राज्यकोषको दुरूपयोगः पार्टीका सभा र प्रशिक्षणमा तीनपाटन गाउँपालिकाको लगानी

रामचन्द्र मिश्र | ५ दिन अगाडि

काठमाडौं । राज्यकोषको चरम दुरूपयोग गर्दै तीनपाटन गाउँपालिकाले नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टीको अधिवेशन र प्रशिक्षणमा पचास हजार र अठार हजार आठ सय रूपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । पालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा मगर कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति समेत रहेका छन् भने पालिकाका उपाध्यक्ष धनबहादुर पुलामी मगर माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । कांग्रेस र माओवादीले सत्तामार्फत बजेटको उपभोग गरेको देखिन्छ भने पालिकाको सत्ता चलाउन पछि परेका एमाले र एकीकृत समाजवादीलाई अधिवेशन र प्रशिक्षणमा सहयोग गरिदिएर पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले बिरोध गर्ने ‘मुख’ बन्द गरिदिएको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पालिकाले स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन । र यस्ता ठाउँमा भएको खर्चले पुँजीको सिर्जना पनि हुँदैन । उत्पादनमा वृद्धि पनि हुँदैन । तर तीनपाटन गाउँपालिकाले नेकपा एमाले सिन्धुलीलाई ५० हजार रुपैयाँ अधिवेशन सहयोग शिर्षकमा पैसा दिएको देखिन्छ । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीलाई पनि १८ हजार ८०० रुपैयाँ प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराएको देखिन्छ । त्यस्तै अध्यक्षको तोकआदेशमा पूर्वाञ्चल गन्धर्व सांस्कृतिक उत्थान समाजलाई ५० हजार उपलब्ध गराएको देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सवारी मर्मतमा पनि पालिकाले ब्रदर्श अटो वर्कसपलाई ८८ हजार ८५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत चार जना प्रहरीहरूलाई समेत प्रति प्रहरी २० हजारका दरले सहायता उपलब्ध गराएको देखिन्छ । सहायत लिनेमा बलबहादुर नेपाली–तीनपाटन–१ मा रहेको प्रहरी चौकीका प्रमुख, मुक्तिप्रसाद पनुहर–तीनपाटनको –५ मा रहेको प्रहरी चौकीका प्रमुख, मुराई राम–वडा नम्बर ११ मा रहेको प्रहरी चौकीका प्रमुख र हरि शंकर साह कानु–वडा नम्बर ८ मा रहेको प्रहरी चौकीका प्रमुख रहेका छन् ।  यी प्रहरी अधिकारीहरू हवल्दार, असई र इन्सेक्टर तहका हुन् । नेपाल सरकारमार्फत उनीहरूको सेवा सुविधा प्राप्त भइरहेको हुन्छ । तर पालिकाले किन त्यसरी उनीहरूलाई नागरिकको करको पैसा बाँडेको भन्ने खुलेको छैन ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलाई समेत पालिकाबाट २३ हजार रूपैयाँ निकास गरिएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत तीनपाटनले यसरी ६ लाख ५९ हजार ८८५ रूपैयाँ नागरिकको कर दुरूपयोग गरी वितरण गरेको छ ।

मनपरी बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा

पालिकाले बजेट ल्याउनुभन्दा अघि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ (१) अनुसार ४ सदस्यीय बजेट तर्जुमा समिति गठन गरी काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आफू खुसी बजेट तथा कार्यक्रम बनाएको भन्दै महालेखाको कार्यालयले समेत ‘अब्जेक्सन’ राखेको देखिन्छ ।

पालिकाले बजेट सीमा निर्धारण समिति पनि समयमै बनाउन सकेको देखिँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार चैत १५ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा विषयगत शाखा तथा वडा समितिलाई बुझाउन पालिकाले सकेको देखिँदैन ।

पालिकाले २०८०/०८१ का लागि कुल ३२५ योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यी सबै योजना उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना हुनेभन्दा पनि कार्यकर्ता र आफ्ना मान्छे खुसी पार्ने टुक्रे योजना मात्रै भएको देखिन्छ । अझ दीर्घकालीन लाभ हुनेभन्दा देखावटी र निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने खालका योजनामा पालिकाले लगानी गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट पनि पालिका हाँकिरहेका कर्णबहादुर थापा मगर र उपाध्यक्ष रहेका धनबहादुर पुलामी नागरिकको चाहनाअनुसार ‘क्षमता नभएका व्यक्ति’ भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

