महिला जनप्रतिनिधि: संख्यामा होइन, शक्तिमा रूपान्तरण आवश्यक

प्रतिमा भट्ट | ५ घण्टा अगाडि

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा सन् २०१७ र २०२२ अर्थात वि.स. २०७४ र २०७९ का स्थानीय तह निर्वाचनहरूमा ठूलो परिवर्तन देखायो—राजनीतिक नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो। संविधानतः स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ, तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ४१ प्रतिशत महिलाहरू निर्वाचित भए । यो ऐतिहासिक उपस्थिति हो। तर गहिरिएर हेर्दा यो उपस्थितिमा नेतृत्वको होइन, सहभागिताको मात्रै प्रतिबिम्ब देखिन्छ।

देशभर ७५३ स्थानीय तहहरू छन्—६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, र ४६० गाउँपालिका। यिनमा जम्मा २४ स्थानमा मात्र महिलाहरूले प्रमुख पद सम्हालेका छन्, जुन कुल स्थानीय तहको प्रमुख पदको ३.१९ प्रतिशत मात्र हो। वडा तहमा झनै कमजोर उपस्थिति देखिन्छ—६,७४३ वडामध्ये जम्मा २२ वटामा मात्रै महिला वडा अध्यक्ष छन्, जुन ०.३३ प्रतिशत हो। महिलाहरूको संख्यात्मक सहभागिता हुँदा हुँदै पनि नेतृत्वको पंक्तिमा उनीहरूको पहुँच अत्यन्त सीमित देखिन्छ।

यो विसङ्गति केवल पितृसत्तात्मक सोचको उपज होइन, राजनीतिक संरचना र सामाजिक अभ्यासले महिलाको भूमिकालाई सहायक स्तरमा सीमित राखेको प्रमाण हो। २०२२ को निर्वाचनमा निर्वाचित १४,४०६ महिलामध्ये करिब ७४ प्रतिशत उपप्रमुख, सदस्य वा आरक्षित कोटामा विजयी भएका हुन्। तर जब नेतृत्वको कुरा आउँछ, महिलाहरूलाई अझै पनि ‘पछाडि सर्ने’ संस्कारमा राखिएको छ।

अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि 'प्रोक्सी'को भूमिकामा छन्—निर्वाचित त उनीहरू हुन्छन्, तर निर्णय परिवारका पुरुष सदस्य वा श्रीमानहरूले लिन्छन्। यसरी, महिलाको नाममा गरिएको निर्वाचन अन्ततः पुरुषकै निर्णयमा सीमित रहन्छ। यस्तो प्रथाले महिलाको आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, र स्वायत्ततालाई समाप्त पार्दछ।

यसको अलावा, महिलाहरू अनौपचारिक निर्णय प्रक्रियाबाट पनि बञ्चित छन्। "चिया-पसलका राजनीति" होस् वा कार्यालयबाहिर हुने छलफल—महिलाहरूलाई प्रायः ती थलोमा आमन्त्रित गरिँदैन। कतिपय ठाउँमा पुरुष सहकर्मीहरूले महिलाका प्रस्ताव बेवास्ता गर्छन् । सार्वजनिक मञ्चमा महिलाहरूको बोली काटिन्छ, महिलाहरूलाई बोल्ने समय कम दिइन्छ । यो समानता होइन, अधीनताको अवस्था हो।

राजनीतिक सहभागिताको अर्को गहिरो बाधा आर्थिक असमानता हो। चुनाव लड्न वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ, तर धेरै महिलासँग त्यो सामर्थ्य हुँदैन। अझ दलित, मुस्लिम, जनजाति र अन्य सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको स्थिति झनै कमजोर छ। २०२२ मा मात्र १९% दलित महिला निर्वाचित भएका छन्। त्यसमा पनि उनीहरू निर्णय प्रक्रियाबाट प्रायः वञ्चित रहन्छन्।

अर्कोतर्फ, धेरै निर्वाचित महिला पहिलोपटक राजनीतिमा होमिएका छन्। नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक दक्षतामा उनीहरूलाई तालिमको अभाव छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, बजेट प्रणाली, अनुगमन संयन्त्र—यी सबैमा ज्ञान नभएकै कारण महिलाहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यसरी उनीहरू दुवै, संरचना र सीपबाट बञ्चित रहन्छन्।

