प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको प्रशासनिक अधिकार कटौती
मेयरसाप डेस्क | एक दिन अगाडि 
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि ती स्थानीय तहका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी खारेज गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सबै स्थानीय तहमा निजामती सेवाका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइँदै आएको छ । स्थानीय तहको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
तर, केही स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने वा जानकारी गराउने गरेकोमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मन्त्रालयले खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।
