कानुनविपरीत इन्धन, खाना–खाजा र बैठक भत्ता लिन्छन् तीनपाटनका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष

रामचन्द्र मिश्र | ९ घण्टा अगाडि

काठमाडौं । बागमती प्रदेशले जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधाबारे ऐन नै जारी गरेको छ । जारी भएको ऐनभन्दा बढी सुविधा लिनु आफैँमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुनु हो  । बागमती प्रदेशको स्थानीय तहका जननिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ (क) अनुसार सवारी साधन उपलब्ध भएमा मासिक ८०/८० लिटर गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले इन्धन लिन पाउने व्यवस्था छ ।

सवारीसाधन उपलब्ध नभएमा मासिक दश हजार रुपैयाँ गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले लिन पाउँछन् । त्यस्तै बैठक भत्ता प्रति बैठक एक हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । अतिथि सत्कारमा गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक नौ हजार रूपैयाँ र उपाध्यक्षले पाँच हजार रूपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै खाजामा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक पाँच/पाँच हजार पाउने व्यवस्था छ ।

तर तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र उपाध्यक्ष धनबहादुर पुलामी ‘अशोक’ले यो आर्थिक वर्षमा ऐनले तोकेभन्दा धेरै गुणा बढी इन्धन उपभोग गरेको पाइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष थापासँग बा २ झ ३६७० नम्बरको गाडी छ । यो आर्थिक वर्षमा थापाले ५ हजार ५ सय लिटर बराबर इन्धन लिएको प्रमाण पालिकाले नै उपलब्ध गराएको छ । यो डेटा असार २२ मा उपलब्ध भएको तथ्यांक हो । यसअघिका आर्थिक वर्षमा पनि थापाले लिएको इन्धन खर्च कानुनविपरीत भएको महालेखाले पुष्टि गरिसकेको छ ।

ऐनअनुसार अध्यक्ष थापाले वर्षमा ९६० लिटर मात्रै इन्धन पाउनुपर्ने हो । तर पालिका अध्यक्षले त्यो भन्दा आठौं गुणा बढी इन्धन लिएर लगभग सात लाखभन्दा बढीको ‘भ्रष्टाचार’ गरेको प्रमाणित हुन्छ । यस अघिका वर्षहरुमा पनि अध्यक्ष थापाले इन्धनमा ‘भ्रष्टाचार’ गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ ।

दुई वर्ष अघि चारलाखभन्दा बढी इन्धन सुविधा अध्यक्षले फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि पालिका अध्यक्ष थापाले वर्षभर चार हजार १ सय ४३ लिटर डिजेल प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । कम्तिमा पनि यति तेल हाल्दा गाडी एक लाख किलोमिटरभन्दा बढी कुदिसक्छ । तर पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले लिएको गाडी निर्वाचित भएपछि अहिलेसम्म पनि सायदै एक लाख किलोमिटर गुडेको देखिँदैन होला  ।

उपाध्यक्षले पनि पालिका अध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै यो आर्थिक वर्ष ४ हजार ७४५ लिटर भन्दा बढी इन्धन सुविधा लिएका छन् । उनले पाउने इन्धन सुविधा भनेको महिनामा ८० लिटर मात्रै हो । त्यो भनेको पनि त्यही वर्षमा ९६० लिटर हुन आउँछ । यसअघिको वर्षमा पनि उपाध्यक्षले झण्डै तीन हजार लिटर इन्धन लिएको तथ्यांक महालेखा प्रतिवेदनमा भेटिएको थियो । उनले पनि अध्यक्षसँगै मिलेर नागरिकको करमा मोज गरिरहेका छन् भन्ने प्रमाण यस वर्षको इन्धनमा उनले खर्च गरेको डेटाले देखाएको छ ।

हामीलाई के सूचना प्राप्त भयो ?

अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा मगरले प्रयोग गर्ने बा २ झ ३६७० नम्बरको गाडी छ । आर्थिक वर्ष  २०८१/०८२ को असार २२ गते प्राप्त सूचनामा अध्यक्ष थापाले ५ हजार ४ सय १७ लिटर इन्धन प्रयोग गरेका छन् । उनले प्रयोग गर्न पाउने इन्धन मासिक ८० लिटर हो र वार्षिक ९६० लिटर मात्रै कानुनले उनलाई इन्धन प्रयोग गर्न दिन्छ ।

त्यस्तै उपाध्यक्ष धनबहादुर पुलामी ‘अशोक’ बा प्र ०१–००२ झ ६९२६ को गाडी प्रयोग गर्छन । उनले पनि यो आर्थिक वर्षमा चार हजार ७४५ लिटर इन्धन प्रयोग गरेको प्राप्त सूचनाले पुष्टि गर्छ । उनले प्रयोग गर्न पाउने इन्धन मासिक ८० लिटर हो र वार्षिक ९६० लिटर मात्रै कानुनले उनलाई इन्धन प्रयोग गर्न दिन्छ ।

तीनपाटन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बा २ झ ५८३१ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्छन । प्राप्त सूचनाअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने गाडीमा यो आर्थिक वर्षमा १९६१ लिटर इन्धन प्रयोग भएको प्रमाण प्राप्त छ ।

होटेल खर्च राज्यकोषबाट भुक्तानी

जनप्रतिनिधिहरुको खाना, खाजा र होटलको बील नागरिकको करले तिर्नुपर्ने कुनै कानुनमा उल्लेख गरिएको छैन । उनीहरूले पाउने खाजाको खर्च उनीहरूको खातामा बैंकमार्फत गइरहेको छ । त्यसमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले पाँच/पाँच हजार खर्च मासिक खाजा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले होटलबाट बील मगाएर राज्यकोषको पैसाले गाउँपालिकामा विविध खर्च उपशीर्षकमा राखेर तिरेको देखाउँछ ।

थापा खाजा घर, आकांक्षा होटल एण्ड खाजा घर, सन्देश होटल, प्रयास होटल, एपोलो गेष्ट हाउस एण्ड रेष्टुराँलाई तिरेको खर्च हेर्दा पालिकाले खाना–खाजा र होटल प्रयोजन गरेको विषयमा प्रश्न उठाउँछ । यी होटलहरूमा नागरिकले तिरेको कर खर्च गराउनुपर्ने कुनै आधार देखिँदैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका शीर्षकको भुक्तानी शंकास्पद

गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भई यस आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिएका शीर्षकहरु पनि शंकास्पद देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को भुक्तानी यस वर्ष दिनुपर्ने अवस्थाले पनि पालिकाको आर्थिक कारोबार शंकास्पद देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० पछि अर्को आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सकिएर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ आउँछ । तर लगातार आउने आर्थिक वर्षमा भुक्तानी नगरेर पछिल्लो अर्को आर्थिक वर्षमा केही शीर्षकहरूमा भुक्तानी गरेको पालिकाले एक वर्षको भुक्तानी ग्याप राखेको देखिन्छ । पालिकाले बिना शीर्षक ‘गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भुक्तानी गर्न बाँकी’ शीर्षक राखेर ९ लाख ७ हजार ५०९ रूपैयाँ भुक्तानी यो आर्थिक वर्षमा गरेको देखिन्छ । यो भुक्तानीको दायित्व २०८०/०७/१५ मा सिर्जना गरिएको देखिन्छ । सायद यो भुक्तानीको दायित्व अघिल्लो २०७९ सालमै तयार गरिएको थियो होला ! यो भुक्तानी के प्रयोजनामा गरिएको हो भन्ने खुलेको छैन । भुक्तानीको प्रयोजन नखुलेकै कारण यो कारोबार सही वा गलत के थियो भन्ने छुट्याउने अवस्था छैन । अर्को शब्दमा भन्दा यो कारोबार शंकास्पद छ ।

अरु धेरै शीर्षकहरुको भुक्तानी अस्पष्ट र प्रयोजन नबुझिने देखिन्छ । गाउँपालिकाको आर्थिक पादरर्शीतामा यसले प्रश्न खडा गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भुक्तानी गर्न बाँकी शीर्षक पूर्वहिट सस्तो पसल, अस्मिता जेनेरल स्टोर्स, पोखरेल कम्युटरलाई २०८० कात्तिक १५ गतेको मिति राखेर एक लाख १२ हजार ८२० रूपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिन्छ । यो भनेको चुनाव गराउँदा उम्मेदवारहरूले कार्यकर्तालाई ख्वाएको बील हो वा अरू कुनै गाउँपालिकाको कामको लागि गरिएको खर्चको बील हो भनेर छुट्याउन नसकिने छ ।

