नेपाली राजनीति र जनताको सवाल

प्रेमचन्द्र झा

नेपाल जस्तो राष्ट्र जसले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्रा तय गरिसकेको छ, त्यहाँ जनताको जीवनस्तर उकास्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो । तर, जब सत्तामा पुग्नेहरूकै प्राथमिकता ‘जनता’ नभई ‘सत्ता’ बन्छ, तब देशलाई विकासको मार्गमा लैजानु सपना जस्तै हुन्छ । नेपालको हालको परिस्थिति हेर्दा नेपाली राजनीति एक गहिरो संक्रमणकालीन मोडमा पुगेको स्पष्ट देखिन्छ, जहाँ कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू सत्ता प्राप्तिमा तल्लीन छन्, तर जनताको अवस्था कहालीलाग्दो छ । यस्तो अवस्थामा सुशासन, सामाजिक न्याय, र नागरिक चेतनाको भूमिका झनै महत्वपूर्ण बनेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा देखिएको प्रमुख राजनीतिक विकृति भनेकै सत्ता प्राप्तिको लागि अस्वाभाविक गठबन्धन हो । कांग्रेस र एमाले जस्ता परस्परविरोधी विचारधाराका पार्टीहरू जब सत्ताको लागि हातेमालो गर्छन्, तब त्यो गठबन्धन अपवित्र मात्र होइन, जनताको विश्वासमाथिको अपमान पनि हो । यी शक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर जनसेवा गर्नेछन् भन्ने आश जनताले गरेका थिए । तर, प्रतिस्पर्धा गरियो सत्ता हत्याउन, र भ्रष्टाचारका माध्यमबाट राष्ट्रलाई लुट्ने कार्यमा । परिणामतः आज जनताको प्रतिनिधि बन्नेहरू लुटको प्रतिनिधिजस्ता देखिन्छन् ।

नेपालको राजनीतिक अभ्यासले देखाएको अर्को गम्भीर समस्या हो– भ्रष्टाचार । आजको यथार्थ के हो भने– भ्रष्टाचार गर्नको अगाडि भन्ने लिग–लिग रेस नै चलेको छ । जनताले प्रतिनिधि भनेर पठाएका नेताहरूको काम राष्ट्रनिर्माण होइन, बजेट हिनामिना, ठेक्का कमिशन, र संस्थागत लुट भएको छ । ठूला परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको पाइन्छ, सरकारी निकायमा पारदर्शिता अभाव छ, अख्तियारलगायत नियामक संस्थाहरू राजनीतिक चाकरीमा सीमित छन्, र गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दामा अपराधी उम्किरहेका छन् । सारांशमा भन्नुपर्दा, भ्रष्टाचार राजनीतिक संस्कारजस्तै बनिसकेको अवस्था छ ।
जहाँ नेताहरू लुटकै लुटमा छन्, त्यहाँ जनता ‘हेरकै हेर’ गरिरहनु परेको छ । आम जनताको पीडा भनेको पेट पाल्ने संघर्ष मात्र होइन, न्याय खोज्ने संघर्ष पनि हो । गाउँका किसानहरूले मल बीउ पाउँदैनन्, सहरमा बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी पाउँदैनन्, शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्, र दलित, जनजाति, पिछडिएका समुदाय अझै पनि अधिकारबाट वञ्चित छन् । सरकार भन्ने शब्द आज जनताको लागि केवल एउटा ‘ठट्टा’ बनेको छ । शासन गर्नेहरूको नजरमा जनता भनेको निर्वाचनको बेलामा मत दिने माध्यम मात्र हो ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार, अवसर र सम्मानको ग्यारेन्टी दिएको छ । तर, व्यवहारमा अल्पसंख्यक, दलित, महिला, जनजाति, तथा पछाडि पारिएका समुदाय अझै मुलधारको राजनीतिमा समेटिएका छैनन् । उनीहरूलाई कहिले आरक्षणको नाममा टुक्र्याउने, कहिले राहतको नाममा उपेक्षा गर्ने गरिन्छ । तर अवसर र नेतृत्वमा पुर्याउने कुरा बिर्सिने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत समावेशीता, सशक्तीकरण, र वास्तविक प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । किनभने जबसम्म सबै नागरिकलाई समान पहुँच हुँदैन, तबसम्म समावेशी लोकतन्त्रको सपना अपुरो रहन्छ ।