पालिकाले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा कानुन विपरीत गरेका खर्चको निकासाका लागि आय व्ययको अनुमानको शीर्षक नै नराखी ‘दायित्व सिर्जना भइसकेको एवम् स्रोत अभावको कारणले भुक्तानी दिन बाँकी कार्यक्रम सम्बन्धी खर्च’ शीर्षकमा एक करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्याएको देखिन्छ । यो पैसा के मा खर्च गरियो भन्ने पालिकाले शीर्षक देखाउन सकेको छैन । नागरिकको करमा यो ‘अदृश्य लूट’ भएको आशंका गर्ने प्रशस्त आधार छ ।

अघिल्ला वर्षका योजनामा भएको खर्च देखाउँदै पालिकाले थप २ करोड २० लाख रूपैयाँ अहिलेको आर्थिक वर्षबाट खर्च गरेको छ । पालिकाले स्रोतको सुनिश्चतता र योजनाबारे स्पष्ट बजेटको सीमा निर्धारण नगरेकाले कहाँ कति खर्च गरिएको हो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन् । 

पालिकाले गर्नैपर्ने कामहरू पनि गरेको देखिँदैन । पालिका भित्रको आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेखिकरण र व्यवस्थापनमा पनि पालिकाले काम नगरेको, वातावरण संरक्षण हुने गरी दीर्घकालीन योजना तयार गर्न पालिका चुकेको देखिएको महालेखा परीक्षकले औल्याएको छ ।

न्यायिक समितिले गर्ने काम पनि समयमा नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । न्यायिक समितिमा दायर हुने मुद्दाको संख्या पनि कम हुँदै गएको देखिन्छ । यसबाट न्यायिक समतिप्रति नागरिकको भरोसा घट्दै गएको देखिन्छ । तर न्यायिक समितिका नाममा निकास भएको भत्ता तथा सुविधा भने बढेको देखिन्छ । भत्ता तथा सुविधा बढाएर लिइरहने तर काम घटिरहनुले जनप्रतिनिधि नागरिकमैत्री हुन छाडेको स्पष्ट देखिन्छ ।

अचम्म त के छ भने पालिकाले अहिलेसम्म खरिद नियमावली नै बनाएको छैन । दश लाखभन्दा बढीका खरिद गर्दा वार्षिक खरिद नियमावलीका अनुसार गर्नुपर्ने प्रावधान स्थानीय सरकार सञ्चालनन ऐनमा छ । 

सवारीसाधन मर्मतमा ४० लाखभन्दा बढी खर्च, तर देखिँदैन प्रमाण

पालिकाले १३ वटा सवारीसाधन मर्मतमा यो वर्ष ४० लाख २९ हजार ९१८ रूपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तर कुन कुन गाडीको के के मर्मत गरिएको हो भन्ने विवरण खुलाएको छैन । पालिकाले ५ हजारभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडीका समानको अभिलेख राखी पुराना समान जिन्सीमा दाखिला गर्न पनि नसकेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा पालिकाले मनपरी सवारी साधनको नाममा खर्च उल्लेख गरेको स्पष्ट छ । यसको जिम्मा पालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूले नै लिनुपर्छ ।

नदीजन्य सामाग्री उत्खनन्मा मनपरी

पालिकाले नदीजन्य सामाग्री उत्खनन्लाई राजश्वको दायरामा ल्याउन सकेको देखिँदैन। पालिकाले आवश्यक पर्ने व्यक्ति तथा फर्मलाई रसिद काटेर नदीजन्य सामाग्री उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ । तर लागत तथा उत्खनन्का आधारमा त्यसको राजश्व लिन पालिकाले सकेको छैन । लागत तथा उत्खनन्का आधारमा राजश्व नलिँदा राजश्वको चुहावट व्यापक भएको स्पष्ट छ ।