उच्च तहका कर्मचारी र निर्वाचित प्रतिनिधि आउँदा होटल खर्च पालिकाले तिर्छः अध्यक्ष थापा

सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकामा गएका जनप्रतिनिधि, सांसद तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई पालिकाले खाना–खाजा तथा होटलको व्यवस्था गरिदिने गरेको अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा बताउँछन् । पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका ‘इष्टमित्र’ तथा आगन्तुक र पाहुनाहरुलाई तीनपाटन गाउँपालिकाका नागरिकले खाजा–खाना तथा होटल खर्च तिरिदिनुपर्ने तर्क अध्यक्ष थापाको छ । नागरिकको लागि आएको बजेटमा कानुनविपरीत खाजा–खाना तथा होटल खर्च तीनपाटन गाउँपालिकाको कोषबाट तिर्दै गर्दा गाउँपालिकाबासीले भने खानेपानीको पाइपसम्म नपाएको गुनासो सुनाइरहेका छन् ।

तर गाउँपालिका अध्यक्ष होटल, खाना–खाजाको खर्चलाई आवश्यकताको रूपमा लिन्छन् । गाउँपालिकामा उच्च तहका कर्मचारी, जननिर्वाचित पदाधिकारी आउँदा गाउँपालिकाले उनीहरुको खाना र बस्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने भएकाले होटल तथा खाना–खाजाको खर्च बढेको अध्यक्ष थापाको तर्क छ ।

के भन्छन् गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा ?

हाम्रो कार्यविधि छ । अतिथि सत्कार भन्ने हामीले पाउने सुविधाभित्र जोड्ने एउटा कुरा भयो । बाँकी चाहिँ गाउँपालिकामा आउने पाहुनापातहरुलाई खुवाउँदाखेरी, कहिलेकाहीँ उच्च ओहोदाको व्यक्तिहरु आउँदाखेरी खर्च हुन्छ । त्यसको लागि चाहिँ गाउँपालिकामा एउटा कार्यविधि नै बनाइएको छ । हामीले जेनेरल्ली उच्च ओहदाका मान्छे आउँदाखेरी पाहुनालाई खाना खुवाउँदाखेरी त्यो बील आउँछ । 

आफैँ प्रमुख भएर नियम कानुनमा बस्न नसक्दा अरुलाई कसरी नियम कानुनमा राख्नुहुन्छ ? मेयरसाप डटकमको प्रश्नमा अध्यक्ष थापा भन्छन्......

हैन, त्यही प्रमुख भएका कारण खर्च आएको हो । कानुनमा नभएको कुरा, मनपरी खर्च गर्नुपरेको कुरा होइन । त्यहाँ गाउँपालिकाले पाउने कुरालाई मैले गाउँपालिकाकै खर्चबाट गरेको हुन्छ । अतिथि सत्कारको पैसा जहाँ खर्च हुन्छ त्यही जान्छ । हाम्रो खातामा आउँदैन । होटलको बीलमा खर्च भएको भए होटलकै बीलमा जान्छ । इन्धन, अतिथि सत्कारको खर्च गाउँसभाले नै पास गरेर विविधमा राखेको हुन्छ ।

उपाध्यक्ष धनबहादुर पुलामी अशोक के भन्छन् त ?

हामीले पाउने सबै सेवा सुविधा बैंकमार्फत हाम्रो खातमा आउँछ । भ्रमण भत्ता पनि खातामा आउँछ । इन्धनमा ८० लिटर मात्रै हामीले पाउने हो । अनुगमनमा म हिँडेको हिँडै गर्नुपर्छ, पालिकाभरी । त्यसैले ८० लिटरले महिनाभर पुग्छ भन्ने छैन । हामीलाई इन्धन कुपनमार्फत दिइन्छ । इन्धनको कुपन चाहिँ प्रशासनले ड्राइभरलाई दिन्छ । मैले चाहिँ आफैँले कुपन लिएर सही गरेर इन्धन लिने गरेको छैन । इन्धनमा कति खर्च हुन्छ भन्ने मलाई ठ्याक्कै थाहा हुँदैन । कुपन चाहिँ आफैँले लिएर सही गरेर इन्धन हाल्दा यति चाहिँ खर्च हुँदो रहेछ अनुगमनमा जाँदा भन्ने हुन्थ्यो । त्यो ८० लिटर पनि मैले आफैँले कुपन लिएर गरेको छैन । गाउँपालिकाको प्रशासनले कुपन काटेर ड्राइभरलाई दिन्छ । अनुगमनमा हिँड्दा त अध्यक्षको भन्दा त मेरो धेरै खर्च हुन्छ नि ! मैले आफैँले कुपन लिएको छैन । अध्यक्ष ज्यूले चाहिँ लिनुहुन्छ । म चाहीँ प्रशासनको भरमा छु ।

