचारी हटाइँदा नागरिकमा असहज स्थिति सिर्जना भएको पालिकाको दाबी छ । उनीहरूमध्ये धेरैलाई फेरि नियुक्ति दिनु पालिकाले तयारी पनि रहेको छ । तर नियुक्ति दिँदा जनप्रतिनिधिका आफन्त र कार्यकर्ता भर्ना गर्ने विषयमा भने पालिकाका नागरिकहरूले खबरदारी गर्न थालेको देखिन्छ ।