आन्तरिक आय लाजमर्दो 

तीनपाटनमा एउटै पालिका अध्यक्षले पालिका हाँकेको सात वर्ष नाघिसक्दा पनि आन्तरिक आय फराकिलो पार्ने कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । अनुदानको तुलनामा आन्तरिक आय दुई प्रतिशत पनि छैन । तर पनि पालिका हाँक्ने जनप्रतिनिधि यस्ता विषयमा गम्भीर भएको देखिँदैन ।

तीनपाटन गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ करोड ९० लाखमात्रै मालपोत, कर, सेवा शुल्कलगायतबाट उठ्ने उल्लेख गरे पनि जेठसम्म एक करोड १ लाख रूपैयाँ मात्रै  उठाएको देखिन्छ । पालिकाको नेतृत्वले आन्तरिक आयमा वृद्धि गरेको देखिँदैन । हुन त आम्दानी हुने र बढ्ने क्षेत्रमा भन्दा कार्यकर्ता खुसी पार्ने तथा कमिसन आउने योजनामा बजेट खन्याउन व्यस्त भएका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र उपाध्यक्ष धनबहादुर पुलामीले आन्तरिक आय वृद्धि गर्लान भन्ने कुनै आधार नै देखिँदैन ।

नागरिकले तिरेको राजस्व बैंकमार्फत सरकारी कार्यालयमा बुझाउन पनि पालिकाले अटेर गरेको देखिन्छ । संकलन भएको राजश्व समयमै बैंकमा उपलब्ध नगराउँदा जनताले तिरेको कर हिनामिना हुनसक्ने आशंका बढ्दो छ । पालिकाका वडा नम्बर ६, ८, ९ र १० ले समयमै राजश्व दाखिला गरे पनि अरू वडाहरूले समयमै राजश्व दाखिला गरेको देखिँदैन् । राजश्व दाखिला नगरेको रकम यस आर्थिक वर्ष ६६ हजार ८९६ रूपैयाँ रहेको देखिन्छ । यस्तो समस्या अघिल्ला वर्षहरूमा पनि निरन्तर रहेको देखिन्छ ।

पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका करदाताहरूको विवरण पनि अद्यावधिक नगरी राखेको देखिन्छ । व्यवसायीहरूको विवरण पालिकाले संकलन गरेर राख्न नसक्दा पालिकाले राजश्व संकलनको आंकलन गर्न पनि नसक्ने देखिन्छ । 

पालिकाले डोजर तथा एम्बुलेन्सजस्ता सवारीसाधनहरूको प्रयोग गर्ने कुनै निश्चित नीति बनाएको देखिँदैन् । यसरी पालिकाले अध्यक्षको मौखिक आदेशमा कामहरू गरिरहेको देखिन्छ । डोजरको प्रयोग कहाँ–कसरी भएको छ भन्ने कुनै स्पष्ट विवरण पालिकाले नराख्नु, डोजर, एम्बुलेन्सजस्ता साधनमा मर्मत, इन्धन तथा चालकको खर्च के कति भयो भन्ने स्पष्ट जानकारी नराख्नु पालिका आर्थिक रूपमा पाददर्शी नहुनु हो । नागरिकले तिरेको करको यसरी अपारदर्शी तरिकाबाट खर्च गर्नु तथा गराउनु आफैँमा समस्या हो । अझ एम्बेलेन्सबाट भएको आम्दानीसमेत पालिकाको राजश्वमा जोडेको देखिँदैन ।

शैक्षिक गुणस्तर कमजोर 

तीनपाटन गाउँपालिकामा एकजना विद्यार्थीका लागि एक शैक्षिक वर्षमा ३६ हजार ७८६ रूपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । तर त्यसको प्रतिफल कमजोर देखिएको छ । एसइइको नतिजा हेर्दा सामुदायिक विद्यालयमा ६२ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी उत्तिर्ण रहेको देखिन्छ । जसमा ए प्लस तथा ए जीपीए ल्याउनेहरू अत्यन्त कम रहेको देखिएको छ । 

सेनिटरी प्याड वितरण गर्दा पनि अनुगमन भत्ता

पालिकाले लाजमर्दो त के गरेछ भने सेनिटरी प्याड प्रयोगको विषयमा पनि अनुगमन भत्ता बाँडेको देखियो । भत्ता चेतबहादुर श्रेष्ठ र मालती गौतमले लिएको पालिकाले खुलाएको छ । उनीहरूको नाममा २७ हजार ७ सय रूपैयाँ अनुगमन भत्ताको नाममा खर्च गरिएको देखिएको छ । सेनिटरी प्याडजस्तो अत्यावश्यक बस्तु वितरण गर्दा पनि अनुगमन भत्ता बाँड्नुपर्ने स्थितिले पालिकाको नीतिगत र प्रशासनिक काम एकदम कमजोर रहेको देखिन्छ ।

अनुगमन गर्ने ठाउँमा चाहिँ छैन अनुगमन

पालिकाले विद्यालयमा उपलब्ध गराएका आइसीटी तथा ल्याबको विषयमा गर्नुपर्ने अनुगमन नगरेको देखिन्छ । अनुगमन नगर्दा त्यहाँ दिएको अनुदानको सही सदुपयोग भए÷नभएको कुनै जानकारी पालिकासँग छैन । अनुगमनका लागि पालिकासँगै सरकारी सेवा सुविधा लिएका अधिकारी र जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुलाई थप अनुगमन भत्ताको व्यवस्था आवश्यक देखिँदैन । तर पालिकाले हरेक ठाउँमा अनुगमनका नाममा थप भत्ता बाँड्ने गरेको देखिन्छ ।

विविध खर्चको छैन पुष्ट्याइँ

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले विविधमा ८ लाख २५ हजार ९२२ रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर पालिकाले त्यसको पुष्ट्याइँ हुने कुनै विवरण राखेको देखिँदैन । यसरी पुष्टि हुने विवरण नराख्दा त्यो पैसा नागरिकको हितका लागि खर्च भयो वा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको स्वार्थका लागि खर्च गरियो भन्ने छुट्टिँदैन ।

नियमविपरीत अनुदानमा कृषि समूहलाई मान्छे बोक्ने गाडी

पालिकाले वडा नम्बर ७ मा रहेको शंकर कृषक तथा पशुपन्छि महिला समूहलाई २०७८ भदौ २० गते पालिकाले आधा र समूहले आधा खर्च बेहोर्नेगरी २८ लाख २५ हजारमा खरिद गरेको बा प्र १००१००२ झ ५८३१ नम्बरको गाडी  २ वर्ष चलाउन दिएर २०८० असोज २ गते २४ लाख ५० हजार गाडीको मूल्य कायम गरी फिर्ता लिएको र समूहलाई ११ लाख ४९ हजार ५० रूपैयाँ फिर्ता गरेको देखिन्छ ।

तर कृषि व्यवसाय प्रवद्धन गर्नका लागि पालिकाले मान्छे बोक्ने गाडी बिना सम्झौता दिएकाले यो कुन व्यक्तिलाई के प्रयोजनमा दिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । महालेखाले यहाँ सबै रकम अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ । कृषकलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक भए पनि सम्झौता गरी कानुन बनाएर प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनुपर्नेमा मौखिक आदेशमा गाडी कहिले दिने र कहिले लिने गर्दा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

हेफर प्रोजेक्टसँगको सहकार्य भत्ता कमाउने मेलो

पालिकाले कृषि तथा पशु विकासमा आधारित किसान तथा युवा उद्यमशिलता साझेदारी परियोजना–हेफर प्रोजेक्टसँग गरेको बहुवर्षीय सम्झौता नीति तथा कार्यक्रम विपरीत देखिएको छ ।