बैठक भत्ताको विषयमा के भन्छन् अध्यक्ष थापा ?

महिनामा चारवटा बैठक पनि बस्दैन हाम्रो । विषयगत शाखाहरुको बैठक बस्दा कहिलेकाहीँ एक–दुईहजार बेसी भत्ता थपिन सक्छ । नियमित कार्यपालिकाको एउटा बैठक हुन्छ । नत्र कहिलेकाहीँ दुईवटा बैठक हुनसक्छ । त्यहो हुँदाखेरी कहिलेकाहीँ डुब्लिकेसन भएको पनि हुनसक्छ । महिनामा लाखौं भत्ता चाहिँ कुनले के आधारमा लेख्यो । त्यो चाहिँ हुन नसक्ने कुरा हो ।

कानुनभन्दा बढी इन्धन प्रयोगको विषयमा अध्यक्ष थापाको स्पष्टिकरण.....

प्रदेशको सुविधा ऐनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक पाउने ३४ हजार रुपैयाँ हो । त्यसमा करकट्टी गरेर ३२ हजारजति हुन आउँछ अध्यक्षको । इन्धनमा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षले पाउने ८० लिटर हो । ८० लिटरले चाहिँ पुग्दैन । त्यो हामीले बहस गरेका छौं । छलफल गरेका छौं । म महासंघको अध्यक्ष (गाउँपालिका महासंघ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष) भएको नाताले पनि त्यो कुरो लगेका छौं । तर अहिलेसम्म कार्यविधि संशोधन भएको छैन । अब हामीलाई ओरल्ली रुपमा भनेको के छ भने जेनेरल्ली हामीलाई ८० लिटर भनेको अफिस आउने, घर जाने र वडाहरुमा जाने भनेर बनाएको हो । अनि हामीले (जस्तो काठमाडौं बोलाउँछ, हेटौंडा बोलाउँछ, अन्य प्रदेश जानुपर्छ) त्यो बेलामा चाहिँ तेल त अपुग नै हो । ८० लिटर भनेको म काठमाडौं आएर घर पुग्दाखेरी सकिन्छ एक चोटीमा  । अनि त्यसपछि गाडी चलाउने कि नचलाउने भन्ने प्रश्न पनि छ । त्यही हिसाबमा हामीलाई के भनेको छ भने कार्यक्रममा जाँदाखेरीको चिठ्ठी हालेर, जस्तो म काठमाडौं गए भने काठमाडौंमा के कार्यक्रममा गएको हो, त्यो चिठ्ठी र कति तेल खर्च भयो त ? त्यसलाई राखियो भने खर्च गर्न मिल्ने तर्क छ । तर कानुनी रुपमा लेखेर आएको छैन । तर तेल त बढी नै खर्च हुन्छ । ८० लिटरले चाहिँ पुग्दैन । पाँच हजार लिटर भनेको चाहिँ धेरै लेखियो । कुन रिपोर्टमा लेखियो ? त्यो चाहिँ धेरै लेखियो । त्यो चाहिँ लेखाले कुन हिसाबले लेखायो । त्यो थाहा भएन । तर हाम्रो ब्याकोलोडरको तेल खर्च हुन्छ । अरु गाडीको खर्च हुन्छ । एम्बुलेन्स छ, त्यसमा खर्च हुन्छ । कुन कहाँ डुप्लिकेसन भएको होला । नत्र पाँच हजार चाहिँ कुनै हालतमा हुँदैन, त्यो ।

कति छ त खर्च ?

सूचना माग गर्दा गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण यस्तो छ.....

याे पनि पढ्नुहाेस्

राज्यकोषको दुरूपयोगः पार्टीका सभा र प्रशिक्षणमा तीनपाटन गाउँपालिकाको लगानी