एमाले र कांग्रेसबीच सहमति नजुट्दा बागमती प्रदेश सभामुखविहीन

दिक्षान्स खड्का

हेटौंडा ।  बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सभामुख चयनमा रस्साकस्सी हुँदा लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन ।  सभामुख पद कसले पाउने भन्ने विवादमा एमाले र कांग्रेसबीच सहमति नजुट्दा प्रदेशसभा बैठक समेत बस्न नसकेको हो । 

प्रदेशसभा सभामुख भुवनकुमार पाठकले गत भदौ महिनामै राजीनामा घोषणा गरे पनि राजीनामा अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन। संसद बैठक नबसेको बहानामा दलहरू पद बाँडफाँडमा मात्र केन्द्रित भएको प्रदेशसभाका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कांग्रेस र एमाले दुवैले सभामुखमा आफ्नो दाबी कायम राखेपछि बैठक आह्वान गर्न नै सम्भव नभएको हो। राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशको प्रशासनिक कामकाज र विकास योजनाहरू समेत प्रभावित भइरहेका छन्।

यसबीच, बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूबाट १० देखि ५० प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गरिएको छ। तर कटौती गरिएको रकमलाई आफ्ना निकटका समूह र योजना अनुसार ‘सेटिङमा खर्च गर्ने तयारी’ भइरहेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्।

एक कर्मचारीले भने, “बजेट कटौतीपछि विकासे कार्यालयहरूले ठेक्का गर्नै नसक्ने अवस्था छ। तर सरकार अन्तिम त्रैमासमा रोकिएका रकमहरू हतार–हतार सेटिङ मिलाएर खर्च गर्न खोज्दैछ।”

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले समेत बजेट कटौतीले आफ्ना मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा समस्या बढाएको बताए। उनका अनुसार विगतको आर्थिक वर्षका काम सकिएका योजनाहरूको करिब एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ।

उनले भने, “हामीले अर्थ मन्त्रीलाई बजेट कटौती रोक्न आग्रह गरेका छौं। जेन–जी आन्दोलनका बेला क्षति भएका कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणका ठेक्का लगाइएका छन्, त्यसमा खर्च बढ्नेछ।” आन्दोलनका क्रममा जलेका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्न ४० देखि ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले कटौती गरिएको बजेटबाटै जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र बाँकी योजना सम्पन्न गर्न रकम पुनः व्यवस्थापन गरिने बताए ।