आज नेपालबाट हजारौं शिक्षित, दक्ष, र सम्भावनायुक्त युवाहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। के उनीहरूले खुशीसाथ देश छाडेका हुन्? होइन । उनीहरूले विकल्प नपाएर, अवसर नपाएर र ‘सिस्टम’ सडेको भएर छाडेका हुन् । एक युवाले पढेपछि यहाँ के पाउँछ? बेरोजगारी । स्वरोजगार गर्न खोजे, नीति नै अड्चन बन्छ । नीतिनिर्माताहरू आफैं अयोग्य र भ्रष्ट छन् । यो केवल जनशक्तिको पलायन होइन, देशको भविष्य पलायन पनि हो । जब देशले आफ्ना प्रतिभा गुमाउँछ, तब त्यो राष्ट्रको मेरुदण्ड कमजोर हुँदै जान्छ ।

देशमा जब हजारौं नागरिकले न्यायका लागि जीवन अर्पण गरे– तिनीहरूको रगतको मूल्य के भयो? यदि आज पनि तिनै पीडितका मुद्दा सम्बोधन हुँदैनन् भने त्यो बलिदान अर्थहीन बन्छ । सुषिला कार्की जस्ता इमानदार नेतृत्वले जब दोषीमाथि कारबाही थालनी गरे, तब सत्ताले आफैं खुट्टा कमाउने काम गर्यो । यो नै यथार्थ हो– जहाँ न्याय प्रणाली पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्यो । शहिदको रगतले जबसम्म न्याय पाउँदैन, तबसम्म गणतन्त्र अपुरो रहन्छ ।

आजको सरकारको प्रमुख काम भनेकै सुशासन स्थापना र लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरण हुनु पर्दछ । तर त्यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब कानून सबैका लागि बराबर लागु हुन्छ, नीति पारदर्शी र जनमुखी बन्छ, प्रशासकीय भ्रष्टाचारमा कठोर कारबाही हुन्छ, र निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा हुन्छ । यसको लागि सरकार एक्लै सक्षम हुँदैन । सरोकारवालाहरूको सक्रियता अनिवार्य हुन्छ । नागरिक समाज, मिडिया, न्यायालय, प्रशासन, युवा वर्ग सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । जबसम्म समग्र समाजले सरकारलाई खबरदारी गर्दैन, तबसम्म सुशासन सम्भव छैन ।

जब देश संकटमा हुन्छ, तब राष्ट्रको भविष्य बचाउने जिम्मा सरकारको मात्र हुँदैन । असल नागरिक बन्ने हरेकको जिम्मेवारी हुन्छ । सामाजिक सचेतना फैलाउनु, गलतविरुद्ध बोल्ने साहस गर्नु, राजनीतिक रूपमा जानकार र सक्रिय हुनु, भ्रष्टाचारको प्रतिकार गर्नु, आफ्नो क्षमता देश निर्माणमा लगाउनु – यी सबै नागरिकका आधारभूत कर्तव्य हुन् । देश बनाउने भनेको केवल नेताले होइन, तपाईं हामी सबै मिलेर हो ।

नेपालको वर्तमान अवस्था निराशाजनक त देखिन्छ, तर परिवर्तन सम्भव छ । जनताको निरन्तर संघर्ष, चेतना, र सक्रियताले भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । हामीलाई चाहिएको हो— जवाफदेही सरकार, पारदर्शी प्रणाली, समावेशी समाज, र नागरिक सहभागिता । सत्ताको आडमा राष्ट्रको लुट अब रोक्नु पर्छ । शहिदको रगतलाई न्याय दिनु पर्छ । विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमै अवसर दिनु पर्छ । अल्पसंख्यक, दलित र पछाडि पारिएका वर्गलाई सम्मानपूर्वक मूलधारमा ल्याउनु पर्छ । त्यो तब सम्भव हुन्छ– जब हामी बोल्छौं, उठ्छौं र परिवर्तनका लागि काम गर्छौं ।

देश बिग्रिएको हो, स्वीकार गरौं । तर देश बनाउन सकिने हो, त्यसका लागि इमानदार प्रयास, दीर्घकालीन सोच र जनताको सक्रियता आवश्यक छ । सत्ताका नाममा गरिएको अपवित्र गठबन्धन, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकको अपमान, र न्यायको उपेक्षा अब सह्य छैन । अब सचेत नागरिकको आन्दोलन, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, न्यायप्राप्त समाज र सुशासनयुक्त राज्य निर्माणको समय आएको छ । तपाईं हामी सबै मिलेर नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सक्छौं– तर त्यसका लागि अब मौन रहने होइन, बोल्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ ।