न्यायाधीशको वरीयता फेरबदल खारेज गर्न बारको माग
मेयरसाप डेस्क | २ घण्टा अगाडि 
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा गरिएको संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै तीन बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बारले संशोधित नियमावलीले न्यायाधीशहरूको वरीयता क्रममा फेरबदल गरेको र यो संविधानविपरीत रहेको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।
बारले यो संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन चेतावनी दिएको छ ।
साथै, सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त पदहरूमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता, अनुभव, इमान्दारिता र निष्पक्षतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
यदि बारको मागलाई बेवास्ता गरी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएमा न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि कठोर कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