नेपालको जनसांख्यिक सर्वेक्षण (NDHS) २०१६ अनुसार, प्रत्येक तीन महिलामध्ये एकले कुनै न कुनै किसिमको हिंसा भोगेका छन्। महिला नेतृहरू सार्वजनिक आलोचना, यौन दुर्व्यवहार, चरित्र हत्या जस्ता हिंसात्मक अवस्था झेल्न बाध्य छन्। सामाजिक सुरक्षा नभएको अवस्थामा महिलाहरूको राजनीतिक यात्रा जोखिमपूर्ण बन्छ।

यसो हुँदा-हुँदै पनि, महिलाहरूको निरन्तर प्रयास, आँट र योगदान प्रशंसनीय छ। उनीहरू दैनिक जनताको समस्या बुझ्ने, योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने, महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयासमा जुटिरहेका छन्। तर तिनको कार्यलाई राजनीतिक, कानुनी र आर्थिक संरचनाले अपेक्षित समर्थन नदिएको दुःखद यथार्थ हो।

अब प्रश्न उठ्छ—के हामी केवल ४१% उपस्थिति देखाएर सन्तुष्ट हुने हो ? संख्याले होइन, महिलाले कति शक्ति पाएका छन् भन्ने कुराले लोकतन्त्रको स्तर मापन हुन्छ।

अब के गर्न सकिन्छ?

१. कोटाको पुनर्व्याख्या – कोटा प्रणाली केवल संख्या पूर्तिको साधन नभई, अधिकार हस्तान्तरणको माध्यम बन्नुपर्छ। कोटालाई वास्तविक अधिकारमा बदल्नुपर्छ।

२. नेतृत्व पदमा अवसर – प्रमुख, अध्यक्ष, मेयरजस्ता निर्णायक भूमिकामा महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाउने नीतिगत निर्णय आवश्यक छ। उपप्रमुख होइन, प्रमुख पदमा महिलालाई ल्याउन दलहरूले साहस गर्नुपर्छ।

३. सीप विकास – तालिम, शिक्षादेखि लिएर नीति-प्रशासनसम्मको ज्ञान प्रदान गर्न सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

४. आर्थिक सहयोग – निर्वाचन खर्च धान्न सक्ने व्यवस्था गर्न राजनीतिक दल र सरकारले समर्पित कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

५. सामाजिक सोचमा परिवर्तन – चेतनामूलक कार्यक्रम, पाठ्यक्रममा लैङ्गिक समावेशिता, र मिडिया भूमिकाले पितृसत्तात्मक सोचलाई चुनौती दिनुपर्छ।

६. प्रोक्सी उम्मेदवारीको अन्त्य – महिला आफैं निर्णय गर्नसक्ने, जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने भूमिकामा मात्रै उम्मेदवार बनाइनुपर्छ।

महिलाको राजनीतिक उपस्थिति संविधानको अनिवार्यता वा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको कारण होइन, उनीहरूको नागरिक हैसियतको सम्मान हो। ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सांकेतिक सफलता होइन, राजनीतिक र सामाजिक क्रान्तिको थालनी हो—यदि हामीले त्यसलाई शक्ति र नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र महिलाहरूको नेतृत्व तहमा भूमिका बढ्छ।

सत्य के हो भने, जबसम्म महिलाहरूले निर्णयको शक्ति पाउँदैनन्, तबसम्म यो उपलब्धि केवल आँकडाको खेल मात्र रहन्छ। संख्याले मात्र प्रगति मापन हुँदैन। ४१% महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति ऐतिहासिक छ, तर जबसम्म उनीहरूले वास्तविक शक्ति र निर्णय गर्ने अधिकार पाउँदैनन्, यो केवल कागजी उपलब्धि हो। महिला अधिकारकर्मी, ट्रेड युनियन, र स्थानीय अभियानकर्ताहरू एकजुट भएर यो लडाइँ लड्नुपर्छ।

अब समय आएको छ—सशक्त, सक्षम र आत्मनिर्भर महिलाहरूलाई नेतृत्वको अग्रपङ्क्तिमा ल्याउने, केवल उपस्थिति होइन, अधिकार सुनिश्चित गर्ने। किनभने लोकतन्त्रको नाममा महिलालाई केवल गन्ने होइन, चिनिने बनाउने बेला यही हो।