पालिकाले आफ्नै पालिकाको जनशक्तिबाट गर्न सक्ने काम हेफरलाई दिएर जनप्रतिनिधि  र कर्मचारीले भत्ता कमाउने मेलो गरेको स्पष्ट देखिन्छ । पालिकाले हेफरसँग २०७९ पुस १२ मा सात करोड चौध लाख अठ्ठाइस हजार पाँच सय एकहत्तर रूपैयाँको लागत सम्झौता २०८३ पुस १६ सम्मका लागि गरेको देखिन्छ । पालिकाले यो रकममा ७० प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी सम्झौता गरेको देखिन्छ । त्यो भनेको ५ करोड बराबरको व्यय भार हो । हेफर नेपालले दुई करोड चौध लाख २८ हजार ५७१ व्ययभार जिम्मा लिएको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । हेफरले आफ्ना कर्मचारीको तलब मात्रै ब्यहोरेको तथ्य पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्र र कृषकको लागि बजेट कार्यान्वयन गर्न पालिकाले आफ्नै कर्मचारी पनि राखेको छ । यो बजेट पालिकाको कृषि शाखाबाट खर्च नगरेर पालिकाले हेफरमार्फत खर्च गराउँदा अनुगमन तथा मूल्यांकन र तालिममा मात्रै २१ लाखभन्दा बढी खर्च भएको देखाइएको छ । पालिकाको यो तयारीले वास्तविक कृषकले बजेटअन्तर्गतको सुविधा पाउनुको सट्टा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायतलाई भत्ता नै बढी हुने व्यवस्थाले पनि यो कार्यक्रमबाट नागरिकले लाभ लिन सकेको देखिँदैन ।

अनुदान मन लागेको व्यक्तिलाई

पालिकाले दिने अनुदानको विवरण एकीन गरी नराख्नु, अनुदान दिने विषयमा सबै नागरिकसमक्ष प्रचारप्रसार नगर्नु तथा अनुदान दिने कार्यविधि बनाएर व्यक्ति तथा संस्था छनौट गर्ने काममा भने पालिका असफल देखिन्छ ।

उदाहरणका रुपमा तीनपाटन गाउँपालिकामै महिला तथा बालबालिका शाखामा सहायक पाँचौ पदमा कार्यरत मानबहादुर समाललाई एक सहकारीमार्फत अनुदानमा कुटनी पिसनी मिल दिएको देखिन्छ । कर्मचारीले अनुदानमा मिल नै पाउनु हुँदैन भन्ने त होइन । तर अनुदान आवश्यक पर्ने  समालभन्दा अरू नै धेरै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकबारे पालिकाले ध्यान नदिएको देखिन्छ । यो हेर्दा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले मन परेको व्यक्तिलाई मात्रै अनुदान दिएको हुनसक्ने आशंका बढाएको छ ।

भवन मात्रै ठूलो, सेवा कमजोर

पालिकाले ५ करोड ६२ लाख ५० हजार ५७८ रूपैयाँमा प्रशासकीय भवन बनाएको छ । तर भवनका ढोकाहरू अहिले नै मक्किएको महालेखाको रिपोर्टमै उल्लेख छ । यसबाट पनि पालिकाले भवन निर्माणको बेला गुणस्तरलाई वास्ता नगरेको आशंका उब्जाउँछ । भवन पाइनस जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्कामा लिएको देखिन्छ । धेरै आर्थिक ब्ययभारमा ठूला प्रशासनिक भवन बनाए पनि पालिकाले नागरिकको सुविधाका लागि भने काम गर्न सकेको देखिँदैन ।  

सफ्टवयरमा सूचना प्रविधि विभागको स्वीकृति नै भेटिएन

सरकारी कार्यालयहरूले विद्युतीय माध्यमबाट कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सफ्टवयर किन्न सक्ने भए पनि त्यसको स्वीकृति सूचना प्रविधि विभागबाट लिनुपर्ने हुन्छ । विभागबाटै त्यस्तो सफ्टवयरको परीक्षणसमेत हुन्छ । तर तीनपाटन गाउँपालिकाले सफ्टेक इन्फोसिस प्रालिबाट चार लाख ८९ हजार ५१६ रूपैयाँमा सफ्टवयर खरिद गरेको देखिन्छ । अझ यो सफ्टवयर सञ्चालनमा पनि एकीकृत सरकारी तथ्यांकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर तीनपाटनले स्वीकृति नै नलिई काम गरेको देखिन्छ । तथ्यांकहरूको सुरक्षामा पनि पालिकाको कामले प्रश्न उठाएको छ । हजारौं नागरिकको डेटा कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । 

पाउने सुविधाभन्दा बढी इन्धनमा पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षको खर्च 

बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख जनप्रतिनिधिहरूले पाउने इन्धनको सुविधाको मापदण्डमा एक महिनामा ८० लिटर मात्रै इन्धन लिन पाइने व्यवस्था छ । तर तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले महिनामै ९५० लिटर सम्मको इन्धन प्रयोग गरेको बील पेस गरी आर्थिक व्ययभार थोपरेको देखिन्छ ।

यत्रो इन्धन महिनामै कसरी खर्च भयो र जनप्रतिनिधिले यसरी कहाँ आवतजावत गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यहाँ पालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र उपाध्यक्ष अशोक पुलामीले पदको दुरूपयोग गरी नागरिकको पैसामा रजाईँ गरेको स्पष्ट देखिन्छ । इन्धनमा एक करोड तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । 

प्रतिस्पर्धा बिनै चकमके केबल नेटबर्कलाई दिइयो पैसा

पालिकाभर इन्टरनेट जडानका लागि पालिकाले चकमके केबल नेटवर्क तथा एरोनेट प्रा.लि.सँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । पालिकाले चकमके केबल नेटवर्कलाई बिना प्रतिस्पर्धा इन्टरनेट विस्तारमा छनौट गरी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । तीनपाटनमा इन्टरनेट कम्पनीले नागरिकहरूसँग पनि दररेटभन्दा बढी पैसा लिएको विषमा पालिकाले कुनै कार्बाही गर्न सकेको देखिँदैन । अझ उल्टै चकमके केबल नेटवर्कलाई बिना प्रतिस्पर्धा यो आर्थिक वर्ष ६ लाख १५ हजार भुक्तानी दिएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले समेत पालिकाको यो कदमलाई गलत ठहर गरेको छ ।

एरोनेट प्रालिलाई बढी भुक्तानी

नेपाल दूरसञ्चार प्रा.लिको सम्झौता अनुसार एरोनेट प्रालिलाई तीनपाटन गाउँपालिकामा २० एमबीबीएस नन् डेडिकेटेड इन्टरनेट विस्तार र दुई वर्ष मर्मत गर्ने गरी सम्झौता गरी ८२ लाख ३० हजार ४०७ रूपैयाँ दिने भनेकोमा ८६ लाख ३० हजार ४२७ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यसमा थप चार लाख पालिकाले किन बढी भुक्तानी दिएको देखायो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सम्झौता गरेभन्दा बढी पैसा निकासा दिन पालिकाका जनप्रतिनिधि किन बाध्य भए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

मूल्य अभिव्यक्ति कर कट्टी नै नगरी भुक्तानी

पालिकाले विभिन्न फर्मलाई गरेको भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी नगरेको पाइएको छ । पालिकाले बी एण्ड जे डेभलपर्स प्रालि, एच पी कम्प्युटर सेन्टर, काफ्ले एन्टरप्राइजेज, टिआर ट्रेड, एल एस इन्टरप्राइजेजलगायतलाई दिएको भूक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गरेको देखिँदैन ।

प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी कोटेशन टुक्राइयो

पालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ विपरीत खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रे योजना बनाएर कार्यक्रम स्वीकृत गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘.....खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन ।’ त्यसका केही उदाहरणमा वडा भरका बाटो सरसफाई विभिन्न कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिएको घटनाबाटै पुष्टि हुन्छ ।

समयमै विद्युतको बीलको भुक्तानी समेत गर्न भ्याउँदैन पालिका 

पालिकाले समयमै बिजुलीको बीलको भुक्तानी नगर्दा ९४ हजार जरिवाना तिरेको देखिन्छ । बिजुलीको बीलको तीन लाख ७४ हजार ७५४ पैसा भुक्तानी गर्दा जरिवाना ९४ हजार ९५० रूपैयाँ र महसुल दुई लाख ९९ हजार ८०३ रूपैयाँ तिरेको देखिन्छ । पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समयमै विद्युतको बील भुक्तानी गर्ने पैसा समेत नभएको जस्तो देखाइएको छ ।

नागरिकलाई मल, बीउ तथा पानीको समेत उपलब्धता नगराएको तीनपाटनले भत्ता तथा कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रमहरुमा राम्ररी लगानी गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म सुरक्षित सडक निर्माणमा समेत पालिका चुकेको छ । नागरिकका लागि आएको बजेट अनावश्यक क्षेत्रमा बिना अध्ययन खर्च गर्दा दिगो विकासमा पालिका चुकेको देखिन्छ । 

पूरा विवरण तलकाे पीडीएफमा हेर्नुहाेस् ----